कोल्हापूर, सतीश सरीकर : कोल्हापूर महापालिकेतील 2010 आणि 2015 या सभागृहातील नगरसेवकांची संपूर्ण माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने मागविली आहे. संवेदनशील प्रभागासह या दोन्ही निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेले उमेदवार, पक्षनिहाय झालेले मतदान, विजयी उमेदवारांची संपत्ती, गुन्हेगारीविषयक पार्श्वभूमी आदींसह इतर शंभर मुद्यांचा त्यात समावेश आहे. महापालिकेचा निवडणूक विभाग त्यासाठी कार्यरत झाला असून अत्यंत गोपनियरित्या माहिती संकलित केली जात आहे. परिणामी लवकरच निवडणुकीचे पडघम वाजण्याची शक्यता अधिकारी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
2010-2015 आणि 2015-2020 च्या पंचवार्षिक निवडणुकी कधी झाल्या होत्या? प्रभाग किती होते, किती सदस्य, निवडणुकीत किती उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते, कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार, त्यापैकी छाननीत किती बाद झाले, पक्षनिहाय उमेदवारांना मिळालेले मते, आरक्षणनिहाय निवडून आलेले उमेदवार, कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार निवडून आले, कोणते उमेदवार कितव्यांदा विजयी झाले, सर्व उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, उमेदवारांचे व्यवसाय, पक्षनिहाय मतांची टक्केवारी आदींसह इतर माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने मागविली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.
महापालिका सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली आहे. कोरोनामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. डिसेंबर 2020 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने महापालिकेने प्रभाग रचना तयार करून आरक्षण सोडतही काढली होती. मतदार याद्याही अंतिम केल्या होत्या. परंतु कोरोनामुळे पुन्हा निवडणूक स्थगित करण्यात आल्या. आजअखेर कोल्हापूर महापालिकेसाठी तीनवेळा निवडणुकीची तयारी करण्यात आली होती. मात्र अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत. सद्य:स्थितीत महापालिका प्रशासनाने 92 नगरसेवकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना तयार करून निवडणूक आयोगाला पाठविली आहे, परंतु राज्य शासनाने 2011 नुसारच सदस्य संख्या ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 81 राहणार आहे. फक्त प्रभाग रचना आहे तीच राहणार का? आणि किती सदस्यांचा एक प्रभाग होणार? याकडे आता प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
17 जानेवारीला चित्र स्पष्ट
राज्यातील महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीविषयी न्यायालयात सर्वच याचिका एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. यात प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीसंदर्भातील विविध विषयांचा समावेश आहे. 17 जानेवारीला न्यायालयात त्यासंदर्भात सुनावणी आहे. या सुनावणीनंतर महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे.