मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : गेली अनेक वर्षे ज्याची प्रतीक्षा होती त्या चिपी विमानतळावरून वाहतूक सुरू व्हावी, यासाठी अखेर शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या तारखा जाहीर केल्या. दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे खा.विनायक राऊत यांनी ऑक्टोबर महिन्यातील 7 तारखेला विमान सेवा सुरू होईल, असे जाहीर केले असतानाच मंगळवारी भाजप नेते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी 9 ऑक्टोबरचा मुहूर्त काढला.
त्यामुळे शुभारंभाच्या विमानातून लँडींग आणि टेकऑफ कोणाचे? भाजपचे की शिवसेनेचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या वाहतुकीच्या शुभारंभावरून राजकीय कलगीतुरा रंगणार हे आता निश्चित झाले आहे.
तब्बल22 वर्षांपूर्वी चिपी-परूळेच्या माळरानावर विमान उतरेल असं स्वप्न पाहीलं होतं, कारण 1999 साली त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या नारायण राणे यांच्या हस्ते या विमानतळाच्या कामाचे भूमीपूजन झाले होते. त्यानंतर अलिकडच्या काळात या कामाला गती आली आणि हे काम जवळपास आता पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर मार्च 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या विमानतळाचा लोकार्पण सोहळा रंगला होता. मात्र विमानसेवा काही सुरू झाली नव्हती. अनेक अडचणींशी सामना झाल्यानंतर खा.विनायक राऊत यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना या विमानतळावरून 7 ऑक्टोबरपासून विमान वाहतूक सुरू होणार असे जाहीर केले होते.
डीजीसीएकडून धावपट्टीबद्दल काही त्रुटी काढल्या होत्या. एव्हीएशन डिपार्टमेंटच्या सुपरव्हिजनखाली आयआरबी कंपनीने युध्दपातळीवर काम करून या त्रुटी दूर केल्या. आता डिजीसीएकडून लायसन्स देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अलायन्स एअरलाईन्स ही विमान वाहतूक कंपनी ही वाहतूक सुरू करणार आहे. भविष्यात इंडिगो आणि स्पाईस जेट या कंपन्याही वाहतूक सुरू करण्यास उत्सुक आहेत.
खा.राऊत आणि मंत्री राणे यांनी दोन वेगवेगळ्या तारखा जाहीर केल्या असून या दोन तारखांमधील अंतर दोन दिवसांचे आहे. या दोन्हीही नेत्यांनी आपण केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य सिंदीया यांची भेट घेवून त्यांनी या शुभारंभाला होकार दिल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात उद्घाटन केव्हा होणार? कोण कोण उपस्थित राहणार? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान शिवसेना, भाजपने दोन वेगवेगळ्या तारखा जाहीर केल्यामुळे विमान वाहतुकीच्या शुभारंभावरून आता या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून काय तोडगा काढणार याचीही उत्सुकता लागून राहीली आहे.