बोन (जर्मनी) ; वृत्तसंस्था : जगातील 10 टक्के लोकसंख्या 52 टक्के कार्बनचे उत्सर्जन करते, असा दावा भारताने केला आहे. जगातील बलाढ्य देश कमी कोळसा वापरा म्हणून भारतावर दबाव आणत असतात. पण आता भारतानेच जगाला आरसा दाखविला आहे. भारताला ऊर्जानिर्मितीसाठी उपलब्ध पर्याय पुरेसे नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर औष्णिक विजेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खर्ची पडतो.
याउपरही कार्बन उत्सर्जनात भारतातील लोकांचा वाटा फार कमी आहे, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने जर्मनीतील बोन शहरात झालेल्या 'क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स'मध्ये घेतली. अमेरिकेसह अन्य संपन्न देशांतून होणार्या कार्बन उत्सर्जनामुळे भारतात पूर आणि दुष्काळ वाढले आहेत, असा दावा करून त्याबद्दल या सर्व देशांनी भारताला 7 लाख कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.
'द लँसेंट'च्या मते एकट्या अमेरिकेतून 40 टक्के कार्बनचे उत्सर्जन होते. विकसित देशांनी 2009 मध्ये झालेल्या कोपनहेगन परिषेदत भारतासारख्या विकसनशील देशांना दंड म्हणून 2020 पर्यंत वर्षाला 7.80 लाख कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, यातून विकसनशील देशांतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर खर्च होणार होता, पण प्रत्यक्षात विकसित देशांनी पावाणाही दिलेला नाही. पैसा न मिळाल्यानेच वीजनिर्मितीसाठी भारत बहुतांशी कोळशावर अवलंबून आहे.
देशनिहाय माणसी कार्बन उत्सर्जन
(आकडे मेट्रिक टनांत)
अमेरिका : 15.2, कतार : 32.4, कुवैत : 21.6, यूएई : 20.8, कॅनडा : 15.5, रशिया : 11.1, चीन : 7.4, ऑस्ट्रेलिया : 15.5, भारत : 1.8.
(स्रोत : वर्ल्ड बँक रिपोर्ट 2018)
भारतातील कार्बन उत्सर्जनात
सर्वाधिक वाटा वीजनिर्मितीचा
वीजनिर्मिती : 51.7 टक्के, पोलाद, अन्य उद्योग : 22 टक्के, वाहतूक : 10.7 टक्के, आग, ज्वलन : 8.1 टक्के, इमारती, पायाभूत सुविधा : 7.5 टक्के.
(स्रोत : फॉसील सीओ2 बाय सेक्टर वर्ल्डोमीटर डेटा)