केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पानुसार पिकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी, जमीन व्यवहारांच्या खरेदी-विक्रीच्या डिजिटलायझेशनसाठी, कीटकनाशके आणि पोषक तत्त्वांच्या फवारणीसाठी 'किसान ड्रोन'चा वापर करण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतीत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण मोहिमेच्या उपांगातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्यासाठी केंद्राकडून सुधारणा करण्यात आली आहे.
1. या सुधारणांतर्गत थेट शेतात ड्रोन तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणावर प्रात्यक्षिके करण्यासाठी कृषी यांत्रिकी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य कृषी विद्यापीठांद्वारे ड्रोन खरेदीसाठी कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या 100 टक्के किंवा 10 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जाणार आहे.
2. शेतावर प्रात्यक्षिकासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणजेच 'एफपीओ' या कृषी ड्रोन किमतीच्या 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान प्राप्त करण्यास पात्र असतील.
3. कस्टम हायरिंग सेंटर, हायटेक हब, ड्रोन उत्पादक आणि स्टार्टअप यांच्याकडून प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोन भाड्याने घेणार्या संस्थांना वित्तीय सहाय्य आणि अनुदान देण्यात येईल. ही सुविधा 31 मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध असेल.
4. ड्रोन अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून कृषी सेवा देण्यासाठी ड्रोन आणि त्याच्या अॅटॅचमेंटच्या मूळ किमतीच्या 40 टक्के किंवा चार लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि ग्रामीण उद्योजकांनी स्थापन केलेल्या विद्यमान कस्टम हायरिंग सेंटर्सना वित्तीय सहाय्य म्हणून उपलब्ध असेल. इतर कृषी यंत्रांच्या यादीत या संस्था आता ड्रोनचाही एक यंत्र म्हणून समावेश करू शकतील.
5. कस्टम हायरिंग सेंटरची स्थापना करणारे कृषी पदवीधर ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन आणि त्याच्या 'अॅटॅचमेंट'च्या (फवारणी यंत्र आदी) मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान सहाय्य म्हणून मिळविण्यास पात्र असतील.