चीन आणि तैवानमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. हा तणाव कुठपर्यंत ताणला जाणार, त्याचे परिणाम काय होणार आहेत, याचा मागोवा घेणारा लेख.
1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली तेव्हा चीनच्या पदच्युत सत्ताधीशांनी फोर्मोसा बेटावर पलायन केले होते आणि तिथे चीनचे प्रजासत्ताक राष्ट्र स्थापन केले होते. अनेक वर्षे अमेरिकेसह जगातील अनेक देश या बेटावरील चिनी सरकारलाच अधिकृत चीन मानत होते. हे फोर्मोसा बेट म्हणजेच आजचे तैवान. या इवल्याशा बेटाला चीन आता स्वत:त विलीन करायला निघाला आहे आणि तैवानला काही झाले, तरी आपले सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य गमवायचे नाही. म्हणूनच तैवान चीनसमोर संघर्षाच्या पवित्र्यात उभा आहे.
1 ऑक्टोबर रोजी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या राष्ट्रीय दिनी चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीत 100 लढाऊ विमाने घुसवली. त्यामुळे तैवानमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली. जगातही चिंतेचे वातावरण पसरले. वास्तविक, तैवानची जनता चिनीच आहे आणि तैवानही चीनचाच एक भाग मानला जात होता; पण तैवानमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजली आणि तेथील लोकशाही विकसितही झाली. तैवानी जनतेला चीनची कोणतेही स्वातंत्र्य नसलेली कम्युनिस्ट राजवट मान्य नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानचे चीनमध्ये विलिनीकरण अपरिहार्य असल्याचे म्हटले आहे. त्याचा जोरकस विरोध तैवानचे राष्ट्रपती त्साई इंग वेन यांनी केला; पण उद्या चीनबरोबर युद्धाचा प्रसंग आलाच तर तैवान मुकाबला कसा करणार? तैवान संरक्षणासाठी पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून आहे. या दोन देशांच्या संघर्षात अमेरिका उतरला, तर त्याची मित्र राष्ट्रेही उतरणार आणि मग हा संघर्ष केवळ दोन देशांतील न राहता त्याला जागतिक युद्धाचे स्वरूप येईल. अमेरिकेनेही तैवानचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले नाही. अमेरिका तैवानला शस्त्रास्त्रे पुरवते; पण एकात्म चीनच्या घोषणेला अमेरिका विरोध करत नाही.
चीन आणि तैवान संघर्ष 1954 पासून आहे. तैवानच्या नियंत्रणाखालील जिनमेन, माझू आणि दाचेन बेटांवर चीनने बॉम्ब फेकले. परस्परांच्या चौक्यांवर हल्ले करण्याचे प्रकार 1971 पर्यंत चालू होते. 1995-96 मध्ये चीनने तैवानच्या भोवतालच्या समुद्रात क्षेपणास्त्रांची चाचणी घ्यायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेने या भागात सैन्य तैनात केले. या चाचण्यांचा परिणाम तैवानच्या अंतर्गत राजकारणावरही झाला. 1996 मध्ये स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे ली तेंग हुई निवडून आले.
लष्करशहा चँग कै शेक यांचे 1975 मध्ये निधन झाले आणि तैवानमधील लष्करी कायदा संपुष्टात आला. तैवानमध्ये लोकशाहीवादी सुधारणांना सुरुवात झाली. नव्वदच्या दशकात चीनबरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले. 1999 मध्ये ब्रिटिशांनी हाँगकाँग चीनला परत केले तेव्हा एक देश दोन व्यवस्था ही प्रणाली मान्य झाली होती. चीनने असाच प्रस्ताव तैवानसमोर ठेवला; पण तैवानने तो फेटाळला. 2004 मध्ये तैवानला लक्ष्य करून चीनने फुटीरताविरोधी कायदा तयार केला. हाँगकाँगमध्ये चीनची दडपशाही सुरू झाली आहे. तैवानच्या बाबतीतही हेच होईल, अशी भीती तेथील जनतेला वाटते.
कोव्हिड आणि व्यापार या दोन मुद्द्यांवरून गेल्या वर्षी चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध प्रचंड बिघडले. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने एक उच्चपदस्थ शिष्टमंडळ तैपैईला पाठवले. या भेटीदरम्यानच चीनने तैवानच्या खाडीत लष्करी सराव केला. मग, अध्यक्ष जिनपिंग यांनी चिनी लष्कराला सज्ज राहण्यास सांगितले. तैवानला ती धमकी वाटली. जिनपिंग यांनी तैवानला स्वतंत्र होण्याची स्वप्ने पाहू नका, असा सज्जड दम दिला. तैवानचे चीनमध्ये विलिनीकरण शांततेत होईल, असे जिनपिंग म्हणतात; पण चीन जबरदस्तीने तैवान बळकावेल, अशी भीती तैवानी नेते व्यक्त करत आहेत.
भारताने यात काही भूमिका घेणे आवश्यक आहे. या संघर्षाचा चीनला शह देण्याच्या द़ृष्टीने फायदा करून घेता येईल. तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणता येईल. तैवानमधून भारतात 7.5 अब्ज डॉलरचा सेमीकंडक्टर किंवा चिप उत्पादन प्रकल्प आणण्याबाबत बोलणी सुरू आहेत. क्वॉड देश चीनचा इंडो-पॅसिफीक क्षेत्रातील प्रभाव कमी करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. तैवान मुद्द्याचा वापर करून चीनला नियंत्रित करणे या देशांना जमते की, चीनच्या आक्रमकतेपुढे ते मान तुकवतात, हे आता येणारा काळच दाखवेल.