मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जुन्या पेन्शनचा मुद्दा तापला आहे. शिक्षक मतदारांचा रोष टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक असल्याचे संकेत रविवारी दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, असे आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
2005 नंतर शासकीय, निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएसमध्ये मोठ्या प्रमाणात दोष असल्याने या योजनेचा सुरुवातीपासूनच कर्मचार्यांकडून विरोध होत आहे.
यामुळे एनपीएस रद्दबातल करून ओपीएस अर्थात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निमसरकारी कर्मचारी करत आहेत. मात्र नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख 10 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. असे झाल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल. त्यामुळे काही झाले तरी जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याच्या निर्णयाचे समर्थनही फडणवीस यांनी केले. मात्र, राज्यात विधान परिषदेच्या कोकण, नागपूर आणि औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघाची रणधुमाळी सुरू आहे. 30 जानेवारीला मतदान होणार असून या निवडणुकीत जुन्या आठवणींना योजनेचा मुद्दा पेटला आहे.
राज्यात सुमारे 7 लाख मान्यताप्राप्त शिक्षक आहेत. त्यापैकी सुमारे तीन लाख शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू नाही. नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानाच्या विविध टप्प्यांवर आलेले 27 हजार शिक्षक आहेत. त्यांनाही शंभर टक्के अनुदानावर नव्हते म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्यामुळे या शिक्षकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. या 27 हजार शिक्षकांनी तर मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप पुरस्कृत शिक्षक परिषदेचे नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार नागो गाणार यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना 'जुनी पेन्शन योजना' असे घोषवाक्य लिहिलेली टोपी परिधान केली होती. त्यामुळे शिक्षकांमधील ही नाराजी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक असून शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा काळजीपुर्वक अभ्यास करत आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी रविवारी सांगितले. तर फडणवीस यांनी हा धाडसी निर्णय घेण्याची धमक ही आमच्या सरकारमध्येच असल्याचे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शन योजनेवर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार
राज्यात जवळपास 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. आता जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि ती 2004 पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.