चीन – भूतान सीमावादाविषयी गेल्या काही वर्षांत चीनची अस्वस्थता वाढली आहे. 1998 च्या करारानुसार चीनने मान्य केले होते की, वादग्रस्त क्षेत्रात रस्ते बांधणी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला जाणार नाही. जून 2017 मध्ये चीनने हा करार मोडला आणि वादग्रस्त भागांत रस्ते बांधणीची कामे सुरू केली.
चीन आणि भूतानमध्ये झालेली सीमावादाविषयीची बैठक ही काही आश्चर्याची किंवा नवीन बाब नाही. गेल्या साडेतीन दशकांपासून चीन भूतानच्या मागे यासाठी लागला आहे, जेणेकरून सीमावादाचा तोडगा चीनला स्वतःच्या मनासारखा सोडवायचा आहे. वस्तुतः चीन यासाठी आतुर असण्याचे कारण उघड आहे. गेल्या वर्षी चीनने भूतानचा साकतेंग प्रदेश हा चीनचा भूभाग असल्याचे सांगून नवा वाद निर्माण केला होता. चीनने डोकलामनजीक गाव वसवायलाही सुरुवात केली होती. वस्तुतः डोकलामच्या बाजूला चीनचे कोणतेही रहिवासी क्षेत्र कधीच नव्हते. अरुणाचल प्रदेशातील तवांगपासून साकतेंगपर्यंतच्या रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याचे काम भारताने हाती घेतले. या रस्त्यांमुळे तवांग आणि गुवाहाटी यादरम्यानचे अंतर सुमारे दीडशे किलोमीटरने कमी होणार आहे. त्यानंतर भारतीय लष्कर डोकलाममध्ये चीनला तिन्ही बाजूंनी आव्हान देण्यास सक्षम बनेल. त्यामुळेच तीळपापड झाल्याने चीन भूतानसोबत असलेला सीमा विवाद संपुष्टात आणण्यासाठी खटपट करीत आहे.
चीन – भूतानमधील चर्चेचा थेट संबंध सिक्कीमशी जोडला गेला आहे. सिक्कीममधील संवेदनशील ठिकाणांवर भारतीय लष्कर आधीपासूनच तैनात आहे. त्यात नव्याने कोणतेही परिवर्तन झालेले नाही. डोकलामचा भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. हा तिबेट आणि चुंबी खोर्याचा एक भाग आहे. वस्तुतः तो भूतानचा भूप्रदेश आहे आणि चीनकडून अधूनमधून त्यावर दावा सांगितला जातो.
भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या अन्य भागांशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा असा सिलिगुडी रस्ता नेमका या खोर्याच्या खालच्या बाजूस सुमारे पन्नास किलोमीटर अंतरावर आहे. भारताच्या लष्करी हितांबरोबरच अंतर्गत सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीनेही हा प्रदेश आत्यंतिक संवेदनशील आहे. वस्तुतः हे खोरे तिबेट, भूतान आणि भारताच्या सीमांवर आहे. भारत आणि चीनच्या मधील नाथू-ला खिंड आणि जेलन खिंड येथूनच सुरू होते. या चिंचोळ्या खोर्यात लष्करी हालचाली करणे अत्यंत जिकिरीचे असते. या भागाला 'चिकन नेक' नावानेही संबोधले जाते. डोकलाम हे सिक्कीमच्या जवळचे असे क्षेत्र आहे, ज्याला चीनने डोंगलांग असे नाव दिले आहे. भूतान आणि चीनच्या दरम्यान असलेला वाद या क्षेत्रावरूनच आहे.
भारत आणि भूतान 1947 पासून 2007 पर्यंत पन्नास वर्षांच्या मैत्री कराराने एकमेकांशी घट्ट जोडले गेले होते. त्यानंतरही जुनीच व्यवस्था कायम करण्यात आली. भूतानमध्ये संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाविषयीच्या प्रक्रिया भारताच्या मदतीने निश्चित केल्या जातात. चीन आणि भूतान यांच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचे राजनैतिक संबंध नाहीत. राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी चीनकडून सातत्याने भूतानवर दबाव टाकला जातो. भूतानशी 1998 च्या करारानुसार चीनने असे मान्य केले होते की, वादग्रस्त क्षेत्रात रस्ते बांधणी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप चीनकडून केला जाणार नाही. जून 2017 मध्ये चीनने हा करार मोडला आणि वादग्रस्त भागांत रस्ते बांधणीची कामे सुरू केली. भारतीय सैनिक चीनच्या अशा हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सिक्कीमच्या अशा भागांत तैनात आहेत, जिथे भूतान, सिक्कीम आणि तिबेट यांच्या संयुक्त क्षेत्राचा समावेश होतो. चीन अत्यंत कुटिलपणे सीमावादांचा वापर आपल्या लष्करी विस्तारवादासाठी हत्यार म्हणून करीत आहे. सीमावादाचे निराकरण शोधण्यासाठी भारत आणि चीनदरम्यान 1986 पासून प्रयत्न सुरूच आहेत.
जम्मू-काश्मीर हाही वादग्रस्त भाग आहे, असे चीन मानतो. अक्साई चीनमध्ये रस्ते तयार करण्यासाठीच 1960 ते 1962 दरम्यान चीनने सीमावाद पराकोटीचा ताणला होता. याच मार्गाने लोपनोरमध्ये असलेल्या अण्वस्त्र चाचणी केंद्रापर्यंत चीन पोहोचू शकतो. वस्तुतः याच मार्गाने चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमार्गे थेट पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत पोहोचण्यात यश मिळविले आहे. एवढेच नव्हे, तर चीनची नजर हिंदी महासागरावरही आहे. चीन जगाच्या विविध भागांत नौदलाच्या ताकदीचा विस्तार करू पाहत आहे.
याखेरीज हिमालयाच्या तराई प्रदेशात वसलेल्या देशांमध्येही रस्ते आणि रेल्वेच्या मदतीने संपर्कमार्गांची निर्मिती करण्याची चीनची चाल आहे. चीनमधील काश्गरशी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादला जोडणार्या काराकोरम महामार्गाची लांबी 1,300 किलोमीटर आहे. या महामार्गाला 'फ्रेंडशिप हायवे' असे नाव दिले गेले आहे. परंतु, परिस्थिती 1962 पेक्षाही स्फोटक बनण्याचा धोका याच महामार्गामुळे आहे. सप्टेंबर 1962 मध्ये चीनच्या सैन्याने आक्रमण केले होते आणि भारतीय सैन्य मागे हटले होते. चिनी सैन्य पूर्व सरहद्दीतून आतपर्यंत घुसले होते. पश्चिम सीमेवर चीनने सुमारे 13 भारतीय लष्करी तळांवर कब्जा मिळविला होता. त्यामुळे आजचा विवादसुद्धा 1962 च्या आठवणींशी जोडलेला आहे.
पूर्व आणि पश्चिम सीमेवर नव्याने वादाला जन्म देऊन चीनने भारताला पुन्हा आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन वारंवार वादग्रस्त वक्तव्ये करीत आला आहे की, अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचाच दक्षिणेकडील भाग आहे. यावरून असे उघड होते की, विवाद संपुष्टात आणण्यात नव्हे, तर तो कायम राखण्यातच चीनला रस आणि फायदा दिसतो. सौदेबाजी करून भूतानबरोबर सीमा करार करण्याचा प्रयत्न चीनकडून वर्षानुवर्षे केला जात आहे. उत्तर मध्य भागातील वादग्रस्त जकारलूंग आणि पसालूंग हे हिस्से भूतानला देऊन त्याऐवजी डोकलाम मिळविण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. कारण, हाच भाग तिबेटला भूतानशी जोडतो. या भागाचे महत्त्व चीनला आणखी एका कारणामुळे अधिक वाटते. येथून पन्नास किलोमीटर अंतरावर चुंगी खोरे आहे आणि हेच खोरे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना उर्वरित भारताशी जोडते. त्यामुळे 1996 पासून चीन भूतानशी सौदेबाजी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भूतानला कब्जात घेऊन भारतावर दबाव वाढविण्याची चीनची रणनीती आहे. भारत आणि भूतानचा विशेष मैत्री करार आजही अबाधित आहे. तरीसुद्धा, चीन-भूतान वाटाघाटी भारताने गांभीर्यानेच घेतल्या पाहिजेत.