मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी देशातील पहिल्या 'डिजिटल करन्सी'ला सुरुवात केली. रिझर्व्ह बँकेने पायलट प्रोजेक्ट म्हणून 'डिजिटल करन्सी सीबीडीसी होलसेल' सुरू केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट व एचएसबीसी बँकांची यासाठी निवड झाली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल करन्सी सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते.
'सीबीडीसी होलसेल' व 'सीबीडीसी रिटेल' हे डिजिटल चलनाचे दोन प्रकार असतील. आजपासून 'सीबीडीसी होलसेल' हेनिर्णय डिजिटल चलन लाँच होत आहे. या चलनाचा वापर बँका, मोठ्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या व इतर मोठ्या सौद्यांतील वित्तीय संस्थांना करता येईल. दुसर्या टप्प्यात 'सीबीडीसी रिटेल' सुरू करण्यात येईल. सर्वसामान्य जनतेलाही दैनंदिन व्यवहारासाठी या चलनाचा वापर करता येईल.
ई-रुपयाचे (ई-रुपया या डिजिटल चलनाचे) मूल्य विद्यमान चलनासारखेच (एक रुपयाचे नाणे वा एक रुपयाची नोट) असेल. ई-रुपयामुळे खिशात रोकड बाळगण्याची गरज उरणार नाही. हे चलन मोबाईल वॉलेटसारखेच (मोबाईल बटव्यासारखे) काम करेल. ते जमा करायचे, तर त्यासाठी बँक खाते असणेही गरजेचे नसेल. 'कॅशलेस पेमेंट' (रोकडरहित हिशेब चुकता करता येईल) त्यामुळे करता येईल. नोटा छापण्याचा, नाणी पाडण्याचा खर्च यामुळे कमी होईल.
* नऊ बँकांसह 'सीबीडीसी होलसेल'चा व्यवहार
* पहिल्या टप्प्यात बड्या वित्तीय संस्थांना सेवा उपलब्ध
* दुसर्या टप्प्यात सर्वसामान्यांसाठी 'सीबीडीसी रिटेल'
* आता रोख रक्कम खिशात बाळगण्याची गरज नाही
डिजिटल करन्सीचे हे दोन मार्ग
* मोबाईल, लॅपटॉपच्या माध्यमातून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल रुपया.
* रुपयाचा दुसरा मार्ग नमूद बँकांकडून उपलब्ध सेवांच्या माध्यमातून असेल.
'बिटकॉईन', 'इथर'ला टक्कर
* रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे चलन ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. ते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तुमच्या खात्यात सुरक्षित राहील. देशात कुठेही चुटकीसरशी व्यवहार होतील.
* 'बिटकॉईन' तसेच 'इथर' हे डिजिटल चलन वेगळे आणि 'सीबीडीसी होलसेल' वेगळे. 'बिटकॉईन' हे बेकायदा आहे, तर 'सीबीडीसी' अर्थातच कायदेशीर आहे.
'सीबीडीसी' व्यवहाराचे अन्य लाभ
* बँक खात्याऐवजी 'यूपीआय'च्या माध्यमातून 'सीबीडीसी'ने व्यवहार केला, तर रक्कम हस्तांतरित करताना बँकेची गरज भासत नाही. त्यामुळे या 'पेमेंट सिस्टीम'मध्ये व्यवहार वेळेत तसेच नाममात्र शुल्कात होईल.
* भारतीय आयातदार कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय अमेरिकन निर्यातदारांना डिजिटल डॉलर अदा करू शकतील. 'सीबीडीसी'मुळे ज्याला पैसे द्यायचे त्याच्या बँक खात्यात ते जमा करण्याची गरज उरणार नाही.
* डिजिटल चलनामुळे सरकारसह सर्वसामान्य जनता व उद्योगांना व्यवहारांवर येणारा खर्च कमी होईल. एखाद्याला वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम डिजिटल स्वरूपात मिळत असेल, तर तो इतर देशांतील आपल्या नातेवाईकांना कोणतेही शुल्क न देता पैसे पाठवू शकेल.
* अन्य देशांत पैसे पाठवायचे, तर 7 टक्क्यांहून अधिक शुल्क द्यावे लागते. डिजिटल चलनामुळे हा खर्च 2 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.