कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलच्या दराची घसरण रोखण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करणार्या देशांच्या समूहाने (ओपेक) उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याचा धोका उभा निर्माण झाला आहे. यामुळे दिवाळीनंतर नागरिकांना पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढीची झळ सहन करावी लागेल, असे या क्षेत्रातील विश्लेषकांचे मत आहे.
'ओपेक' आणि या संघटनेचे सहयोगी असलेल्या रशियन समूहाची नुकतीच एक बैठक झाली. बैठकीत क्रूड ऑईलच्या उत्पादनात प्रतिदिन 20 लाख बॅरल्स इतकी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रूड ऑईलच्या उत्पादनाची ही कपात एकूण जागतिक क्रूड ऑईल पुरवठ्याच्या तुलनेत 2 टक्क्यांवर आहे. नोव्हेंबरच्या प्रारंभापासून ही कपात सुरू होत असल्याने बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण बिघडून भाववाढीचे संकेत मिळू लागले आहेत. निश्चित किती रुपयांची दरवाढ होईल, याविषयी ठोस गणित मांडता येत नसले, तरी गेले काही महिने जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलच्या किमतीच्या तुलनेचा विचार करता भारतातील ऑईल कंपन्यांनी सहन केलेला तोटा लक्षात घेता या कंपन्या अधिक काळ तोटा सहन करू शकणार नाहीत. ही बाब लक्षात घेतली, तर नजीकच्या काळात इंधन दरवाढीचा मोठा धक्का नागरिकांना बसू शकतो.
इंधनाच्या जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑईलच्या दरावर नियंत्रणासाठी 'ओपेक' ही संघटना उत्पादनाच्या कपातीचे हत्यार वापरते. बाजारात पुरवठा नियंत्रित करून दराची घसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातात. 'ओपेक'च्या या इंधनाच्या उत्पादनातील कपातीवेळीच डॉलर्सच्या तुलनेत रुपयाही घसरला आहे. याचे दुहेरी परिणाम सध्या इंधनाच्या दरवाढीवर अपेक्षित आहेत.
केंद्र सरकारची कसरत
भारत हा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा इंधनाचा ग्राहक म्हणून ओळखला जातो. भारतातील इंधनाच्या एकूण गरजेपैकी 85.5 टक्के इंधन परदेशातून आयात करावे लागते. जागतिक बाजारात इंधनाचे भाव प्रतिबॅरल 1 डॉलरने वाढले, तर चालू खात्यातील तूट 1 बिलियन डॉलरने वाढते, असा अनुभव आहे. भारतातील क्रूड ऑईलची आयात 196.5 मिलियन टनांवरून 2022 मध्ये 212.2 मिलियन टनांपर्यंत पोहोचली आहे. ही आयात कमी करण्यासाठी केंद्रामार्फत इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहनतेचे धोरण दिले जाते आहे. परंतु, इंधनाची दरवाढ आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे केंद्राला कसरत करावी लागत आहेत, असे विश्लेषकांचे मत आहे.