एसटी महामंडळानेे डिझेलवरील खर्च कमी करण्यासाठी ताफ्यातील सात वर्षे आयुर्मानपुर्ण झालेल्या एक हजार डिझेल एसटीचे सीएनजी बसमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाने निविदा मागविल्या असून एसटी बसेस सीएनजीमध्ये परावर्तित करण्यासाठी राज्य सरकारने 140 कोटी रुपयांची मदत महामंडळाला दिली आहे.
कोरोना निर्बंधामध्ये शिथिलता असली तरी अपेक्षित प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न मिळत नसल्याने महामंडळाची तिजोरी रिकामीच आहे. त्यातच डिझेलचा दर वाढल्याने खर्च वाढला आहे. परिणामी राज्यातील अनेक डेपोमध्ये डिझेलसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने सुमारे 1100 बसेसच्या फेर्या रद्द करून बस डेपोत उभ्या करण्याची नामुष्की महामंडळावर आली होती. एसटीला कोरोनापूर्वी प्रवासी वाहतुकीमधून दररोज 22 कोटीचे उत्पन्न मिळते होते, ते आता 12 कोटींवर आले आहे. यापैकी नऊ कोटी रुपये डिझेलवर खर्च होतात. एका नवीन सीएनजी गाडीसाठी साधारण 40 लाखांचा खर्च येतो. मात्र जुन्या गाडीचे रूपांतर सीएनजीमध्ये करण्यासाठी अंदाजे 14 लाखांचा खर्च येणार आहे. या गाडीत सीएनजीची टाकी बसविण्यात येणार आहे.
ज्या डिझेल बसला सात वर्षे पूर्ण आणि ज्या बसची बॉडी एमएसमध्ये रुपांतरीत केली आहे,अशा एक हजार एसटी बसना सीएनजीमध्ये रुपांतरीत करण्यात येत आहे. जेणेकरुन या बस आणखी सात वर्षे धावतील. ही निविदा प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण होईल, असे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले. निवड झालेल्या कंत्राटदाराला एक बस प्रायोगिक तत्वावर रुपांतरित करण्यासाठी देण्यात येईल. त्या कंत्राटदाराने ती बस रुपांतरीत करुन एआरआयची परवानगी मिळावायची आहे. त्यासाठी किमान 90 दिवसांचा कालावधी लागतो. एक हजार बस टप्याटप्याने रुपांतरीत होतील. राज्यात ज्या ठिकाणी सीएनजी सहज उपलब्ध होईल त्या डेपोत या बस चालविण्यात येतील, असे ते म्हणाले.