कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : थेट पाईपलाईनने कोल्हापूकरांच्या घशाची कोरड भागविली जाणार असली तरी तब्बल 500 कोटींची योजना गेली आठ वर्षे गटांगळ्या खात आहे. यंदाच्या वर्षी महापालिका प्रशासनाने कोणत्याही स्थितीत मेअखेर योजना पूर्ण करू, अशी ठाम ग्वाही दिली होती. जून उजाडल्याने तीही फोल ठरली. काम पूर्ण न झाल्याने ठेकेदार कंपनीने 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ मागितली असून, मेमध्येच त्यासंदर्भातील पत्र महापालिकेला दिले. महापालिकेने अभिप्रायासाठी ते पत्र युनिटी कन्सल्टंटकडे पाठविले; परंतु महापालिकेने कामाचे बिल दिले नसल्याने युनिटी कन्सल्टंटने अभिप्राय अर्थात सल्ला देणे थांबविले आहे. त्यामुळे योजनेची मुदतवाढ रखडली आहे.
काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल, त्या कामाचा बारचार्ट, कशाच्या आधारे मुदतवाढ द्यावी, दंडाची रक्कम वाढवावी का? आदींसाठी युनिटीचा अभिप्राय महत्त्वाचा आहे. कोल्हापूर शहराला स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे यासाठी काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणी आणण्यात येणार आहे.
पुण्यातील युनिटी कन्सल्टंट कंपनीची कन्सल्टंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी 20 ते 25 लाखांच्या लोखंडी बि—जचे तब्बल अडीच कोटी बिल तयार करून युनिटी कंपनीने महापालिकेकडून ती रक्कम ठेकेदार कंपनीला मिळवून दिली. त्यानंतर काळम्मावाडी धरणात बांधण्यात येणार्या जॅकवेलचे डिझाईन बदलले. 17 कोटींचे डिझाईन तब्बल 35 कोटींवर नेऊन ठेवले. तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या निदर्शनास या बाबी आल्यानंतर त्यांनी युनिटी कन्सल्टंटवर कठोर कारवाई केली. त्यासंदर्भातील महापालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान युनिटी कन्सल्टंटच्या बिलातून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
डॉ.चौधरी यांच्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचले. मात्र, डॉ. चौधरी यांची बदली झाल्यानंतर प्रशासनातील अधिकार्यांनी या प्रकरणाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. परिणामी आता युनिटीने, पहिल्यांदा आमची बिले द्या, मगच योजनेच्या मुदतवाढीसाठी अभिप्राय देऊ, अशी भूमिका घेतली आहे. परिणामी सद्यःस्थितीत 31 मे रोजी थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाची मुदत संपली असून, काम विनापरवाना सुरू आहे.
महापालिकेने युनिटी कन्सल्टंट कंपनीला योजनेचा डीपीआर तयार करण्यापासून ते सुपरव्हिजनपर्यंतचे काम दिले आहे. त्यासाठी योजनेच्या किमतीच्या 0.52 टक्के फी देण्यात येणार आहे. सुमारे 2 कोटी 48 लाख रुपये फी होते. त्यापैकी सुमारे सव्वा कोटी रुपये फी म्हणून महापालिकेने युनिटीला दिले आहेत. सद्यःस्थितीत युनिटी कन्सल्टंट कंपनीच कामाचे सुपरव्हिजन करत असून, ही कंपनीच बिले तयार करते. युनिटीकडे अत्यंत कमी स्टाफ असल्याने सुपरव्हिजनऐवजी फक्त बिलिंगचीच कामे केली जात आहेत. तीसुद्धा प्रत्यक्ष जागेवर जाण्यापेक्षा ऑफिसमध्ये बसून बिले तयार केली जातात. त्यावर महापालिकेचे अधिकारी फक्त सह्या करण्याचे काम करतात. अशाप्रकारे योजनेवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याचे दिसते.
योजना दृष्टिक्षेपात…
योजनेची किंमत : 488 कोटी
वर्कऑर्डर : 28-8-2014
कामाची मुदत : 25 महिने
पहिली मुदतवाढ : 31-5-2018
दुसरी मुदतवाढ : 31-12-2019
तिसरी मुदतवाढ : 31-12-2020
चौथी मुदतवाढ : 31-5-2022