कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : राज्याचे मुख्यमंत्री कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्या लाटेसाठी सज्ज राहण्याचे वारंवार आवाहन करीत असताना कोल्हापुरात शासकीय स्तरावर कोरोनाविरुद्ध लढण्याची हत्यारेच काढून घेतल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसर्या लाटेत शस्त्राविना लढणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोरोनाच्या लसीकरणाचे कामकाजही ठप्प झाले आहे. स्वॅब घेऊन प्रयोगशाळेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याने दैनंदिन स्वॅब गोळा करण्याच्या कामाची गती मंदावली आहे.
शिवाय प्रयोगशाळेतही अपुर्या मनुष्यबळामुळेे दररोज स्वॅब तपासणीचे कामही आता खासगी प्रयोगशाळेकडे सोपविण्यात आल्याने या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याहीपेक्षा अशा गंभीर समस्यांकडे लक्ष देण्यास कोणा लोकप्रतिनिधींना वेळ आहे की नाही, हा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा आहे.
कोल्हापूर मध्ये कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासन स्तरावरून डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर कंत्राटी स्वरूपात भरती करण्यात आली होती.
यानुसार केवळ जिल्हा कोव्हिड रुग्णालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयाचे (सीपीआर) उदाहरण द्यावयाचे झाले, तर तेथे स्वॅब घेऊन व प्रयोगशाळेकडे रवानगी करण्याकरिता 18, तर प्रयोगशाळेतील डाटा एन्ट्रीसाठी 6 असे एकूण 24 कर्मचारी नियुक्तीवर होते. या कर्मचार्यांच्या सेवेला अलीकडेच ब्रेक देण्यात आला. यामुळे सीपीआरमध्ये स्वॅब यंत्रणा व्यवस्थापनाचेे कामच पूर्णतः ठप्प झाले आहे.
साहजिकच दैनंदिन 200 वर स्वॅब गोळा होणार्या रुग्णालयात आता ही स्वॅबची संख्या 20 वर येऊन ठेपली आहे. तेथे कान, नाक, घसा शास्त्र विभागाचे काही डॉक्टर्स काम करतात. म्हणून सध्या हा विभाग चालू तरी आहे. अन्यथा तो बंद पडला असता, अशी अवस्था आहे.
स्वॅब घेणे व तो प्रयोगशाळेकडे रवानगी करणे या कामाप्रमाणेच सीपीआरच्या शेंडा पार्कमधील प्रयोगशाळेतही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. तेथील डाटा ऑपरेटरच गेल्यामुळे मोठ्या संख्येने येणार्या स्वॅबचे नियोजन करता येणे शक्य नाही, असे तेथील व्यवस्थेचे म्हणणे आहे. यामुळे काही जुजबी 100-200 स्वॅबची तपासणी या प्रयोगशाळेत होते आहे.
या प्रयोगशाळेकडे जिल्ह्यातून स्वॅब तपासणीसाठी येतात. यामुळे जुजबी संख्येने स्वॅब तपासून उर्वरित स्वॅब हे एका खासगी प्रयोगशाळेकडे रवाना करण्यात येतात. त्यांच्याकडून अहवाल येण्यास उशीर होतो, हा आणखी एक निराळाच विषय आहे.
कोल्हापूर मधील राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शेंडा पार्कमध्ये शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून कोरोना स्वॅब तपासणीची यंत्रणा स्थापित केली. त्या यंत्रणेला शासकीय यंत्रणेतील मनुष्यबळाची जोड दिली, तर दैनंदिन 8 हजार स्वॅबची तपासणी होऊ शकते. पण प्रारंभापासूनच या व्यवस्थेतच आत्मविश्वासाचा अभाव आहे.
दिवसातून दोन पाळ्यांत काम उरकायचे, सरकारी पद्धतीने सायंकाळी 6 वाजता या प्रयोगशाळेला कुलपे लावायची आणि उर्वरित काम खासगी प्रयोगशाळेकडे पाठवायचे, असा तेथे कामाचा रिवाज बनतो आहे. या खासगी प्रयोगशाळेच्या बिलापोटी आजवर कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले आहेत. तरीही केवळ मनुष्यबळाच्या व्यवस्थापनेअभावी हा खर्च आजही सुरू आहे.
डाटा एंट्री ऑपरेटरची भरती हा शासन यंत्रणेतील आणखी एक महत्त्वाचा विषय. अलीकडे शासन स्तरावर कंत्राटी भरत्यांचे तत्त्व स्वीकारले गेले आणि काही जणांना एक चराऊ कुरण निर्माण झाले. यातील काही चरणारे राजसत्तेच्या अवतीभवती फिरणारे आहेत.
या कंत्राटी भरतीमध्ये शासनाने निश्चित केलेले वेतन किती आणि प्रत्यक्ष कर्मचार्याला दिले जाणारे वेतन किती, याची चौकशी झाली, तर हे चरणारे कुरण सोडून पळ काढतील, अनेक बडे प्रस्थ अडचणीत येऊ शकतात.
परंतु सध्या चरणार्यांचे चरणे सुरू आहे, कंत्राटी कर्मचार्यांना घरचा रस्ता दाखविला आहे आणि कोरोनाच्या तिसर्या संभाव्य लाटेच्या पूर्वसंध्येला स्वॅब घेेणे, तपासणे आणि लसीकरण या अतिमहत्त्वाच्या आघाडीवर मात्र यंत्रणा ठप्प झाली आहे.