कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण
खत आणि मजुरीचे वाढते दर लक्षात घेऊन पुढील हंगामासाठी एफआरपीमध्ये (वाजवी आणि किफायत दर) प्रतिटन 150 रुपये वाढ करावी, अशी शिफारस केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने (सीएसीपी) मंजुरीसाठी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळापुढे केली आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील उसाला 12.50 टक्के रिकव्हरी मिळते. या रिकव्हरीचा विचार करता जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांना ऊसतोडणी व ओढणीचा खर्च वजा जाता 3,011 रुपये असा दर मिळू शकेल, असे साखर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ऊस उत्पादनासाठी लावणीपासून, मशागत आणि खते यासाठी येणार्या खर्चाचा विचार करता शेतकर्यांच्या हातात फारशी रक्कम राहत नाही. याचा विचार करून दरवर्षी एफआरपीत वाढ करावी, असा निर्णय झाला आहे. यासंदर्भात अभ्यास करून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग सरकारला शिफारस करतो. यानुसार कृषीमूल्य आयोगाने 10 टक्के रिकव्हरीप्रमाणे टनाला 150 रुपये वाढ करावी, त्यापुढील एक टक्क्यासाठी 381 रु., त्यापुढे 534 रु.अशी वाढ करावी, असे सूचित केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या शिफारसीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर देशभरात एफआरपीचे नवीन दर लागू केले जातील.
रिकव्हरीमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा राज्यात प्रथम क्रमांक लागतो. जिल्ह्यातील उसाला 12.50 टक्के अशी रिकव्हरी मिळते, याचा विचार केल्यास जिल्ह्यातील शेतकर्यांना तोडणी व ओढणीचा खर्च वजा जाता 3011 रुपये प्रतिटन दर मिळण्याची शक्यता आहे. यातून शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे.