कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : जागतिक पातळीवर विविध देशांना जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करण्यात भारत अग्रेसर देश म्हणून ओळखला जातो. यामुळे देशातील औषध निर्माण क्षेत्राला अधिक सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी देशाच्या आगामी अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासाचे नवे धोरण अंतर्भूत करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याविषयी केंद्र सरकारच्या औषध विभागाने केंद्राकडे एक प्रस्ताव पाठविला असून या प्रस्तावानुसार हे धोरण निश्चित झाले, तर भारतीय औषध उद्योगाला संशोधनाचा नवा आयाम मिळू शकतो.
जागतिक नकाशावर भारत हा स्वस्त आणि दर्जेदार जेनेरिक स्वरूपातील औषधे पुरवठा करणारा देश म्हणून प्रसिद्ध आहे. प्रतिवर्षी भारतातून सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधांची निर्यात होते. यामुळेच भारताला जगाची फार्मसी म्हणून ओळखले जाते. कोरोना काळात भारताने औषध निर्माणाच्या क्षेत्रातील प्रभुत्त्व सिद्ध केले. तसेच सर्वसामान्यांना परवडणार्या अनेक जीवरक्षक औषधाच्या निर्मितीचे आव्हान भारताने लिलया पेलले आहे. परंतु, गॅम्बिया आणि उझबेकिस्तान या दोन देशांत पुरवठा झालेल्या भारतीय औषधांच्या दर्जामुळे जसे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले, तसे जेनेरिक औषध निर्माण करणार्या कंपन्यांच्या एकूण अर्थकारणाचा विचार करता आता राष्ट्रीय पातळीवर संशोधन आणि विकासाचे नवे व्यासपीठ निर्माण होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्राने रसायने आणि खते मंत्रालयांतर्गत येणार्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिक्स विभागाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावात त्रिसूत्रीचा समावेश आहे. यामध्ये पहिल्या सूत्रात भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन विभागाच्या धर्तीवर आंतरविभागीय संशोधन परिषदेची स्थापना करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. यामध्ये विविध औषधांच्या संशोधनाला चालना देण्यात येईल. दुसर्या सूत्रामध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स अॅट द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च या संस्थेची उभारणी प्रस्तावित आहे.
नवा मार्ग खुला होणार
प्रस्तावात आंतरविभागीय परिषदेत संसर्गिक आणि असंसर्गिक या रोगांवरील औषधांच्या संशोधन विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. भारतात औषध निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत असली तरी संशोधन आणि विकासावर उद्योगातील एकूण खर्चाच्या केवळ 7 टक्के खर्च केला जातो. याउलट चीन आणि अमेरिकेत हा खर्च 35 टक्क्यांवर आहे. यामुळेच तेथील अनेक नवनवीन औषधांच्या संशोधनाला चालना मिळते. नव्या संशोधनाचे पेटंट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे असल्यामुळे प्रारंभीच्या काळात ही औषधे सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. यामुळेच संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात सरकार नवे पाऊल टाकू पहात आहे. यामुळे भारतीय संशोधनाला चालना मिळेल आणि स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण औषधांचा नवा मार्ग खुला होईल.