मुंबई; सुरेखा चोपडे : राज्य शासनात विलीनीकरणासाठी एसटी कर्मचार्यांनी रान उठवले असतानाच सरकारनेच दोन वर्षे महामंडळाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे समोर आले आहे.गेल्या अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळाला बसखरेदी व रूपांतरित करण्यासाठी 1,000 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केलेली असताना दुसरा अर्थसंकल्प मांडून झाला तरी एक दमडीही मिळालेली नाही.
राज्य शासनाने 2021-22च्या अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळाला सुमारे तीन हजार बस सीएनजी आणि एलएनजीवर परिवर्तित करण्यासाठी एक हजार कोटींचा निधी मंजूर केला; परंतु ही रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. या निधीतून 1500 नवीन हायब्रिड बसेस घेण्यात येणार होत्या. परंतु, त्यादेखील रखडल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात 1,500 बसगाड्यांची तरतूद होती. तथापि, कोरोनामुळे मार्च 2020 पासून टाळेबंदी झाल्याने प्रवासी वाहतूक बंद असल्याने एसटीला उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले. परिणामी या बसगाड्या महामंडळाच्या ताफ्यात येऊ शकल्या नाहीत.
हाच प्रस्ताव सुधारित करून 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला. त्यानुसार 1500 नवीन बस खरेदी न करता, ताफ्यातील जुन्या बसेसचे रूपांतर सीएनजीमध्ये, जुन्या बसची नवीन चेसीवर बांधणी, नव्या बसखरेदीसाठी 1 हजार कोटी रुपये आदी तरतुदी झाल्या. मात्र, दोन वर्षांनंतरही निधीचा पत्ता नाही.
सात वर्षे पूर्ण झालेल्या व माईल्ड स्टील बॉडी असलेल्या 1000 डिझेल बस सीएनजीमध्ये परिवर्तित करण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे या बसगाड्या आणखी 7 वर्षे धावतील. निविदा प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या कंत्राटदाराला एक बस प्रायोगिक तत्त्वावर परिवर्तित करण्यासाठी देण्यात येईल. अशा बसला एआरआयची परवानगी मिळवावी लागेल.
टप्प्याटप्प्याने सीएनजीमध्ये परिवर्तित झालेल्या 1000 बसगाड्या सीएनजी सहज उपलब्ध होईल, त्या आगारांमध्ये चालवण्यात येतील. त्यामुळे महामंडळाच्या डिझेलवरील खर्चात मोठी बचत होईल. निधीअभावी हे काम रेंगाळले आहे. 2020-21 मधील अर्थसंकल्पात 700 बसेस खरेदी करण्यासाठी मंजूर झालेले 137 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महामंडळाने नवीन बस खऱेदीसाठी दोन वेळा निविदाही काढल्या. परंतु ही प्रक्रियासुद्धा रखडली आहे.
विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवास
आदिवासी भागातील मुलींच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी महिला व बाल विकास विभागातर्फे गेल्या अर्थसंकल्पात एसटीला 1500 सीएनजी, हायब्रिड बस देण्याची घोषणा झाली. या बसमधून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेंतर्गत मुलींना शाळेपर्यंत मोफत प्रवास करता येतो. 125 तालुक्यांचा मानव निर्देशांक वाढवण्यासाठी एसटीला 8 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता विशेष बस दिल्या जातात. सध्या एसटीच्या ताफ्यात मानवी संसाधनांंतर्गत 800 बस आहेत. अहिल्याबाई होळकर योजनेंतर्गत 5 वी ते 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जातेे.