मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना प्रतिबंधित लसीचे सुरुवातीचे दोनही डोस घेतल्यानंतर भविष्यात तिसरा डोस घेण्याची आवश्यकता आहे का? असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. लसीचा तिसरा डोस हा बुस्टर डोस म्हणुन देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारसोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र कोविड -19 टास्क फोर्सने नमूद केल्याप्रमाणे कोव्हिशिल्ड किंवा कोवाक्सिनचे दोन्ही डोस घेतले असले तरी नागरिकांना कोरोना विषाणुच्या विविध घातक प्रकारांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी लसीच्या तिसर्या किंवा बूस्टर डोसची आवश्यकता भासू शकते असे स्पष्ट केल्याने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीच्या वेळी हा प्रश्न उपस्थित केला .
कोरोनावरील प्रतिबंधित लसींचा काळा बाजार होऊ नये म्हणून केंद्राच्यावतीने कोविन पोर्टल सुरु करण्यात आले. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अॅड. जमशेद मास्टर आणि अॅड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांच्यावतीने जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली.
यावेळी राज्यातील 12.23 कोटी नागरिकांपैकी 3.35 कोटींना लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. तर 1.13 कोटी लोकांनी दोन्ही डोस पूर्ण केले असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. तसेच केंद्राकडून होणारा लसींचा तुटवडा अद्यापही कायम असल्याचेही राज्य सरकारने सांगितले.
राज्यात आतापर्यंत 20 लाख नागरिकांचे लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, दिवसाला पाच ते सात लाख लसींचा पुरवठा होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले.
तर कोविन पोर्टलवर अजूनही लोकांना लस मिळवण्यात अडचणी येत असून पोर्टलवर योग्य ती माहिती दिली जात नसल्याचे अॅड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.