ठाणे ; पुढारी वृत्तसेवा : 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचा ठराव गुरुवारी ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला असून लवकरच तो शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वचननाम्यात 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते. महापालिकेची मुदत संपत असताना का होईना या वचनाची पूर्तता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राम रेपाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनांची आठवण करून दिली. त्यानंतर सभागृह नेते अशोक वैती यांनी करमाफीचा ठराव सभागृहात मांडला, तर विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी या ठरावाला अनुमोदन दिले.
ठाणे महापालिकेत दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले. विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेला निर्णय अतिशय चांगला निर्णय असून यामुळे ठाणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत करत महापौरांच्या काळात झालेला हा निर्णय अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तब्बल 21 महिन्यानंतर झालेल्या महासभेत सत्ताधार्यांना नामोहरम करण्याची तयारी भाजपने केली होती. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा ठराव मंजूर करुन घेऊन सत्ताधारी शिवसेना पक्षाने भाजपच्या विरोधाची हवाच काढली आहे. हतबल झालेल्या भाजपलादेखील विरोध सोडून या ठरावाचे कौतुक करावे लागले. भाजपचे गटनेते मनोहर डुंबरे म्हणाले, तब्बल पाच वर्षे शिवसेनेला हा ठराव करण्यासाठी लागले. आता या ठरावाची अंमलबजावणी करा नाही तर केवळ हा निवडणुकीचाच जुमला ठरेल, असा टोला त्यांनी लगावला. मुंबई महापालिकेला करमाफी देताना तत्कालीन फडणवीस सरकारने केवळ सामान्य कर माफ केला असल्याचे नजीब मुल्ला यांनी सांगितले. चित्र मात्र असे दाखवले गेले की मुंबई महापालिकेला करमाफी मिळाली.
भाजपसारखे फसवे सरकार महाविकास आघाडीचे सरकार नसून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणारच, असे मुल्ला म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आणि महाविकास आघाडीचे नेते यांच्या पुढाकाराने ठाणेकरांच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. सभागृहात ठराव झाला असून आता लवकरच ठाणे महापालिकेचे पदाधिकार्यांचे शिष्टमंडळ राज्य शासनाला जाऊन भेटेल तसेच यावर शासन स्तरावर लवकर मंजुरी मिळावी आणि यामुळे पालिकेला जो आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे त्यासाठी शासनाने काही अनुदान द्यावे यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले.
* शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही करमाफी ठाणेकरांच्या पदरात किती पडते ते पाहावे लागेल. मुंबईतही शिवसेनेने 500 चौफू घरांना मालमत्ता कर माफी जाहीर केली. प्रत्यक्षात या करातील 10 टक्केच सर्वसाधारण कर माफ झाला असून, अग्निशमन कर, जल कर, मलनि:सारण कर, पथ कर, पालिका आणि राज्य सरकारचा शिक्षण कर, वृक्षकर व रोजगार हमी कर भरावेच लागत आहेत.