नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सध्या सुरू असलेली कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच देशभर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी शहा यांच्या भेटीसाठी मंगळवारी संसदेत पोहोचले होते. त्यांनी शहा यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी शहा यांच्याकडून हे आश्वासन मिळाल्याची माहिती माध्यमांना दिली.
अधिकारी यांनी या भेटीत शहा यांच्यासमोर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससोबत सुरू असलेल्या राजकीय लढाईसंबंधीही अनेक मुद्दे मांडले. 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत सीएए संमत करण्यात आला आणि दुसर्या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्र सरकारने अद्याप कायद्यासाठीची नियमावली तयार केलेली नाही. अनेक विरोधी पक्षांनी सीएएला विरोध केलेला असला तरी शाह यांनी याची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कायद्यात नेमके काय?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे.
कोणाला फायदा नाही ?
श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लिम तसेच पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
कोणत्या भागाला सूट?
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
कोणत्या अटींमध्ये बदल?
सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात किमान 11 वर्ष राहणे आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आले असून त्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणार्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचे होईल.
काय आहे सीएए कायदा?
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती या सहा समुदायांतील नागरिकांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 (सीएए) अंतर्गत बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. सुधारित कायद्यानुसार त्यांना देशाचे नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानसह इतर देशांतून भारतात स्थायिक झालेले विदेशी नागरिक आणि मुस्लिमांना या कायद्याला लाभ घेता येणार नाही. सध्या कोणालाही भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी देशात किमान 11 वर्षे वास्तव्य असणे, अशी अट आहे. सुधारित कायद्यानुसार, ही अट शिथिल करीत सहा वर्षे करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, 1955 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या नागरिकत्व कायद्यात आतापर्यंत पाचवेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.