कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : कोरोनाची संसर्गित रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढते आहे. उपचार करणारे डॉक्टर्स मोठ्या संख्येने बाधित होत आहेत. अशा वेळी एखाद्या रुग्णालयाच्या मदतीसाठी नवे वैद्यकीय पथक तैनात करण्यासाठी प्रयत्न करणार, की बाधित न झालेल्या डॉक्टरांच्या बदल्या करणार? राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मात्र हे साधे शहाणपण सुचत नाही. डोके फिरलेय, अशीच या विभागाची स्थिती आहे. यामुळे कोल्हापुरातील कोरोना संकट अधिक गहिरे होणार आहे. त्याहीपेक्षा अशा निर्णयाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निर्णय क्षमतेचेच वाभाडे निघाले आहेत.
कोरोनाची लाट मुंबई-पुण्यात उसळली, की कोल्हापूर शांत असते आणि तेथील भार कमी होऊ लागला, की कोल्हापुरात स्थिती बिघडू लागते, असा आजवरच्या दोन लाटेचा अनुभव आहे. याप्रमाणेच सध्या तिसर्या लाटेतही कोल्हापूरचा संसर्ग वाढू लागला आहे. दररोजची रुग्णसंख्या 300 च्या घरात आणि अॅक्टिव्ह रुग्णांच्या संख्येने आठवडाभरात दीड हजाराचा टप्पा ओलांडला आहे. ही रुग्णसंख्या 26 जानेवारीच्या आसपास चिंताजनक स्थितीत असेल, असे भाकीत राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केले.
भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन संस्थेने तसा इशाराही दिला. बुधवारी शासन स्तरावरून कोल्हापूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील 34 शिक्षकांच्या सिंधुदुर्ग येथील नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीचा आदेश पुन्हा काढण्यात आला. या आदेशावरून वैद्यकीय वर्तुळात वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाच्या कारभाराविषयी जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मुळात कोल्हापुरात आरोग्य सेवेतील किमान 100 कर्मचारी तिसर्या लाटेत बाधित झाले आहेत.
यामध्ये डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय आहे. आघाडीवर लढणारे डॉक्टर्सच विलगीकरणात गेल्यामुळे आरोग्य सेवेवर ताण आला होता. त्यात 34 डॉक्टरांच्या बदल्यांचे आदेश निघाल्याने हा ताण तुटतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हा आदेश म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण खात्यामधील खेळखंडोेब्याचे दर्शन घडविणारा आहे. हा खेळखंडोबा वेळीच थांबविला पाहिजे.
सिंधुदुर्ग येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंजुरीसाठी गेले 6 महिने कोल्हापूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षक प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली कोल्हापूर-ओरस वार्या करताहेत. जेथे जातात, तिथे रुग्णच नसल्याने बसून राहतात आणि कोल्हापुरात मात्र डॉक्टर नसल्याने दररोज शेकडो रुग्णांवर उपचाराविना घरी परतण्याची वेळ आली आहे.
विशेष म्हणजे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंजुरीला 2020-21 च्या विद्यार्थी प्रवेशासाठी मंजुरी नाकारण्याचा निर्णय घेऊनही केवळ राजकीय अट्टहासापोटी हा उद्योग सुरू आहे. तेथे कोकणात शिवसेना-भाजप असे राजकारण तापले आहे आणि या राजकारणाचा फटका कोल्हापूरला बसतो आहे. शिवसेनेने या वैद्यकीय महाविद्यालयाची मंजुरी चालू शैक्षणिक वर्षासाठी प्रतिष्ठेची केली होती. त्यानुसार मंजुरीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रतिनियुक्तीच्या आधारे शिक्षकांचे सैन्य जमविले.
प्रथम या तोडक्या मोडक्या सैन्याच्या रसदीवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मंजुरीची मोहोरही उठली. पण नंतर राजकारणाची माशी कोठे शिंकली, कळले नाही. पण 48 तासांत आयोगाने आपला निर्णय फिरवून कोकणच्या राजकारणाला धूप घातला आहे. 'चालू शैक्षणिक वर्षाच्या मंजुरीसाठी अधिक संवाद नाही'. (नो मोअर फरदर कम्युनिकेशन) असा शेरा आयोगाने मारूनही सेनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी शिक्षकांना पुन्हा बोलावून घेतले जाते आहे. याचा मोठा फटका सध्या कोल्हापूरच्या आरोग्यसेवेला बसतो आहे.
अनाथ बालकाप्रमाणे सीपीआर रुग्णालयाची अवस्था
खरे तर कोल्हापूरच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या या गंभीर प्रश्नावर राज्यकर्त्यांनी आकाशपाताळ एक करायला हवे होते. पण रुग्णालयात उपचार सुविधांची कमतरता असो, पदव्युत्तर शिक्षणाच्या मंजुरीचा विषय असो, वा डॉक्टरांच्या वेतनाचे प्रश्न असो, कोणी हू की चू करीत नाही, ही कोल्हापूरकरांची व्यथा आहे. कोल्हापूरला राज्याच्या मंत्रिमंडळात वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. या राज्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर आवाज उठविल्याचे वा काही निवेदन केल्याचे स्मरत नाही.
यामुळेच कोल्हापूरचे सीपीआरचे रुग्णालय हे राज्यात दुर्लक्षित (निग्लेक्टेड) म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. एका अनाथ बालकाप्रमाणे आज रुग्णालयाची अवस्था झाली असल्याची भावना येथील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचार्यांमध्ये आहे. राजर्षी शाहूंनी मोठ्या हिमतीने उभारलेले हे रुग्णालय बंद पाडण्याचा कोणी घाट घालते की काय? अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे.