कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : जोतिबा संवर्धन प्राधिकरणाचा अंतिम आराखडा दहा दिवसांत तयार करून राज्य शासनाला सादर केला जाईल. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
दख्खनचा राजा श्रीक्षेत्र जोतिबाचा विकास व्हावा, याकरिता जोतिबासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कार्यकक्षेत असलेल्या जोतिबाच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीबाबत आज बैठक झाली.
बैठकीत या प्राधिकरणाचे नामकरण 'जोतिबा संवर्धन प्राधिकरण' असे करण्यात आले. देशभरातील तिरुपती देवस्थान, श्रीशैल देवस्थान, पंढरपूर, तुळजापूर प्राधिकरण आदी विविध नामांकित देवस्थानांचा अभ्यास करावा, त्यातील आवश्यक आणि चांगल्या बाबींचा समावेश करून जोतिबा प्राधिकरणाचा आराखडा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने तयार करावा. दि. 3 फेब—ुवारीपर्यंत हा आराखडा अंतिम करून तो राज्य शासनाला सादर करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
प्राधिकरणासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील आर्किटेक्चरची नेमणूक करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या आर्किटेक्चरचे शुल्क निश्चित करणे आणि ते राज्य शासनाने द्यावे, याबाबतचे पत्र तातडीने अर्थ व नियोजन विभागाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून पाठविण्यात यावे, असाही निर्णय झाला.
या बैठकीला आमदार विनय कोरे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे आदींसह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.