तीन फुटी मॅनहोल मृत्यूचे सापळे नाहीत का : हायकोर्ट

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मॅनहोल तीन फूटच खोल असल्याचा दावा करणाऱ्या वसई-विरार महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत चांगलेच फटकारले. उघडे मॅनहोल हे खोल नाही म्हणून तो मृत्यूचा सापळा नाही का ? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एखाद्याचा मृत्यू झाला नाही तरी गंभीर दुखापत होऊ शकते, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

राज्यासह मुंबईतील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांची तक्रार नागरिकांना करता यावी म्हणून उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१८ रोजी खड्ड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्याने वकील रुजू ठक्कर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने वसई-विरार पालिकेच्या हद्दीतील उघड्या मॅनहोलमुळे महिलेच्या झालेल्या मृत्यूची गंभीर दखल घेतली. यावेळी महापालिकेने मॅनहोल उघडे असल्याची कबुली दिली. मात्र हे मॅनहोल फक्त तीन फूटच खोल असल्याने ते उघडे असल्याचा विचित्र दावा केला. पालिकेच्या दाव्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. उघडे मॅनहोल मृत्यूचे सापळे नाहीत का ? असा सवालही विचारला.