कोल्हापूर बाजार समिती : बॉक्समधील गुळाचे सौदे बंद ठेवल्याने बाजार समितीत अडीच कोटींचा गूळ भर पावसात रस्त्यावर ठेवण्याची वेळ गूळ उत्पादक शेतकर्यांवर आली आहे. तीन दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतरही तोडगा निघाला नाही. यामुळे संतप्त गूळ उत्पादक शेतकर्यांनी बाजार समिती प्रशासकांचा निषेध करत पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या अजिंक्यतारा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली.
पालकमंत्री पाटील यांच्यासमोर शेतकर्यांनी बाजार समिती प्रशासकांच्या बेजबाबदारपणाचा पाढाच वाचला. याची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री पाटील यांनी प्रशासकांसह व्यापार्यांना धारेवर धरले. मिरवण्यासाठी खुर्ची दिल्या नाहीत, अशा शब्दांत पाटील यांनी अशासकीय प्रशासक मंडळाला फैलावर घेतले. त्याचबरोबर तत्काळ तोडगा काढा, अशी सक्त सूचना व्यापार्यांना देत शेतकर्यांना दिलासा दिला.
बाजार समितीत शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात गूळ बॉक्सच्या वजनावरून दोन दिवसांपासून वाद सुरू आहे. वादावर शुक्रवारी पडदा पडला होता; पण 12 तासांतच व्यापार्यांनी शब्द फिरवला. आम्हाला बाजार समितीचे सर्क्युलरच मिळाले नाही, असे सांगत व्यापारी सौद्यासाठी बाजार समितीत आलेच नाहीत. व्यापारी शाहूपुरीतील कार्यालयात जाऊन बसले. दरम्यान, गूळ घेऊन मार्केट यार्डात 30 ते 40 ट्रॅक्टर आले होते; पण व्यापार्यांनी शुक्रवारच्या तोडग्याबाबत भूमिका बदलल्याचे समजताच शेतकरी संतप्त झाले. संतापलेल्या शेतकर्यांनी ट्रॅक्टरसह जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री पाटील यांचे अजिंक्यतारा कार्यालय गाठले.
बाजार समितीत प्रशासक मंडळाकडून व्यापार्यांचे लाड सुरू आहेत. त्यांच्या हितासाठी काम केले जात आहे. हंगामाचा शुभारंभच सौदे बंदने झाला आहे. गेले तीन सौदे बंद आहेत, प्रशासक मंडळाने यांची गंभीर दखल घेऊन तोडगा काढण्याची गरज होती, असे गूळ उत्पादक शेतकरी अमित पाटील यांनी सांगितले.
गूळ सौदा झाल्यानंतर गुळाच्या निव्वळ वजनाचे पैसे शेतकर्यांना मिळत होते. त्यामुळे गूळ पॅकिंगसाठी वापरण्यात येत असलेल्या प्रतिबॉक्सचे 20 ते 22 रुपये शेतकर्यांना सोसावे लागत होते. ही भरपाई मिळावी, अशी शेतकर्यांची मागणी होती. मात्र, व्यापार्यांनी शेतकर्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. बाजार समितीच्या अशासकीय प्रशासक मंडळानेही ही बाब फारशी गांभीर्याने घेतली नाही. परिणामी, शेतकर्यांना गूळ पावसात ठेवण्याची वेळ आली. कर्नाटकातील गुळाचे बॉक्ससह वजन करून पैसे दिले जातात. कोल्हापूरच्या शेतकर्यांबाबत दुजाभाव केला जातो. व्यापार्यांच्या हुकूमशाहीवर बाजार समिती प्रशासक मंडळाचा अजिबात अंकुश नसल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला.
गूळ उत्पादन शेतकर्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर गुळाच्या बॉक्सवरून कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत सुरू असलेल्या आंदोलनावर शनिवारी तोडगा निघाला. गूळ रव्याच्या बॉक्सचे वजन 18 किलो 500 ग्रॅम गृहीत धरणे, शेतकर्यांनी दरवेळी नवीन बॉक्स वापरणे, असाही निर्णय झाला. जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. अशासकीय प्रशासक मंडळाचे सदस्य सूर्यकांत पाटील यांनी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली.
गूळ बॉक्सच्या वजनावरून शेतकरी व व्यापारी यांच्यात संघर्ष सुरू होता. शनिवारी संतप्त शेतकरी गुळाने भरलेले ट्रॅक्टर घेऊन पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या अजिंक्यतारा या कार्यालयासमोर गेले. तेथे त्यांनी रास्ता रोको केला. त्यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी बैठक घेऊन तोडगा काढू, असे आश्वासन शेतकर्यांना दिले. तसेच बैठक घेऊन तोडगा काढा, अशी सूचना त्यांनी व्यापार्यांना दिली. यानुसार बाजार समितीच्या सभागृहात शेतकरी, अडते, व्यापारी, समितीचे सदस्य यांच्यात बैठक झाली.
सचिव जयवंत पाटील यांनी शुक्रवारी झालेला निर्णय वाचून दाखवला. तसेच यासंदर्भातील पत्र शाहूपुरी व्यापारी असोसिएशनला दिले आहे, असेही सांगितले. यावर गूळ व्यापारी नीलेश पटेल म्हणाले, आम्हाला हे पत्रच मिळाले नाही. त्यामुळे आम्ही आज सौदे काढण्यास येऊ शकलो नाही. तसेच बॉक्सचे वजन 18 किलो 500 ग्रॅम धरणे आम्हाला मान्य नाही. कारण, गुर्हाळघरावरून थेट गूळ विक्रीसाठी आणला जातो. तो गूळ वाळतो, त्यामुळे वजन कमी होते. 18 किलो 300 ग्रॅम वजन धरावे, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला; पण शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम होते. यावर बरीच चर्चा झाली.
शेतकरी आणि व्यापारी दोन्ही घटक हे बाजार समितीच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे दोन्ही घटकांनी समन्वयाने तोडगा काढावा, त्याला बाजार समिती सहकार्य करेल, अशी भूमिका अशासकीय प्रशासक मंडळाचे सदस्य सूर्यकांत पाटील यांनी मांडली; पण व्यापारी गुळाच्या बॉक्सच्या 18 किलो 300 ग्रॅमवर ठाम होते. अखेर सूर्यकांत पाटील यांनी व्यापारी व शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला.
यावेळी शाहूपुरी पोलिस निरीक्षक राजेंद्र गवळी, मंडळाचे सदस्य प्रा. जालंदर पाटील, बी. एस. पाटील, मारुती ढेरे, शेतकरी सचिन पाटील, शिवाजी पाटील, युवराज आमले, विजय जाधव, शाहूपुरी व्यापारी असो.चे अध्यक्ष विक्रम खाडे, अतुल शहा, शिवगोंडा सदलगे उपस्थित होते.
'पणन'च्या कायद्यानुसार शेतीमालाच्या वजनात सूट देता येत नाही; पण याच मुद्द्यावर कोणी अडून बसत असेल, तर कायद्यानुसार कारवाई करावी लागेल, असा इशारा जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी दिला.