कोल्हापूर : विकास कांबळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळखण्यात येणार्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आता हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. शिवसेनेत सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे जिल्हा परिषदेच्या काही मतदारसंघांतील राजकीय समीकरणेदेखील बदलणार असल्याने ऐन पावसाळ्यातदेखील आता ग्रामीण भागातील वातावरण तापू लागले आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे आता ओबीसीचे दाखले काढण्यासाठी इच्छुकांची धावपळ सुरू आहे.
जिल्हा परिषद सभागृहाची मुदत गेल्या मार्च महिन्यात संपली. मुदत संपली तेव्हा कोरोनाचाही संसर्ग कमी होऊन निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते. याच दरम्यान काही जिल्ह्यांतील निवडणुकाही घेण्यात आल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूकही वेळेवर होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु ओबीसीच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक हेलकावे खाऊ लागली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय काही नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, असे बालले जाऊ लागले. निवडणुकीची प्रक्रियाही सुरू झाली. जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांची संख्या 67 वरून 76 निश्चित करण्यात आली. आरक्षणासाठी 13 जुलै रोजी सोडत काढण्यात येणार होती; परंतु ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयात सुरू असणारी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. ही सुनावणी पुढे गेल्यामुळे आरक्षण सोडतही रद्द करण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यात सत्ताबदल झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन महाराष्ट्रात शिंदे गट व भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर काही दिवसांतच न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला मान्यता दिली. ओबीसींचे आरक्षण 27 टक्क्यांप्रमाणे न देता जिल्ह्यातील लोकसंख्येवर आधारित देण्यात आले. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात ओबीसींच्या जागांमध्ये दोनने वाढ झाली आहे. पूर्वीच्या सभागृहात ओबीसींसाठी 18 जागा होत्या. आता त्या 20 होणार आहेत.
आरक्षणानंतर उडणार धुरळा
ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर काही दिवसांतच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील हालचालींना गती येऊ लागली आहे. ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते आता आपल्या मतदारसंघावर गेल्या दोन निवडणुकीत कोणते आरक्षण होते, आता कोणते पडण्याची शक्यता आहे याचे अंदाज बांधत आहेत. आरक्षणानंतर खर्या अर्थाने ग्रामीण भागात चिखलातही धुरळा उडण्यास सुरुवात होईल.