मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षण शिवाय राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी तरतूद करणारे विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. सर्वपक्षीय पाठिंब्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा होती. राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. अखेर आज राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापले होते. राज्यात होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण असावे की नसावे, यावर मोठी चर्चा सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. ओबीसी आरक्षण नसल्यास या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आज राज्यपालांनी त्यासंदर्भातल्या महत्त्वाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.
दरम्यान, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात मुंबईसह इतर काही महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील महिन्याभरात होऊ घातलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हा विषय आता संपला आहे : अजित पवार
यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. राज्यपालांनी विधेयकावर सही केली आहे. आज त्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. छगन भुजबळ यांनी देखील राज्यपालांची भेट घेतली आहे.
सर्व बाबी त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली आहे. आता हा विषय संपलेला आहे. राज्यपालांना त्यासाठी मी धन्यवाद देतो. सर्व पक्षांनी एकमताने ते विधेयक मंजूर केले होते. त्यावर राज्यपालांनी सही केल्यानंतर आता हा विषय संपला असून एक चांगले वातावरण तयार झाले आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.