कोरोना काळात लोकांनी उपचारांसाठी केलेला अवाढव्य खर्च आणि त्यासाठी काढलेली कर्जे (Loan) यासंदर्भातील आकडेवारी जमा करून विश्लेषण करणे अत्यावश्यक आहे. या आकडेवारीत बरेच मोठे वास्तव दडले आहे. या विश्लेषणातून लोकांना दिलासा देण्यासाठी आणि उपचारांवरील खर्चासाठी धोरण तयार करण्यास मदत मिळेल.
कोरोना महामारीने यावर्षी लोकांना ज्या वेदना दिल्या आहेत, त्या विसरणे कुणालाच शक्य होणार नाही. ज्यांना या महामारीमुळे समस्यांचा सामना करावा लागला नाही, असे एकही कुटुंब आढळणार नाही. काही खासगी रुग्णालयांनी या आपत्तीत 'संधी' शोधली आणि सर्वसामान्य रुग्णांची लूट केली.
सर्वसामान्य लोकांचा विश्वास परत मिळविणे ही गोष्ट या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनाही सोपे नसेल. कोरोनाने देशात लाखो लोकांचा जीव घेतला. त्याहून कितीतरी अधिक पटींनी लोक गंभीररीत्या आजारी पडले. जीव परत मिळाला; परंतु सोबत लाखोंचे कर्जही घरी घेऊन यावे लागले.
कोरोनाने लोकांना आर्थिक आघाडीवरही उद्ध्वस्त केले. अनेकांच्या नोकर्या गेल्या, तर अनेकांच्या पगारात काटछाट झाली. असंख्य व्यावसायिक त्यातून अद्यापही सावरू शकलेले नाहीत. आप्तांवर उपचार करता यावेत म्हणून लोकांनी सोने गहाण ठेवले, जमीनजुमला विकला. उपजीविकेसाठी, दररोजच्या खर्चाची जुळणी करण्यासाठी अनेकांनी खस्ता खाल्या.
या कालावधीत सराफ बाजाराबरोबरच गोल्ड लोन (Loan) देणार्या बँकांच्या बातम्या सातत्याने चर्चेत होत्या. नावे वेगवेगळी होती; मात्र कहाणी एकसारखीच होती. बँका, सराफी बाजार आणि सावकारांकडे या काळात कर्जाच्या मोबदल्यात विक्रमी प्रमाणावर सोने गोळा झाले. यातील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांना मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम परत करता आली नाही.
गुजरातमध्ये माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार सुमारे डझनभर बँकांनी असे सांगितले की, कोरोना संसर्गग्रस्तांची संख्या अत्युच्च पातळीवर असण्याच्या तीन महिन्यांत त्यांनी 42 अब्ज रुपये कर्जाऊ दिले. हा आकडा गुजरातच्या संपूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदीच्या एक तृतीयांश एवढा आहे.
शिवाय, हा आकडा केवळ बँकांकडून घेतल्या गेलेल्या कर्जाचा आहे. नातेवाईक, सावकार आणि अन्य स्रोतांमधून घेतल्या गेलेल्या कर्जाची आकडेवारी जमेस धरली, तर ही रक्कम कमीत कमी पाचपट होईल. ही एकट्या गुजरातची आकडेवारी आहे. सर्वच राज्यांतील लोकांनी उपचारांसाठी कर्ज घेतले. ही सर्व आकडेवारी एकत्रित केल्यास चक्रावून टाकणारे वास्तव समोर येईल.
राज्ये आणि केंद्राच्या आरोग्य विमा योजनांची काही प्रमाणात मदत झाली, तरी ही स्थिती आहे. जनगणनेप्रमाणे ही आकडेवारी एकत्र करून बारकाईने या आकडेवारीची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. केवळ टीकेसाठी नव्हे, तर एखाद्या महामारीचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी हे आवश्यक आहे. एक योग्य आरोग्य आणि मदत धोरण तयार करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. खर्चाशी संबंधित सर्व माहितीचे विश्लेषण केल्यास अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतील.
एक व्यापक चित्र डोळ्यांसमोर येईल. कोणत्या वयोगटातील आणि आर्थिक गटातील लोकांनी कर्जे (Loan) घेतली? कर्जरूपाने लोकांनी घेतलेली एवढी मोठी रक्कम कुठे खर्च झाली? ही रक्कम खासगी रुग्णालयांत उपचारांवर खर्च झाली असेल, तर रुग्णालयांनी आपल्या उत्पन्नात ही रक्कम दाखविली आहे की नाही? या काळात लोकांनी कोणत्या बाबींवर अधिक खर्च केला? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यास महामारीच्या आर्थिक प्रभावाचे आकलन करणे शक्य होईल.
अशा स्थितीत सर्वसामान्य लोकांना कशा प्रकारे दिलासा दिला जाऊ शकतो, याची योजना तयार करण्यात सरकारला या आकडेवारीची आणि विश्लेषणाची मदत होईल. आरोग्य विमा योजनेच्या संरचनेतही मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. या योजनांचा प्रीमियम अधिक असल्यामुळे देशातील असंख्य लोकांना या विम्याच्या लाभापासून वंचितच राहावे लागते.
ही परिस्थिती कशा प्रकारे संतुलित करता येईल आणि कशी सुधारता येईल, यावर गंभीरपणे मंथन होणे आवश्यक आहे. याहूनही महत्त्वाची गरज सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती बदलण्याची आहे. ही राज्य आणि केंद्र सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. कोरोना काळात उद्भवलेल्या परिस्थितीने सरकारी आरोग्य सुविधांची दुरवस्था आणि त्यांची उपयुक्तता या दोहोंचे स्वरूप उघड केले.
आता मागील 18-19 महिन्यांच्या अनुभवांमधून धडा घेऊन पुढील मार्ग निवडण्याची वेळ आली आहे. एखादा विषाणू किती वेगाने आणि किती दूरवर पसरू शकतो, तसेच तो किती मोठे नुकसान करू शकतो, हे कोरोनाने दाखवून दिले. त्यामुळे यापुढील काळात प्रत्येक क्षणी तयारीत राहण्यावाचून अन्य पर्याय आपल्या हातात नाही.
– विनिता शाह