गुवाहाटी, वृत्तसंस्था : आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईवरून गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाम सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. कोणत्या कायद्यानुसार बुलडोझर कारवाई केली जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुवाहाटी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आर. एम. छाया आणि न्यायाधीश सौमित्र साईकिया यांनी पोलिस अधीक्षक बुलडोझर कारवाईवरून राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी पोलिस अधीक्षकांच्या वतीने केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात दिला आहे.
कोणत्याही गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी पोलिस आरोपींच्या घरावर बुलडोझर चालवू शकते. कारवाई ही वैयक्तिक नसून गुन्हेगाराला धडा शिकवण्यासाठी केली असल्याचे सरकारी वकिलाने न्यायालयात स्पष्ट केले. कोणतीही कारवाई करताना कायद्याच्या चौकटीतून करावी लागेल. पोलिस विभाग ही एक यंत्रणा आहे. त्यांना कोणाच्या घरावर थेट बुलडोझर चालवण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही परवानगीशिवाय पोलिसांनी थेट कारवाई करू नये. यामुळे देशात कोणीच सुरक्षित राहणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कारवाई करणारे पोलिस आहेत की गँगस्टर? जर पोलिस गँगस्टर असतील तर एक माणूस दुसर्या माणसाचे घर उद्ध्वस्त करत आहे. अशा प्रकारची कारवाई कधीच पाहिली नसल्याचे न्यायाधीश म्हणाले. केवळ चौकशीच्या नावाखाली कोणाचे घर उद्ध्वस्त केले जाऊ शकत नाही. समजा, एखादी व्यक्ती कोर्टरूममध्ये जबरदस्तीने घुसल्यास त्याला बाहेर काढण्याऐवजी तो ज्या खुर्चीवर बसला आहे, ती मोडून काढणार काय, असा सवालही न्यायालयाने केला.