कोल्हापूर, सतीश सरीकर : महाराष्ट्र शासनाने 2011 सालात भांडवली मूल्यावर आधारित घरफाळा लागू केला. राज्यात कोणत्याही महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस केले नाही. परंतु महापालिकेतील ठरावीक अधिकार्यांनी प्रमोशनसाठी कोल्हापूरकरांच्या मानगुटीवर भांडवली मूल्याचे भूत ठेवले. कालांतराने त्यातून मोठ्या प्रमाणात भ—ष्टाचार केला. कॉम्प्युटरमध्ये एडिट व डिलिटचा वापर करून घरफाळा घोटाळ्यात गेल्या 10 ते 12 वर्षांत तब्बल 100 कोटींचा ढपला पाडल्याची चर्चा सुरू आहे. चौकशी अहवालातून त्यातील काही प्रॉपर्टींचा घोटाळाही समोर आला आहे. मात्र महापालिकेकडून कायदेशीर कारवाई न करता प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परिणामी घरफाळा घोटाळ्याची सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
भांडवली मूल्यावर आधारित घरफाळा लागू करताना जुन्या सिस्टीममधून सर्व डाटा नव्या सिस्टीमला टाकणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. हजारो प्रॉपर्टींची नोंदच नव्या सिस्टीममध्ये करण्यात आलेली नाही. परिणामी अद्यापही कोल्हापुरातील सुमारे दहा हजारावर मिळकतींना घरफाळा लागू झालेला नाही. अनेक मिळकतींच्या नोंदी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेला घरफाळा घोटाळ्यातून फटका बसत आहे. कोल्हापुरात पाचशेच्यावर मोबाईल टॉवर आहेत. वास्तविक त्या टॉवरसाठी लाखो रुपये भाडे आहे. भाडे करारानुसार मोबाईल टॉवरला घरफाळा आकारणी आवश्यक आहे. परंतु तसे न करता फक्त दहा बाय दहा इतक्या जागेवर घरफाळा आकारणी करण्यात आली आहे. त्यातूनही कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आयुक्त, उपायुक्तांच्याही बिनधास्त सह्या…
महापालिकेत एका अधिकार्याने घरफाळा विभाग अक्षरशः स्वमालकीचा करून ठेवला आहे. घरफाळा घोटाळ्यात अडकूनही अद्याप या विभागावर त्या अधिकार्याचेच वर्चस्व आहे. इतर कर निर्धारक व संग्राहक त्या अधिकार्याच्या हातचे बाहुले आहेत. या अधिकार्यानेच त्याला पाहिजे तसे चौकशीचे सर्व अहवाल तयार करायचे आणि इतर अधिकार्यांनी त्यावर अक्षरशः डोळे झाकून सह्या करायची अशी पद्धत महापालिकेत रूढ झाली आहे. 2003 सालापासून या अधिकार्याने महापालिकेच्या घरफाळा विभागात धुमाकूळ घातल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. आयुक्त, उपायुक्तांच्याही अनधिकाराने सह्या करून काही प्रॉपर्टींना घरफाळा लागू केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
चुकीच्या अहवालामुळे एका निष्पाप अधिकार्याचा मृत्यू
महापालिकेत घरफाळा घोटाळ्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. तीन कोटी 18 लाखांचा घोटाळा झाल्याच्या अहवालानुसार 11 जून 2020 रोजी चौघांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. यात तत्कालीन अधीक्षक अनिरुद्ध शेटे यांचाही समावेश होता. परंतु हा अहवालच वादग्रस्त ठरल्याने सहायक आयुक्त विनायक औंधकर यांच्याकडून फेरचौकशी करण्यात आली. औंधकर यांनी 8 सप्टेंबर 2021 रोजी दिलेल्या चौकशी अहवालानुसार अनिरुद्ध शेटे यांचा घरफाळा घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु तोपर्यंत शेटे यांनी घोटाळा आणि पोलिस चौकशीचा धसका घेतला होता. त्यातच शेटे यांचा मृत्यू झाला. सरळ सेवेतून महापालिकेत भरती झालेल्या एका निष्पाप अधिकार्याचा केवळ चुकीच्या अहवालामुळे बळी गेल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. दोन लहान मुले आणि वृद्ध सासू यांना घेऊन शेटे यांच्या पत्नीने महापालिकेच्या पायर्या झिजवल्या. परंतु शेटे यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले.
… अशा आहेत घरफाळा घोटाळ्याच्या पद्धती
भाडेकरू असतानाही मालक
वापर दाखवून
भाडेकरू असेल तर करारपत्र न घेता अंदाजे भाडे लावून
करारपत्र घ्यायचे, पण भाडे
कमी दाखवायचे
करारपत्रासोबतचे अॅमिनिटी करार विचारात घ्यायचे नाही
दरवर्षीची भाडेवाढ विचारात घ्यायची नाही