वाढती महागाई आटोक्यात आणण्याचे कारण देऊन व्याजदरात वाढ करणे म्हणजे एकीकडून महागाईचे फटके बसत असताना दुसरीकडे वाढलेल्या व्याजदराच्या भुर्दंडाने जगणेच महाग बनवल्यासारखे आहे. महागाईमुळे तळागाळातल्या घटकांना रोजच्या जगण्यासाठी लढाई करावी लागते आणि दुसरीकडे त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांनी मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित कोलमडून जाते. म्हणजे कोणत्याही घटकाला जगण्याच्या लढाईत मोकळा श्वास घेता येत नाही. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणतात त्यानुसार महागाई कमी होईल, अशी अपेक्षा बाळगणेच सामान्य माणसांच्या हाती उरते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी व्याजदरात अर्धा टक्क्याने वाढ केली.
महिनाभरात झालेल्या दुसर्या आणि दशकभरातील मोठ्या दरवाढीमुळे गृह, वाहन तसेच अन्य कर्जदारांवर मासिक हप्त्यांचा भार वाढणार आहे. अशा आर्थिक निर्णयांची चाहूल संबंधित घटकांना आधीच लागत असते. त्यामुळे अनेक बँकांनी पतधोरणापूर्वीच कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली होती. त्या अर्थाने विचार केला, तर रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या निर्णयाने बँकांनी आधीच घेतलेल्या निर्णयांचे नियमितीकरण केले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय पतधोरण निर्धारण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर व्याजदरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला.
अर्थात, अशा निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठीचे मुद्दे आधीच तयार असतात त्यानुसार दास यांनी सांगितले आहे की, रेपो दरातील सलग दुसर्या वाढीनंतरही हे दर कोरोनापूर्व 5.15 टक्क्यांच्या पातळीपेक्षा कमीच आहेत. कोरोना साथीच्या काळात स्वीकारलेल्या 'परिस्थितीजन्य उदारते'च्या भूमिकेत बदल करण्यात येत असल्याचे दास यांनी सांगितले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा निघतो की, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भविष्यात व्याजदरात आणखी वाढ होऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने महागाई दरातील वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी किरकोळ महागाई दराचा अंदाज 5.7 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला; मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) अंदाज 7.2 टक्क्यांवर कायम ठेवला.
महागाई दरासंबंधी अंदाजामध्ये एक टक्क्यांची वाढ आहे. या वाढीचे समर्थन करताना त्यासाठी रशिया-युक्रेन युद्धाचे कारण पुढे करण्यात आले. युद्धामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे हा एक टक्का वाढल्याचे सांगताना युद्धामुळे 'महागाईचेच जागतिकीकरण'झाल्याचा दावा त्यांनी केला. महिनाभरापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली होती, हे विसरून चालत नाही. जागतिक बाजारपेठेतील वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि पेट्रोल आणि डिझेलसह इतर इंधनांच्या वाढत्या किमतीच्या दबावामुळे रेपो दरात बदल करावा लागल्याचे त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. रेपो दर चारवरून 4.40 टक्क्यांवर नेला होता. आता रेपो दरात पुन्हा अर्धा टक्क्याने वाढ केली गेली आहे.
कोणत्याही निर्णयाचा सामान्य माणसांच्या जगण्यावर काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे असते. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा परिणाम थेट बँकांच्या व्याजदरावर होईल. गृह कर्जापासून ते वाहन कर्जापर्यंत, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्जे आणि इतर सर्वच कर्जे महाग होतील. शिवाय जुन्या कर्जांचे हप्तेही वाढतील. त्यामुळे महागाईचा फटका फक्त गरिबांना बसतो आणि मध्यमवर्गीय तसेच श्रीमंत वर्गावर काही परिणाम होत नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. महागाईच्या झळा सर्वच घटकांना जाणवत असतात.
प्रत्येक घटकाच्या जीवनशैलीनुसार त्या कमी-जास्त प्रमाणात असू शकतात. त्या गरिबांना बसतात तेव्हा थेट त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न उद्भवतो. डिझेलचे दर वाढतात तेव्हा वाहतूक खर्च वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर थेट परिणाम होत असतो. पुन्हा त्याची झळ थेट गरिबांना बसते. गरिबांची मुले दुधाला महाग होतात. मधल्या काळात तळागाळातल्या घटकांतील लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुर्हाड कोसळली आहे. ज्यांचे रोजगार टिकले आहेत, त्यांची मजुरी घटली आहे.
स्वयंरोजगार करणार्या छोट्या व्यावसायिकांचे उत्पन्न घटले आहे. अशा लोकांसाठी रोजची जगण्याची लढाई अटीतटीची बनली आहे. एकीकडे गरिबांची ही अवस्था असताना कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांपासून उच्च मध्यमवर्गीयांपर्यंतच्या घटकांनाही महागाईची झळ सोसावी लागत आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद केला असला, तरी या वाढीमुळे होणारा परिणाम महागाईपेक्षा गंभीर म्हणावा लागेल. शिवाय दुसरीकडे महागाईचा आलेख वरवर चालला आहे, तो वेगळाच. गृह कर्जे महागल्यामुळे त्याचा घरांच्या विक्रीवर विपरीत परिणाम होईल आणि गृहनिर्माण क्षेत्र मंदीच्या गर्तेत लोटले जाईल, अशी बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केलेली भीती योग्य आहे.
कोरोना काळानंतर बांधकाम व्यवसाय उभारी घेत असताना त्याला याचा फटका बसू शकतो. ज्या लोकांनी आधीच गृह कर्जे काढली आहेत, त्यांचे हप्ते वाढल्यामुळे त्यांचेही आर्थिक गणित कोलमडू शकते. वाहन कर्ज महागल्यामुळे पुन्हा उभारी घेत असलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला फटका बसणार आहे. कोरोना काळात दुचाकी क्षेत्राची ग्रामीण भागातील कामगिरी फारशी समाधानकारक नव्हती. कोरोनानंतर परिस्थिती सुधारत असताना सातत्याने होणारी इंधनवाढ आणि आता महागणारी कर्जे याचा फटका बसू शकतो.
इतके सगळे नकारात्मक परिणाम होत असताना रिझर्व्ह बँक मात्र महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्णय घेतल्याचे म्हणते आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून महागाई कमी होण्याची वाट पाहायला हवी, तरीसुद्धा या निर्णयामुळे महागाई किती काळात आटोक्यात येऊ शकेल, हेही त्यांना विचारायला हवे. अर्थात, महागाई नियंत्रणासाठी सरकारसमोर अत्यंत तोकडी हत्यारे आहेत. त्यापैकी रेपो दराचा उपाय आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेचे कमी-अधिक धक्के भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसत आहेत. त्यातून सावरण्यासाठी आणखी गतीने पावले टाकणे आवश्यक आहे.