कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांना खड्ड्यांतून मुक्त करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 178 कोटींचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाला पाठविला होता. सप्टेंबर 2019 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांची प्रस्तावास तांत्रिक मंजुरीही मिळाली आहे. गेली दोन वर्षे प्रलंबित असलेला प्रस्ताव आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला आहे. लवकरच मंत्रालय स्तरावर बैठक होऊन प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे. शहरातील काही मुख्य रस्ते वगळले, तर इतर रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.
उपनगरांतील रस्त्यांची तर चाळण झाली आहे. 2019 च्या महापुरापासून ही स्थिती आहे. परिणामी, महापालिका प्रशासनाने रस्त्यासाठी 178 कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. तांत्रिक मंजुरीनंतर अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे गेला आहे. शहरातील 84 रस्त्यांचा यात समावेश आहे.
शहरात एकूण 752 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यात आयआरबी, नगरोत्थान योजना, लिंक रोड तसेच आमदार, खासदार, महापालिका निधी व नगरसेवकांच्या ऐच्छिक निधीतून झालेल्या रस्त्यांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत त्यातील अनेक रस्ते नावालाच शिल्लक आहेत.
नुकताच शहरातील सुमारे 40 टक्के भागाला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला होता. त्यातही अनेक रस्ते अक्षरशः वाहून गेले आहेत. महापालिकेचा रस्त्यांसंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कोल्हापुरातील रस्ते खड्डेमुक्त होणार आहेत. भुयारी मार्ग, गटार, फुटपाथही होणार आहेत.
राजेश क्षीरसागर यांनी 10 जुलैला नगरविकास मंत्री शिंदे यांना कोल्हापुरातील रस्त्यांसाठी 178 कोटी रुपयांच्या निधीच्या प्रस्तावाबाबत पत्र पाठविले. मंत्री शिंदे यांनी 23 जुलैला बैठक आयोजित केली होती. परंतु, मुंबईतील अतिवृष्टीमुळे ही बैठक रद्द करण्यात आली.