भारत आणि चीन दरम्यान सीमावादातून तणाव निर्माण झालेला असतानाच चीनने आता नवीन 'भूमी सीमा कायदा' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी सदस्यांनी हा कायदा संमत केला असून, जानेवारीपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. भारत आणि चीनमध्ये पूर्व लडाख प्रांतात गेल्या एप्रिलपासून संघर्ष सुरू आहे. भारताच्या अधिपत्याखाली असलेल्या काही भूभागांवर चीनने दावा केला आहे. अधूनमधून चीन आणि भारतीय लष्करात चकमकी होत असतात. या अनुषंगाने भारतासोबत लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू असतानाच चीनने हा कायदा करून ही एकप्रकारे नवी खेळीच केली आहे. सीमावादाबाबत लष्करी स्तरावर चर्चेच्या तेरा फेर्या पूर्ण होऊनही अंतिम तोडगा निघू शकला नाही. त्यातच चीनने हा कायदा पास करून आपली रणनीती अधिकच स्पष्ट केली आहे. भारताला या रणनीतीला सामोरे जावे लागेल. अर्थात, चीनने कायदा करण्याचा त्यांचा अधिकार वापरल्यामुळे त्याला विरोध करणे तर केवळ अशक्यच आहे. तरीही भारताला या कायद्यामागची चीनची चाल समजून घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. चीनने कायदा केला त्यात फार काही गंभीर आहे, असे मानण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका भारताला घेता येणारच नाही. हा कायदा करण्यामागची चीनची रणनीती अत्यंत स्पष्ट आहे. चीन हा जगातील एकमेव असा देश आहे की, चौदा देशांसोबत तब्बल बावीस हजार किलोमीटरचा सीमाभाग या देशाला आहे. विशेष म्हणजे चौदापैकी बारा देशांसोबतच्या सीमावादाचा वाद चीनने संपविला आहे. भारत आणि भूतानसोबतच्या सीमांबाबत चीन अजूनही ताठर भूमिका घेत आहे. यापुढील काळातही चीनची ही भूमिका बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळेच चीनने केलेला नवीन कायदा आणि त्यातील तरतुदींचा होणारा परिणाम भारताला लक्षात घ्यावा लागणार आहे. नव्या कायद्यानुसार चीन सीमारेषांवरील गस्तीत गरजेनुसार वाढ करू शकणार आहे. अर्थात ही वाढ करताना चीनचे लक्ष अफगाणिस्तान, भारत आणि भूतान या देशांवरच असणार आहे. त्यातही भारताच्या बाबतीत तो अधिक दक्ष असेल. या कायद्यानुसार चीनचा दुसरा डाव आहे तो सीमाभागात साधनसामग्रीचा विकास करणे. रस्ते, रेल्वे, पूल आणि सर्वप्रकारच्या साधनसामग्रीचा विकास करण्याचे चीनचे धोरण असेल. त्यासोबतच सीमाभागात असलेल्या गावांचा विकास करण्यावर चीनचा भर असेल. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते सर्वप्रकारच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता केली जाईल. चीनच्या लष्करासाठी एकप्रकारचे सुरक्षा कवच निर्माण करण्याची रणनीती त्यामागे आहे. या गावांना लष्करी छावण्यांचे स्वरूप यायला वेळ लागणार नाही. सीमेलगतची ही गावे म्हणजे चीनची 'फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स'च असतील. या गावांमुळे चीनची सीमा सुरक्षा अधिकच मजबूत होईल.
याचे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास भारत-तिबेट सीमेबाबत देता येईल. भारत-तिबेट सीमेलगतच्या सहाशेच्या आसपास गावांमध्ये चीनने विकासकामे केली. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नुकताच या गावांचा दौरा केला. या गावांमुळे चीनला खूप मदत झाल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेखही केला. यावरून चीनचा पुढचा डाव काय असेल याची सहज कल्पना येते. दुसरे उदाहरण दक्षिण चीन समुद्राचे देता येईल. दक्षिण चीन समुद्रात अनेक निर्मनुष्य बेटे होती. या बेटांवर चीनने हळूहळू वस्ती वसवली. तिथे साधनसामग्रीचा पुरवठा केला. या वस्तींचे रूपांतर नंतर गावांमध्ये झाले. त्या गावांचे लष्करीकरण करून चीनने सीमेवर आपली ताकद उभी केली. आजघडीला हीच गावे पहिली संरक्षण फळी म्हणून ओळखली जातात. नव्या कायद्यानुसार चीन भारतालगतच्या सीमेवरही हेच धोरण अवलंबणार आहे. तो धोका भारताने लक्षात घ्यायलाच हवा. आधी गावांचा विकास आणि नंतर त्याचे रूपांतर लष्करी छावणीसारखे करायचे, हे सीमेवरील त्यांच्या प्रदेशासाठी चीनने अंगीकारलेले धोरण. याउलट चीनच्या सीमेलगत कोणत्याही स्वरूपाचा विकास करायचा नाही, ही भारताची रणनीती 2009 पर्यंत राहिली. या भागात रस्ते किंवा कुठल्याही प्रकारचा विकास केला तर चीन त्याचा फायदा उचलेल, असे भारताला वाटायचे. आता चीनने सुरू केलेल्या हालचालींची दखल घेत भारताला वेगळा विचार करावा लागेल. भारताने 2009 नंतर तसा विचार सुरू केला खरा. मात्र, प्रत्यक्षात चीनप्रमाणे वेगवान हालचाली केल्या नाहीत. यापुढील काळात भारताला तो निर्णय घ्यावा लागेल. यात आणखी एक मुद्दा आहे, तो म्हणजे अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीचा. आजघडीला तालिबान्यांबाबत चीन सकारात्मक असला तरी चीनच्या मनात एक भीतीही आहे. अफगाणिस्तानात 1996 ते 2001 मध्ये तालिबानी राजवट असतानाचा चीनचा अनुभव लक्षात घेण्यासारखा आहे. चीनच्या शीन शियांग प्रांतात हूर मुस्लिम आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट असताना हूर मुस्लिमांनी चीनमध्ये स्वायत्ततेसाठी प्रयत्न केले होते. विशेष म्हणजे तालिबानी राजवटीने त्यांना प्रशिक्षणही दिले होते. चीनने केलेल्या नव्या कायद्याचा संबंध असाही जोडला जाऊ शकतो. अर्थात, भारताला विचार करावा लागेल तो भारत- चीन सीमावादाचा आणि चीनने केलेल्या कायद्याच्या परिणामांचाच. सीमा रक्षणाबाबत कायदा करण्याचा अधिकार भारताला देखील आहेच. भारत आगामी काळात काय करणार हेच महत्त्वाचे ठरेल. लडाख आणि सिक्कीममध्ये होणारी घुसखोरी भारताला तिथल्या स्थानिक नागरिकांकडून सर्वात आधी समजते. तेथील सर्वांगीण विकास करून स्थानिक नागरिकांना सीमेलगत ठेवायचे हेच महत्त्वाचे कारण चीनने हेरले. चीनच्या या नव्या सीमा कायद्यावर भारत कोणती भूमिका आणि धोरण ठरवतो हे लवकरच स्पष्ट होईल.