कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशातून गौण खनिजाच्या नावाखाली सोने, प्लॅटिनम यासारख्या मौल्यवान धातूंनी युक्त समृद्ध खनिजाची मातीमोल दराने निर्यात होत असताना मूग गिळून बसलेल्या राज्याच्या खनिकर्म संचलनालयाला जाग आली आहे. गेल्या 30 वर्षांच्या पाठपुराव्यात संबंधित विषयाची जबाबदारी झटकून केंद्राकडे बोट दाखविणार्या इतकेच नव्हे, तर ज्यांनी हा खनिकर्म दरोडा प्रकाशात आणला, त्या शास्त्रज्ञाला वेड्यात काढून सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावयास लावली होती. त्या खनिकर्म विभागाने आता प्राधान्याने सत्यता पडताळण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
गेल्या 30 वर्षांत सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवरून अब्जावधी रुपयांचे मौल्यवान धातूयुक्त जो खनिजसाठा मातीमोल दराने निर्यात झाला, त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित करायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
1960 पासून महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या तीन राज्यांच्या सीमेवरील प्रदेशात समृद्ध खनिजाचा मोठा साठा आहे, असे निदर्शनास आले होते. 1987-88 मध्ये त्याला गती मिळून 1990 च्या सुमारास शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेने सिंधुदुर्गातून गौण खनिजाच्या नावाखाली निर्यात होणार्या खनिजामध्ये सोने, प्लॅटिनमसारखे मौल्यवान धातू असल्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. याआधारे राज्याच्या खनिकर्म विभागाकडे त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना कोल्हापूर दौर्यात निवेदन देऊन त्यांचेही या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी खनिकर्म विभागाने संबंधित बाब ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे, असे सांगून जबाबदारी झटकली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या हद्दीतील खनिजात मौल्यवान धातू आहेत, ही बाब डॉ. एम. के. प्रभू या खनिजशास्त्रज्ञाने सर्वप्रथम प्रकाशात आणली; पण नोकरीच्या निमित्ताने ते परदेशात गेल्याने अपुर्या राहिलेल्या या संशोधनावर रामसिंग हजारे या खनिकर्म विभागातच रसायनतज्ज्ञ म्हणून काम करणार्या एका अधिकार्याने शिक्कामोर्तब केले होते.
प्रयोगशाळेत येणार्या निराळ्या निरीक्षणावरून त्यांनी माग काढत सिंधुदुर्गातील खनिजामध्ये लपलेल्या सोने, प्लॅटिनमसारख्या धातूंचा त्यांनी वेध घेतला. हा रसायनतज्ज्ञ खात्याला ओरडून सांगत होता; पण खात्यातील अधिकार्यांनी कान बंद ठेवले आणि हजारेंचे तोंड दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. हजारेंना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यासाठी दबाव आणला; पण सुदैवाने राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे तत्कालीन सरचिटणीस कै. मारुतराव वायंगणकर यांच्या संपर्कामुळे हा घोटाळा दाबणे खात्याला शक्य झाले नाही. वायंगणकरांनी हजारेंना बळ दिले. निलंबन काळात संघटनेच्या निधीतून हजारेंच्या घरची चूल पेटती ठेवली.
सत्य समोर आले
शिवाजी विद्यापीठाचे तत्कालिन कुलगुरू डॉ. एम. जी. ताकवले विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळांचे दरवाजे या संशोधनासाठी खुले केले. यामुळेच हे सत्य प्रकाशात आले होते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे विद्यापीठाने सत्य प्रकाशात आणल्यानंतर 30 वर्षांनी खनिकर्म विभागाला जाग आली आहे.
त्याच विभागाकडे या चौकशीची सूत्रे
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार्या यंत्रणेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतर राज्य खनिकर्म खात्याच्या नागपूर विभागाने कोल्हापूर विभागाला संबंधित बाब गंभीर असल्याचे सांगत सिंधुदुर्गातील रेड्डी, सातेळी, तिरोडा, काळणे, डिगवे या गावांच्या हद्दीमधील खनिजाची तातडीने चौकशी करून अतिप्राधान्यक्रमाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या विभागाने सर्वप्रथम या विषयाची जबाबदारी झटकली, त्यांच्याच मूकसंमतीमुळे अब्जावधी रुपयांच्या खनिजाची मातीमोल दराने निर्यात झाली. त्याच विभागाकडे या चौकशीची सूत्रे असल्याने पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यावर विज्ञानवादी कार्यकर्ते उदय कुलकर्णी यांनी ही चौकशी तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र पथकामार्फत करण्याची मागणी केली आहे.