मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पोलीस भरतीच्या अर्जात तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय ठेवणे कठीण असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर उच्च न्यायालयासमोर शुक्रवारी लोटांगण घातले. पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देऊ, त्यांच्या शारीरिक चाचणीसाठी फेब्रुवारीपर्यंत नियमावली बनवू अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. त्यावर आता सुधारित नियमावली बनवा आणि नियमावली बनवली जाईपर्यंत पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा घेऊ नका, असे सक्त निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवणे बंधनकारक करणाऱ्या मॅटच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाने दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली होती.
पोलीस भरती प्रक्रियेच्या अर्जामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी दिला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही? एवढी वर्षे झोपले होते का? असा सवाल करत दोघा याचिकाकर्त्यांना भरती प्रकियेत सामावून घेणार आहात का ते सांगा अन्यथा पोलीस भरती रोखू, असा इशाराही न्यायमूर्तीनी दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर पोलिस भरतीच्या ऑनलाईन अर्जामध्ये तृतीयपंथीय अर्जदारांसाठी स्वतंत्र पर्यायाचा समावेश केला जाईल, पोलीस कॉन्स्टेबलच्या दोन जागा तृतीयपंथीयांसाठी राखीव ठेवल्या जातील, अशी हमी शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. त्यावर पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना सहभागी करून घेण्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत नियमावली बनवण्याचे व त्यानंतर लेखी आणि शारीरिक चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी अर्ज करण्याची मुदतदेखील १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवली.