मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : कृष्णा खोर्यातील पाणी भीमा स्थिरीकरण योजनेंतर्गत मराठवाड्याकडे देण्याचा मानस आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी आवश्यक 23.66 टीएमसी पाण्यापैकी 7 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. उर्वरित 16.66 टीएमसी पाणी कशाप्रकारे उपलब्ध करता येईल, याबाबत अभ्यास सुरू असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी गुरुवारी दिली.
विधान परिषदेतील चर्चेवर जयंत पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, टाटा जलविद्युत प्रकल्प समूहातून वीजनिर्मितीनंतर कोकणात सोडण्यात येणारे भीमा खोर्याचे 42.50 टीएमसी पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करून काही पाणी भीमा खोर्यात उपलब्ध करून देता येईल का? याबाबत सुर्वे समिती गठित केली असून, समितीद्वारे अभ्यास प्रगतिपथावर आहे. सुर्वे समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याबाबत पुढील निर्णय घेता येईल.
वळण बंधार्यांचा वापर करून आपण नाशिक जिल्ह्यात पूर्वेचे पाणी पश्चिमेला आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याला मोठी गती आली आहे. एकूण 30 प्रवाही वळण योजनांद्वारे 7.4 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्यात वळवण्याचे नियोजन आहे. यापैकी 14 वळण योजनांची कामे पूर्ण झाली असून, त्याद्वारे 1.07 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्यात वळण्यात येत आहे. 5 योजनांची कामे विविध टप्प्यांवर प्रगतिपथावर असून, या योजना जून 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित 11 प्रवाही योजना भविष्यकालीन आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
गोदावरी खोर्यासाठी इतर नदीजोड योजनाही प्रस्तावित आहेत. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, पार-गोदावरी अशा व इतर नदीजोड योजनांद्वारे 89 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्यात वळवण्यासाठी आखणी केली आहे. तर 11 टीएमसी पाणी तापी (गिरणा) खोर्यात वळवणे प्रस्तावित आहे, अशी माहितीही जयंत पाटील यांनी दिली.
वीजनिर्मितीनंतर कोळकेवाडी धरणातून 67.5 टीएमसी पाणी वाशिष्ठी नदीत सोडण्यात येते. यापैकी 17.5 टीएमसी पाणी दक्षिण कोकणात सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, औद्योगिक क्षेत्रास वापरण्याचे नियोजित आहे. उर्वरित 50 टीएमसी पाणी उत्तर कोकणात वापरणे नियोजित आहे. याबाबतचा अभ्यास थ-झउजड या संस्थेमार्फत सुरू आहे, असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
2024 पर्यंत विदर्भाचा अनुशेष भरू
अमरावती विभागातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. शासनाला यात बर्यापैकी यश आले आहे. विदर्भ क्षेत्रासाठी राज्यपालांच्या 2020-21 च्या निर्देशांप्रमाणे 25.65 टक्के निधी वितरित केला जातो. विदर्भातील 81 टक्के अनुशेष दूर झालेला असून, उर्वरित अनुशेष जून 2024 पर्यंत दूर करण्याचे नियोजन आहे, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.