सांगली, सुनील कदम : आज महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या वापराच्या विजेचे दर हे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. असे असताना महाजनको, महापारेषण, महावितरण आणि वीज नियामक आयोगाने विजेचे दर आणखी वाढविण्याचा घाट घातला आहे. संभाव्य वीज दरवाढीचा हा कडकडाट राज्यातील वीज ग्राहकांना आर्थिकद़ृष्ट्या होरपळून टाकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दुर्दैवाने तसे झाल्यास राज्याच्या एकूणच विकासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात एकूण दोन कोटी 87 लाख वीज ग्राहक आहेत. यामध्ये दोन कोटी घरगुती, 16 लाख उच्चदाब औद्योगिक वापरकर्ते, तीन लाख 83 हजार लघुदाब औद्योगिक वापरकर्ते तर 42 लाख कृषी पंपांचा समावेश आहे. सध्या राज्यातील घरगुती वीज दर हा सरासरी प्रति युनिट 7.27 रुपये इतका आहे. औद्योगिक आणि शेती पंपांच्या वापराचे दर यापेक्षा जादा आहेत. वीज नियामक आयोगाने 30 मार्च 2020 रोजी पाच वर्षांसाठी ही बहुवर्षीय दरनिश्चिती केली होती. मात्र वीज निर्मिती करणारी महाजनको, वीज वहन करणारी महापारेषण आणि वीज वितरण करणारी महावितरण या तीन कंपन्यांनी आता त्रैवार्षिक आढावा घेण्याच्या निमित्ताने एक एप्रिल 2023 पासून सर्वच प्रकारच्या वीज ग्राहकांना नवीन दरवाढ लागू करण्याचे नियोजन केले असून आयोगाकडे तशी मागणी याचिका दाखल केलेली आहे.
महाजनकोने एकूण 24 हजार 832 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी केलेली आहे. आयोगाने ही मागणी मान्य केल्यास ग्राहकांवर प्रतियुनिट सरासरी 1.03 रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. महापारेषण कंपनीने 7818 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी नोंदविलेली आहे. ती मान्य झाल्यास ग्राहकांवर प्रतियुनिट आणखी 33 पैशांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. महावितरण कंपनीने अजून आपली वाढीव मागणी आयोगाकडे नोंदविलेली नसली तरी या दोन कंपन्यांच्या एकूण मागणीपेक्षा जादा असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एकट्या महावितरणच्या वाढीव मागणीमुळे ग्राहकांवर प्रतियुनिट जवळपास 2.35 रुपयांचा जादा बोजा पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
महाजनको, महापारेषण आणि महावितरणच्या एकत्रित वाढीव मागणीनुसार राज्यातील विजेचे दर आणखी 3 रु. 70 पैशांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास राज्यातील सध्या असलेला घरगुती विजेचा दर प्रतियुनिट 7.27 रुपयांवरून 10.97 रुपयांवर जाण्याची शक्यता दिसत आहे. वास्तविक पाहता मार्च 2020 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या बहुवार्षिक वीज दर निश्चितीनुसार 2025 सालापर्यंत विजेचे दर हे ठरल्या प्रमाणेच राहायला पाहिजे होते. शिवाय निश्चित करण्यात आलेल्या या दरात बदल करण्याचे किंवा त्यात वाढ करण्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारणही दिसून येत नाही. असे असतानाही महाजनको, महापारेषण आणि महावितरण या तीन कंपन्यांनी आपल्या चुकांचे खापर ग्राहकांच्या डोक्यावर फोडायची तयारी सुरू केली आहे. प्रस्तावित वीज दरवाढ ही त्याचेच द्योतक आहे.
राग यंत्रणेला, दरवाढीचा डोस ग्राहकांना
महाजनको, महापारेषण आणि महावितरण या तीन सरकारी कंपन्यांमध्ये अक्षरश: नुसती बेबंदशाही सुरू आहे. या तीन कंपन्या आणि त्यातील अधिकार्यांची अकार्यक्षमता, गैरव्यवहार आणि अप्रामाणिक कारभाराचे खापर ग्राहकांच्या डोक्यावर फोडायचे प्रयत्न सुरू आहेत. या तीन कंपन्यांच्या बेबंदशाहीला आळा घालण्यासाठी वीज नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मात्र आयोगाला आपली कामगिरी पार पाडण्यात सपशेल अपयश आले आहे. उलट आयोगही आता या तीन कंपन्यांच्या आणि त्यातील अधिकार्यांच्या गैरव्यवहाराला पाठीशी घालताना दिसत आहे, असा दावा महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला.