ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : कोकणातील जवळपास १,०५० गावांवर दरडींचे सावट कायम आहे. वाढती वादळे आणि त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम कसा रोखता येईल, यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित येवून नवा आराखडा तयार करत आहे. जवळपास १० हजार कोटी खर्चाचा हा आराखडा तयार केला जात असून यामध्ये पालघरची भूकंपग्रस्त गावे आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांतील दरडग्रस्त आणि वादळात सापडणारी गावे अशा गावांसाठी हा आराखडा आहे. या नव्या आराखड्यात समाविष्ट होणार आहेत. भूअंतर्गत विज वाहिन्या, अत्याधुनिक निवारा केंद्रे आणि पक्क्या घरांचे नवे स्ट्रक्चर अशा काही उपाययोजना यात आखल्या जाणार आहेत.
फयाण, क्यार, निसर्ग, तौक्के अशा वादळांनी गेल्या २० वर्षांत कोकणला मोठे तडाखे दिले आहेत. या प्रत्येक वादळात सरासरी २ हजार कोटींची हानी झाल्याचे वादळानंतरच्या नुकसानीच्या आढाव्यातून पुढे | आले आहे. त्यानंतर समुद्रकिनारपट्टींच्या सर्वच
जिल्ह्यांमध्ये भूअंतर्गत वीज वाहिन्यांचे नवे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले. यामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश होता. आता रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हेही यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. विशेषतः सह्याद्री पट्टयातील दरडग्रस्त गावे या नव्या आराखड्यात आहेत. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी हे तालुके भूकंपग्रस्त तालुके म्हणून ओळखले जातात. गेल्या तीन वर्षांत या भागात ३३ भूकंप झाले. भूअंतर्गत असलेले ठिसूळ खडक आणि जमिनीखालील पाण्याचे प्रवाह व नवीन धरण निर्मिती या पार्श्वभूमीवर हे भूकंप वाढले आहेत. या भागातही नव्या प्रस्तावात उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
कोकणातील पाच जिल्ह्यांमधील नदी किनारी असलेली गावे, खाडी किनारी असलेली गावे आणि समुद्राच्या उधाणाच्या पट्ट्यातील गावे आणि सह्याद्री पट्टयातील दरडग्रस्त गावे असे टप्पे करण्यात आले आहेत. वाढत्या तापमान वाढीमुळे वादळांचा वेग भविष्यात वाढण्याची भीती पर्यावरण तज्ज्ञ व्यक्त करतात. दुसऱ्या बाजूला ऑक्सिजन पुरवणाऱ्या जंगलांचे संर्वधन हाही पर्यावरण विभागाच्या कार्यप्रणालीचा नवा अजेंडा आहे. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्रीतील जंगले वाचवण्यासाठी कोकणातील पाच जिल्ह्यांमध्ये दीड हजार गावे इको सेन्सिटिव्हमध्ये घेण्यात आली. त्यातील बहुतांशी गावे ही दरडग्रस्त गावे म्हणून ओळखली जातात.
रायगड जिल्ह्यामध्ये १०३ दरडग्रस्त गावे आहेत. ६२ समुद्राच्या उधाणाच्या कार्यकक्षेतील गावे आहेत. तर १२८ खाडी किनारी असलेली गावे आहेत. तर नदीच्या पुरामध्ये सापडणारी ४८ गावे आहेत. या सर्व गावांच्या कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी रायगडच्या प्रशासकीय यंत्रणेने अडीच हजार कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने दरडग्रस्त आणि समुद्र किनारी उधाणाच्या टप्प्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ले भागातील जवळपास ७५ गावे आणि सह्याद्री पट्टयातील वैभववाडी ते सावंतवाडी येथील १०३ गावे अशा गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर या पट्टयातील समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरील जवळपास १०९ गावे तसेच सह्याद्री पट्ट्यातील मंडणगड, खेड, चिपळून, संगमेश्वर, लांजा, राजापूर यामधील ५०३ गावे अशी नव्या आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे धोरण आहे. या शिवाय पालघर जिल्ह्यामध्ये डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, पालघर, वसई यांसह एकूण आठ तालुक्यांतील ३५० पेक्षा जास्त गावांना असलेला धोका लक्षात घेवून कायमस्वरुपी उपाययोजना आराखडा तयार केला जात आहे.
ठाणे जिल्ह्यातही भिवंडी, मिराभाईंदर, कल्याण डोंबिवली, बदलापूर, ठाणे या किनारपट्टी आणि सह्याद्री पट्ट्यातील गावे यांना वादळाचा आणि पुराचा तडाखा बसू नये म्हणून नवे आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. १०५ कोटी रुपये खर्चाची भूमिगत वाहिन्यांचा प्रकल्प ठाण्यासाठी आहे. तर अन्य उपाययोजनांमध्ये २०२० मध्ये बदलापूरला पुराचा मोठा तडाखा बसला होता. त्यावेळी महालक्ष्मी एक्स्प्रेस पूर्ण पुरात २४ तासांपेक्षा जास्त काळ अडकून पडली होती. त्यामुळे प्रचंड आहाकार माजला होता.