कोल्हापूर ; प्रवीण मस्के : राज्यातील पदवी अभ्यासक्रम तीनऐवजी चार वर्षांचा करण्याबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, चार वर्षांचा अभ्यासक्रम केल्यानंतर बेरोजगारीमध्ये आणखी भर पडेल, असे मत विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षक, प्राचार्य संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. पदवीचा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्याची योजना व त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यासाठी मुंबई व पुणे विद्यापीठ अभ्यास मंडळाची समिती तयार करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
पारंपरिक अभ्यासक्रमानुसार बीए, बी.कॉम., बी.एस्सी.चा गेल्या कित्येक वर्षांपासून तीन वर्षांचा कालावधी आहे. काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षांचा आहे. काही वर्षांपूर्वी यूजीसीने पदवीचा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यास दिल्लीतील काही विद्यापीठांनी विरोध करून हाणून पाडला होता.
सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. ऑनलाईन शिक्षणामुळे मर्यादा आल्या असल्या तरी नवनवीन पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. लवकरात-लवकरच शिक्षण घेऊन रोजगार मिळविण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल आहे.
पदवी अभ्यासक्रमाचा तीन वर्षांचा पॅटर्न रुजला आहे. यात बदल करून चार वर्षांचा केल्यास विद्यार्थ्यांची शिकण्याची मानसिकता बदलेल व रोजगाराच्या संधी लांबतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अभ्यासक्रमाची मुदत वाढविण्याबाबतची भूमिका शासनाने जाहीर करून संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी होत आहे.