कोल्हापूर ; सचिन टिपकुर्ले : 'बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा…' असे आपण नेहमी म्हणतो. कारण, बालपणीचा काळ सुखाचा आणि आनंदाचा असतो. ना कसली चिंता, ना कसली काळजी, मनसोक्त खेळा, हसा, आनंद लुटा; पण असा हा सुखाचा काळ काही मोजक्याच मुलांच्या नशिबात असतो. पोटाची खळगी भरण्यासाठी रस्त्याच्या सिग्नलवर वस्तू विकणारी मुले, बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन आदी ठिकाणी काम करणार्या मुलांच्या वाट्याला बालपण नसतेच. एका आकडेवारीनुसार राज्यात बालकामगारांची संख्या ही कोटींच्या घरात आहे. बालकामगारविरोधी दिनाच्या निमित्ताने अशा मुलांना जीवनाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर आहे.
समाजात वावरत असताना अनेक ठिकाणी आमच्याकडे बालकामगार काम करत नाहीत, असे फलक दिसून येतात; पण छुप्या पद्धतीने त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते हे वास्तव आहे. बांधकाम क्षेत्र, हॉटेल, बसस्थानक, रेल्वे ठाण्यावर पाणी वाटणारी, टेबल साफ करणारी मुले पाहतो ते बालकामगारच असतात. घरच्या अन्न व निवार्यासाठी ही मुले काम करतात. यातील काही मुले स्वत:चा व आपल्या कुटुंबीयांची जबाबदारी लहान वयातच उचलतात.
सद्यःस्थितीत राज्यात विविध वयोगटांतील सात कोटींच्या अधिक बालकामगार असल्याचे सांगितले जात आहे. शासकीय पातळीवर याची अधिकृत आकडेवारी मिळत नाही. यावरून बालकामगार प्रतिबंधासाठी केलेले कायदे कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण (आरटीई) कायदाही बालकामगारांना मजुरीतून बाहेर काढून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसून येते.
पाच ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांकडून कामगार म्हणून काम करून घेण्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे. यासाठी सरकारने 1986 मध्ये बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा केला. मागील दोन वर्षांत हजारो मुले महाराष्ट्रात बालकामगारांच्या खाईत लोटले असल्याचा अंदाज राज्यातील सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संघटनाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे, तर दुसरीकडे दोन वर्षांत शाळा बंद असल्याने तसेच रोजगारासाठी स्थलांतर झाले. हजारो मुलांवर बालकामगार बनण्याची वेळ ओढवली असून त्यासाठी सरकारने वेळीच लक्ष दिले नाही, तर राज्यातील एक मोठी पिढी बालकामगार होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
यासोबत देशात कोरोनाने मोठ्या प्रमाणावर आई-वडिलांचे छत्र हरवल्याने अनेक मुले आधार नसल्याने बालकामगार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी युनिसेफने जाहीर केलेल्या एका अहवालात जगभरात 2016 मध्ये 94 दशलक्ष बालकामगार होते. ती संख्या आता 160 दशलक्षवर पोहोचली असल्याने याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. राज्यात मागील वर्षभरात शाळा बंद असल्याने 6 ते 14 या वयोगटातील मुले आपल्या आई-वडिलांना मदत करण्यासाठी शाळा सोडून शेती, घरकाम आदी करत आहेत. यात ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलांचा समावेश आहे.
कायदा काय सांगतो?
बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा 1986 नुसार 14 वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध केले जाते. मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास धोकादायक मानल्या गेलेले 16 व्यवसाय व हानीकारक 65 प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हा कायदा मोडणार्यास 3 महिने ते 1 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि सोबत 10 हजार ते 20 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. बालमजुरांना कामावर ठेवणार्या मालकाविरुद्ध अटकेची त्वरित कारवाई करून भादंविचे कलम 331, 370 व 34 आणि बाल न्याय अधिनियम 2000च्या कलम 23, 24 व 26प्रमाणे गुन्हा दाखल केला जातो.
वर्गवारीनुसार काम करत असलेल्या बालकामगारांची संख्या
18 वर्षांच्या आतील बालकांची संख्या – 3 कोटी 60 लाख
14 वर्षांच्या आतील बालके – 2 कोटी 5 लाख 55 हजार 189
बालकामगारांची संख्या 7 लाख 27 हजार 932
मुले – 4 लाख 2 हजार 388
मुली – 3 लाख 25 हजार 544
अनुसूचित जातीमध्ये प्रत्येक दहापैकी एक बालकामगार
अनुसूचित जमातीत प्रत्येक दहापैकी दोन बालके कामगार