कोल्हापूर, विकास कांबळे : पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात थेट निधी देण्याच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील 168 ग्रामपंचायतींना केवळ एक लाखाच्या आत निधी मिळणार आहे. यामध्ये 20 हजार, 30 हजारांचा निधी मिळणार्या गावांचाही समावेश आहे. एवढ्या निधीतून ग्रामपंचायती चालवयाच्या कशा? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जायचा. जिल्हा परिषद हा निधी पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतींना देत असत. यामुळे ज्या सरपंचांचे वजन असायचे अशाच ग्रामपंचायतींना निधी मिळायचा. निधी वितरणातील या असमानतेबाबत तक्रारी होऊ लागल्यामुळे वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे करत असताना लोकसंख्येचा निकष ठरविण्यात आला. त्यामुळे आता वित्त आयोगातील निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या नावावर वर्ग करण्यात येऊ लागला. 20 हजारांपासून 40 लाखांपर्यंत ग्रामपंचायतींना निधी मिळणार आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून कोल्हापूर जिल्ह्याला 32 कोटी 12 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या की, हा निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग होणार आहे. यामध्ये वीस हजार, तीस हजार एवढा निधी जिल्ह्यातील 75 ते 100 गावांना मिळाला आहे. ही रक्कम वर्षभराच्या चहापाण्यालादेखील पुरणारी नाही. त्यामुळे या निधीतून विकासकामे कशी करायची, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.