कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूरच्या चित्रनगरीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्टुडिओ आणि लॅबची निर्मिती केली जाणार आहे. याकरिता कोल्हापूरसह मुंबईच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीसाठी 115 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पात केली. संपूर्ण कोकणासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा आणि चंदगड तालुक्यांसाठी काजू फळ विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षांकरिता या योजनेसाठी 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकर्यांना मदत होणार आहे.
काजू फळ पिकाच्या विकासाठी राज्यात काजू बोर्डाचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. या बोर्डासाठी 200 कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची तरतूद केली आहे. साध्या काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडूची किंमत सात पटीने अधिक असल्याने काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्रांचीही स्थापना करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकर्यांना फायदा होणार आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर केला जात आहे. त्याच धर्तीवरच मुंबई-कोल्हापूर महामार्गावर ही प्रणाली राबविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
'शक्तिपीठा'त कोल्हापूर!
कोल्हापूर : राज्यातील शक्तिपीठांना जोडणारा नागपूर-कोल्हापूर- (पात्रादेवी) गोवा हा शक्तिपीठ द्रूतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गामुळे करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई दर्शनाच्या निमित्ताने कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्राची मराठवाडा, विदर्भाशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. त्यामुळे माहूरगडच्या रेणुकादेवीच्या दर्शनापासून करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई दर्शनाची सोय होणार आहे. 860 कि.मी.च्या या महामर्गासाठी अंदाजे 86 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
महाराष्ट्रास संतांची मोठी परंपरा लाभली आहे. महाराष्ट्रात धार्मिक यात्रा-जत्रा उत्सव साजरे करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा धार्मिक पर्यटनाकडे मोठ्या प्रमाणात कल आहे. धार्मिक पर्यटनामुळे त्या त्या गावात आर्थिक उलाढालही चांगली होते. त्यामुळे विविध धार्मिक स्थळांना जोडणारा महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रूतगती महामार्ग प्रस्तावित केला आहे.
महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रूतगती महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. सिंधुदुर्गमधील पात्रादेवी येथे हा महामार्ग मुंबई-गोवा या महामार्गास गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेवर जोडण्यात येणार आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तिपीठे माहूर (रेणुकादेवी), तुळजापूर (तुळजाभवानी), कोल्हापूर (करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई), तसेच अंबाजोगाई ही धार्मिकस्थळे जोडली जाणार आहेत. तसेच अंबाजोगाई स्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच औंढानागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुखमाई मंदिर या महामार्गाने जोडली जाणार आहेत. एवढेच नाही तर कारंजा (लाड), माहूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबावाडी, औंदुबर ही दत्तगुरूची धार्मिक स्थळेही जोडली जातील.
वर्धा ते सिंधुदुर्ग असा गोवा सरहद्द जोडणारा महाराष्ट्र शक्तिपीठ हा महामार्ग झाल्यास पर्यटनासह दैनंदिन दळणवळण गतिमान होऊन विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. हा प्रस्तावित एक्स्प्रेस वे श्रीक्षेत्र माहूर येथून जाणार्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 161 ए ला जोडला जाणार आहे.
या महामार्गाच्या जमीन संपादनासाठी सल्लागार समितीची स्थापना झाली आहे. हा महामार्ग सहापदरी करण्याचे नियोजन असून, या महामार्गाची रुंदी 70 मीटर होणार आहे, मात्र भविष्याचा वेध घेता या महामार्गासाठी 100 मीटरपर्यंत भूसंपादन केले जाणार आहे. सुमारे डिसेंबर 2025 पर्यंत या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात 5.25 लाख शेतकर्यांना मिळणार वर्षाला 12 हजार
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता राज्य शासनही प्रत्येकी सहा हजार रुपये देणार आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 5 लाख शेतकर्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
अर्थसंकल्पात 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनही दरवर्षी सहा हजार रुपये देणार आहे. यामुळे राज्यातील या योजनेतील शेतकर्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये मिळणार आहे. या योजनेचा जिल्ह्यातील 5 लाख 25 हजार शेतकर्यांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकर्यांना अतिरिक्त 315 कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे.
कोल्हापुरी चप्पलला क्लस्टरचा 'बूस्टर'
कोल्हापूर : देशभरात नव्हे तर जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापुरी चप्पल उद्योगाच्या विकासासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु निधीअभावी या उद्योगाला अपेक्षित भरारी मिळू शकली नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्लस्टरची घोषणा करण्यात आली असून यातून या उद्योगाला बूस्टर मिळेल. त्याचबरोबर याचे संपूर्ण संचलन महिलांकडून करण्यात येणार असल्यामुळे महिलांच्या कार्यकुशलतेला संधी मिळणार आहे. महिला बचत गटांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
कोल्हापूरची कुस्ती, गूळ, मर्दानी खेळ आणि कोल्हापुरी चप्पल याची ख्याती सर्वदूर आहे. मर्दानी बाज असलेल्या कोल्हापुरी चप्पलला तर संपूर्ण जगभर मागणी आहे. आकर्षक, देखणेपणा व रुबाब वाढविणार्या कोल्हापुरी चप्पला टिकाऊपणा हे एक वैशिष्ट्य आहे. रशिया, जपान बेल्जियम, लंडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयार्क, सिडनी आदी देशांमध्ये कोल्हापुरी चप्पलला विशेष मागणी आहे.
चप्पल व्यवसायामध्ये साधारणपणे 4 हजारहून अधिक कारागीर आहेत. कोल्हापूरशिवाय सांगली व कर्नाटकातील काही भागात कोल्हापुरी चप्पलचे उत्पादन घेतले जाते; परंतु जिल्ह्याबाहेर जरी कोल्हापुरी चप्पलचे उत्पादन झाले तरी त्याच्या विक्रीसाठी त्यांना कोल्हापूरच्या बाजारपेठेवरच अवलंबून राहावे लागते. कारण त्याची मुख्य बाजारपेठ ही कोल्हापूरच आहे. असे असले तरी हा व्यवसाय संघटित नसल्यामुळे या उद्योगाच्या वाढीसाठी किंवा विक्रीच्या प्रभावी व्यवस्थेसाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे हा व्यवसाय मर्यादितच राहिला.
आता मात्र शासनाने त्याला मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याकरिता क्लस्टर स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या उद्योगाला आता चालना मिळणार आहे. त्याच बरोबर महिला बचत गटाच्या चळवळीला आणखी गती मिळणार आहे.
3 हजार 800 आशा वर्कर्स, 4 हजार 444 अंगणवाडी सेविकांना मिळणार लाभ
आशा वर्कर्स, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा झाली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 3 हजार 800 आशा वर्कर्स 5 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे. 430 गट प्रवर्तकांना 6 हजार 200 रुपये असे मानधन मिळणार आहे. 4 हजार 4 हजार 115 अंगणवाडी सेविकांना 10 हजार रुपये तर 329 मिनी अंगणवाडी सेविकांना 7 हजार 200 रुपये तर 4 हजार 115 मदतनीसांना 5 हजार 500 रुपयेप्रमाणे मानधन मिळणार आहे.
20 हजार रिक्षाचालकांचे होणार 'कल्याण'
रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी सरकारने कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिक्षा संघटनांनी या मागणीसाठी गेले अनेक वर्षे आंदोलन केले होते. गुरुवारी विधानसभेत झालेल्याअर्थसंकल्पात रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. कल्याणकारी महामंडळाचा लाभ जिल्ह्यातील सुमारे 20 हजारावर रिक्षाचालकांना होणार आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात 19 हजार 463 रिक्षा आहेत. तर 122 टॅक्सी आहेत. या रिक्षा व टॅक्सीवर चालक म्हणून काम करणार्यांना महामंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
367 कोतवालांना मिळणार मानधन वाढ
जिल्ह्यात कोतवालांच्या 452 जागा आहेत. यापैकी सध्या 367 जागावर कोतवाल कार्यरत आहेत. कोतवालांना आता सरसकट 15 हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. कोतवालांच्या मानधनात वाढ करावी, यासाठी कोतवालांचा संघर्ष सुरू होता. विविध मार्गाने या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. या घोषणेमुळे आता जिल्ह्यातील 367 कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे.
चित्रनगरीचा होणार कायापालट
गोरेगाव चित्रनगरी व कोल्हापुरातील चित्रनगरीत आधुनिक सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात 115 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केल्याने कोल्हापूर चित्रनगरीचा कायापालट होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टुडिओ उभा राहिल्यास दक्षिण भारतातील अनेक चित्रपट व मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी कोल्हापूर चित्रनगरी हे सांस्कृतिक विभागाचे मुख्य केंद्र होणार आहे.
पटकथा ते पडदा अशी संकल्पना घेऊन कोल्हापुरात उभारण्यात आलेल्या चित्रनगरीच्या उभारणीसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध होत आहे. चित्रनगरीच्या मोरेवाडी येथील 75 एकर जागेत, सुरुवातीला केवळ दोन फ्लोअर व एक वाडा होता. या व्यतिरीक्त अन्य सुविधांचा अभाव असल्याने चित्रनगरीत फारसे चित्रीकरण होऊ शकले नाही. 2005 साली तोट्यात चालेले महामंडळ म्हणून चित्रनगरी बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, पण कोल्हापूरच्या कलाप्रेमी जनतेने लढा उभारला. यामुळे शासनाने चित्रनगरीला ऊर्जितावस्था देण्याचा निर्णय घेतला. 2012 साली प्रथम चित्रनगरीचा कंपाऊंडसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. यानंतर अंतर्गत कामासाठी शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून आधुनिक पाटलाचा वाडा बांधण्यात आला, तसेच कोर्ट, पोलिस ठाणे व अंतर्गत फ्लोअर तयार करण्यात आले आहेत. सध्या या ठिकाणी मालिका चित्रपटांचे चित्रीकरण होत आहे. दक्षिणेतील अनेक निर्माते येथे चित्रीकरण करण्यास तयार आहेत, पण अजून सुविधा पुरवण्याची मागणी करत आहेत. गोरेगाव चित्रनगरीत चित्रीकरणाला गर्दी होत आहे. अशा स्थितीत कोल्हापूर चित्रनगरीत चित्रीकरणाचे स्लॉट मिळाले तर स्थानिक कलाकार तंत्रज्ञांचा लाभ होणार आहे. नव्याने शासनाने 17 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात रेल्वेस्थानक, चाळ मॉडेल उभारण्यात येणार आहे. नव्या अर्थसंकल्पात 125 कोटी रुपये गोरेगाव व कोल्हापूर चित्रनगरीसाठी प्रस्तावित आहेत. यातून आधुनिक पद्धतीचे स्टुडिओ व लॅबची निर्मिती झाल्यास पटकथा ते पडदा या संल्पनेला मूर्तरूप येणार आहे.
कोल्हापूर विभागातील उच्च माध्यमिकच्या 200 शिक्षण सेवकांना मिळाला दिलासा
अर्थसंकल्पात उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवकांचे मानधन 9 हजारांवरून 20 हजार करण्याचा निर्णय झाला आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत असणार्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सुमारे 200 शिक्षकांना याचा लाभ होणार आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढविण्याचे ठरले आहे. याचा अर्ध व पूर्ण शिक्षण सेवकांना फायदा होणार आहे. मात्र, सरकारने घोषित केलेली नवीन मानधन वाढदेखील कमी आहे. सीएचबी शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याची गरज असल्याचे मत प्रा. अभिजित दुर्गी यांनी व्यक्त केले आहे.
निराधार योजनेतील 1.23 लाख लाभार्थ्यांना लाभ
संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान 1 हजार रुपयांवरून 1 हजार 500 रुपये इतके करण्यात आले आहे. या घोषणेचा जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या जिल्ह्यातील 52 हजार 830 तर श्रावणबाळ राज्य योजनेच्या 70 हजार 711 अशा एकूण 1 लाख 23 हजार 541 लाभार्थ्यांना लाभ होणार आहे. वर्षभरात या लाभार्थ्यांना एकूण 6 कोटी 17 लाख रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होणार आहे.
सेंद्रिय शेतीला मिळणार चालना
कमी शेतीत अधिक उत्पन्न घेण्यासाठी सर्वत्र रासायनिक खते व औषधाचा वापर केला जातो. मात्र, आजच्या या धावत्या युगात अत्यंत कमी शेतकरी सेंद्रिय शेती पिकवितात. दानोळी (ता. शिरोळ) येथील चवगोंडा अण्णा पाटील-सकाप्पा हे गेल्या 7 वर्षांपासून सेंद्रिय शेती करीत आहे. मात्र, याला सरकारकडून कोणतेही पाठबळ आजपर्यंत मिळालेले नाही. राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये सेंद्रिय शेतीसाठी तब्बल 1 हजार कोटींची तरतूद केल्याने सेंद्रिय शेती पिकविणार्या शेतकर्यांना दिलासा मिळाल्याचे पाटील-सकाप्पा यांनी सांगितले.