कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : सीमाप्रश्नाची तातडीने सोडवणूक व्हावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सीमावासीय सोमवारी (दि. 26) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. कोल्हापुरात होणार्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्वपक्षीयांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीने केले आहे. या आंदोलनासाठी सीमावासीय रॅलीने येणार आहेत. या रॅलीचे कोगनोळी टोल नाक्याजवळ महाराष्ट्राच्या वतीने स्वागत केले जाणार आहे.
सीमाप्रश्नाचा प्रदीर्घ लढा सुरू आहे. सीमाभागात कर्नाटकची दडपशाही सुरू आहे. मराठी बांधवांवर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. कर्नाटकच्या हुकूमशाहीविरोधात सातत्याने सीमावासीय आवाज उठवत आहेत. मात्र, कर्नाटक सरकार विविध मार्गाने हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असते. कर्नाटक सरकारकडून मराठी बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आणि सीमाप्रश्नाची सोडवणूक व्हावी याकरिता सीमावासीयांकडून कोल्हापुरात धरणे आंदोलनाची हाक दिली आहे.
सकाळी अकरा वाजता सीमाभागातून सुमारे अडीच हजार मराठी बांधव मोटारसायकल व चारचाकी रॅलीने कोगनोळी टोल नाक्याजवळ येतील. या ठिकाणी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीयांकडून त्यांचे स्वागत केले जाणार आहे. यानंतर ही रॅली कोल्हापुरातील बिंदू चौक, शिवाजी चौक मार्गे दसरा चौकात येईल. रॅली मार्गात महापुरुषांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केले जातील. दसरा चौकातून सीमावासीय व जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्ते चालत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जातील.
दुपारी चार वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन होईल. यानंतर सीमाप्रश्नाची तातडीने सोडवणूक करा, या आशयाचे पंतप्रधान यांच्या नावे असलेले निवेदन जिल्हाधिकार्यांना दिले जाईल. या धरणे आंदोलनात सीमाभागातून मोठ्या प्रमाणात युवक सहभागी होणार आहेत. त्याच पद्धतीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील युवकांसह विविध पक्ष, संस्था, संघटनांच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनीही मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सीमाप्रश्नी विधिमंडळात आज ठराव येण्याची शक्यता
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : सीमा प्रश्नावर कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही, असा ठराव केला असताना शिंदे-फडणवीस सरकार महाराष्ट्र विधिमंडळात सोमवारी याबाबतचा ठराव आणणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीत सीमावासीय मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा ठराव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न सध्या पेटला आहे.
कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही, असा ठराव मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते याबाबत उत्सुकता आहे. अधिवेशनाचे कामकाज ठरविण्यासाठी झालेल्या बैठकीत हिवाळी अधिवेशनात ठराव आणण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र पहिल्या आठवड्यात तरी हा ठराव मांडण्यात आला नाही. आता सोमवारी हा ठराव आणण्यास भाग पाडू, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सोमवारच्या कामकाज पत्रिकेत मात्र असा कोणताही ठराव दाखविण्यात आलेला नाही. मात्र सोमवारी ठराव मांडणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
अधिवेशनात कर्नाटक सरकार विरोधात विरोधक आक्रमक झाले असताना सत्ताधारी शिंदे – फडणवीस सरकारने मौन बाळगले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजप सरकार असल्याने राज्य सरकार नरमाईची भूमिका घेत आल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार सोमवारी ठराव मांडणार की नाही याबाबत उत्सुकता आहे.