अलीकडेच एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत अन्नधान्य पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि उपाशीपोटी कोणीही झोपणार नाही, याची काळजी घेणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताला विकसित देश म्हणून सिद्ध व्हायचे असेल तर सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. देशातील एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही, यासाठी उपाययोजना करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
भारत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना आणि जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत असताना जागतिक भूक निर्देशांकात मात्र 2022 मध्ये 121 देशांच्या यादीत सहा क्रमांकांनी घसरण झाली आहे. भारत भूक निर्देशांकात सध्या 107 स्थानावर असून, देशात अजूनही 27 कोटी नागरिक दारिद्य्ररेषेखाली राहत आहेत. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचे मत महत्त्वाचे मानले जात आहे. सरकारकडून गरिबी निर्मूलनासाठी अनेक कार्यक्रम राबविले राबविले जात आहेत. कोरोना काळात सुमारे 80 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले आणि या योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आली. असे असतानाही देशात उपाशी राहणार्या लोकांची संख्या मात्र लक्षणीय राहात आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीची दखल घेत प्रत्येक गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यावरून देशातील गरिबीची स्थिती देखील लक्षात येते.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार अन्नधान्य शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपाय करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत असणारे स्थलांतरित आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांची संख्या ताज्या आकडेवारीसह जमा करावी, असे आदेशही बजावले आहेत.
2011 च्या जनगणनेनंतर देशाची लोकसंख्या वाढली आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा प्रभावीपणे लागू केला नाही तर देशातील हजारो गरजू आणि पात्र लाभार्थी अन्नधान्यांपासून वंचित राहतील. यावेळी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अन्नधान्य योजनांची माहिती सादर केली. यानुसार देशात 81.35 कोटी लाभार्थी असून, भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या मोठी असल्याचे नमूद केले. दुसरीकडे चौदा राज्यांनी अन्नधान्याचा कोटा संपल्याचे शपथपत्राद्वारे सांगितले आहे. ही स्थिती गंभीर आहे. मात्र, अन्नधान्य सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना सरकारने 2011 ची आकडेवारी गृहित धरू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच सांगितले आहे. घटनेच्या कलम 21 नुसार 'अन्न हक्क' हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत गरजूंना कायद्यानुसार सामील करून घ्या, असेही निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने 10 सप्टेंबर 2013 रोजी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा आणला तेव्हा या कायद्याचा उद्देश हा सर्वसामान्यांची अस्मिता जपणे आणि त्यांचे खाद्य आणि पोषण करणे हा होता. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत ग्रामीण भागातील 75 टक्क्यांपर्यंत आणि शहरी भागातील 60 टक्के नागरिकांना सवलतीत अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
गेल्या जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्थलांतरित प्रवाशांसाठी एक नवीन व्यवस्था विकसित करण्यास सांगितले होते; जेणेकरून रेशनकार्ड नसतानाही गरजूंना धान्य उपलब्ध करता येईल. अर्थात, या दिशेने सरकारने आतापर्यंत भरीव काम केलेले नाही. 'वन रेशन, वन रेशनकार्ड' या संकल्पनेवर सरकार काम करत आहे; परंतु त्याचा वेग कमीच आहे. कुपोषण, भूक समस्या यावर मात करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंत्योदय योजना, पोषण अभियान, पंतप्रधान मातृ वंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, मिशन इंद्रधनुष्य, ईट राईट इंडिया मूव्हमेंट आणि पाच किलो मोफत धान्य यांसारखे कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
अनेक राज्यांत माफक दरात थाळी उपलब्ध करून दिली जात आहे. महाराष्ट्रात शिवभोजन थाळी, राजस्थानात इंदिरा रसोई योजना, तामिळनाडूत अम्मा कँटीन या योजनांतून गरिबांना अत्यल्प दरात भोजन दिले जात आहे. अशा स्थितीतही जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची झालेली घसरण ही खाद्य सुरक्षा आणि सरकारच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. एकुणातच देशातील सर्व सरकारांनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करायला हवी.
समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत अन्न पोहोचविणे ही सरकारची जबाबदारी असली तरी नागरिकांनीदेखील सामाजिक भान राखून वर्तन करायला हवे. एकीकडे उपाशीपोटी झोपणारे लोक आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात अन्न वाया घालवणारे लोकदेखील आपल्या सभोवताली आहेत. भारतातील प्रत्येक व्यक्ती दरवर्षी सरासरी 50 किलो अन्न वाया घालवते. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. अन्न वाया घालविण्याच्या बाबतीत भारत चीननंतर जगात दुसर्या क्रमांकावर आहेत. यावरून जेवढी अधिक लोकसंख्या तेवढे अन्न वाया जाणार, असे दिसते.
संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 190 दशलक्ष नागरिक कुपोषित आहेत. भारतात दरवर्षी सुमारे 68.7 दशलक्ष अन्न वाया जाते. तसेच भारतात वाया जाणार्या अन्नाचे मूल्य सुमारे 92 हजार कोटी रुपये आहे. फूड वेस्ट इंडेक्सनुसार, 2021मध्ये भारतात सुमारे 931 दशलक्ष टन अन्न वाया गेले आहे. अन्न वाया जाणार नाही याची भारतीयांनी खबरदारी घेतल्यास आणि सरकारने अन्न सुरक्षा योजना आणखी प्रभावीपणे अमलात आणल्या तर भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
– मिलिंद सोलापूरकर