नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : नोटाबंदीबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. चलनात 500 आणि 1 हजार रुपयांचा नोटा मोठ्या प्रमाणात झाल्याने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी सविस्तर चर्चा करून घेतला असल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबरला होणार आहे.
केंद्र सरकारने नोटाबंदी निर्णयाचे समर्थन करत हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय निदेशक मंडळाच्या शिफारशीवरून घेतला होता. नोटाबंदीमुळे बनावट चलन, टेरर फंडिंग, काळा पैसा आणि कर चोरी सारख्या समस्यांशी सामना करण्यास मदत झाली आणि त्याचे चांगले परिणाम पाहण्यास मिळाले. आर्थिक धोरणांमध्ये बदलाबाबत घेतलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, नोटाबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वांत पहिल्यांदा विवेक नारायण शर्मा यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. 2016 च्या नोटाबंदीनंतर या विरोधात 57 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामा सुब—ह्मण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना वाली या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
नोटाबंदीनंतर चलनातून बनावट नोटा कमी झाल्या. डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. बेहिशेबी मालमत्तासंदर्भात माहिती मिळवण्यासह अनेक फायदे झाले. केवळ ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले. म्हणजेच एका महिन्यात 12 लाख कोटी रुपयांच्या व्यवहारांचा विक्रम झाला, तर 2016 मध्ये हाच व्यवहार 6 हजार 952 कोटी रुपयांचा झाला असल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले.