पुणे : पुढारी वृत्तसेवा दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देऊन गोविंदांना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर त्याचा चुकीचा अर्थ काढून दिशाभूल केली जात आहे. गोविंदांना वेगळे आरक्षण दिलेले नाही आणि देताही येणार नाही. खेळांच्या यादीत आणखी एका खेळाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे इतर खेळाडूंना मिळणार्या आरक्षणातूनच गोविंदांना आरक्षण मिळणार आहे, असे स्पष्टीकरण राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी दिले.
पुण्यातील निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, एखाद्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यापूर्वीच त्यावर बोलणे सुरू आहे. आधीपासूनच राज्यात खेळाडूंसाठी नोकर्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा कायदा आहे. आरक्षणासाठी जे खेळ निश्चित केले आहेत, त्या खेळांच्या यादीत दहीहंडी हा एक खेळ जोडला गेला आहे. त्यात कुठलेही अधिकचे आरक्षण दिलेले नाही. सगळ्या गोष्टी सोप्या असताना त्या अवघड करून समाजाची दिशाभूल केली जात आहे.
कुणी विटी-दांडू, मंगळागौर यांनाही आरक्षणाशी जोडण्याची मागणी केली, तर ती आम्ही पूर्ण करू. आरक्षणाचे उभे आणि आडवे असे दोन प्रकार आहेत. उभ्या आरक्षणाची मर्यादा संपली आहे. त्यामुळे आडव्या आरक्षणाचा वापर करून त्यात इतरांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भाजपच्या संसदीय समितीमधून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव वगळून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे. या संदर्भात केंद्रात नितीन गडकरी यांना डावलले जात आहे का, हा प्रश्न पाटील यांना विचारला असता, याबद्दल मला काही माहीत नाही, असे म्हणत त्यांनी बोलणे टाळले.
नागपूर : दहीहंडीच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी गोविंदांना क्रीडा आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर केला. गोविंदांना नाउमेद करायचे नाही म्हणून त्यावेळी प्रश्न उपस्थित केले नाही. पण असे निर्णय भावनिक होऊन घ्यायचे नसतात, असा टोला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लगावला. अमरावती दौर्यावर जाण्यासाठी आले असता शनिवारी ते माध्यमांशी बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांना प्रशासनाचा अनुभव आहे. त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत. एखाद्या गोविंदाची शैक्षणिक पात्रता नसल्यास त्याला कशी नोकरी देणार हाही प्रश्न आहेच, असे पवार म्हणाले.