मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षण आपल्या हक्काचे आहे; त्यासाठी शेवटपर्यंत लढा द्या, असे आवाहन ओबीसी आरक्षण अभ्यासक, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी बुधवारी केले. ते मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या मेळाव्यात बोलत होते.
भटके-विमुक्त, ओबीसी, बारा बलुतेदार, वंचित, उपेक्षित घटक, शेतकरी, कामगार, मागासवर्गीय विद्यार्थी, विधवा, निराधार महिला, पारधी समाज यांच्या प्रश्नाकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 27 वर्षांपासून दरवर्षी 5 जानेवारीला कार्यक्रम घेण्यात येतो. यावर्षी विमुक्त, घुमंतू, बारा बलुतेदार ओबीसी अति-पिछड़ा सेवा संघातर्फे 'ओबीसी आरक्षण बचाव मोर्चा' आझाद मैदानातून काढण्यात येणार होता. मात्र, कोरोना नियमामुळे मोर्चा न काढता मेळावा घेण्यात आला.
यावेळी हरिभाऊ राठोड म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण राज्य सरकारच्या चुकांमुळे गेले आहे. आरक्षण पुन्हा मिळवायचे असेल तर राज्य सरकारने इम्पिरकल डेटा गोळा करावा. ओबीसींमध्ये सुमारे 2500 जातींचा समावेश असून, फक्त 27 टक्के आरक्षण आहे. मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नका.
रोहिणी आयोगाचा अहवाल केंद्राने तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मेळाव्याला लालमणी राजभर, डॉ अरविंद केशव,तुंबरे कहार, हरिदास महाराज गंगाखेडकर, प्रकाश राठोड, मूर्ती भाऊ राठोड, नंदू पवार, जयकुमार राठोड, महेश भाट, सुधीर राठोड, सुनीता जाधव, राजेश चव्हाण, रवी चव्हाण, अप्पा भालेराव आदी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवा
क्रिमिलेयर संज्ञेमधून भटके-विमुक्त तथा बारा बलुतेदारांंना वगळा
क्रिमिलेयर वार्षिक मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करा
ओबीसींसह मागासवर्गीयांचे बढतीमधील आरक्षण सुरू ठेवा
प्राध्यापक, सहप्राध्यापकांसाठीचे रोस्टर केंद्राच्या कायद्याप्रमाणे ठेवा
बारा बलुतेदारांना स्वतंत्र 4 टक्के आरक्षण द्या