मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : दोन महिन्यांपासून एस.टी. कर्मचार्यांचा संप सुरू असल्याने राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे होणारे हाल आणि राज्याचे हित पाहून कर्मचार्यांनी संप संपवावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, परिवहनमंत्री अनिल परब आणि कामगार संघटनांच्या नेत्यांनीही केले खरे; मात्र या दोघांच्याही चर्चेमध्ये एस.टी. महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दाच नसल्याने आपण विलीनीकरणावर ठाम आहोत, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या कर्मचार्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे शरद पवारांची मध्यस्थी सध्या तरी निष्फळ ठरली आहे.
एस.टी. कामगारांच्या संपामध्ये आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार प्रथमच मैदानात उतरले. एस.टी. कामगारांचे नेतृत्व करणार्या सर्व कामगार संघटनांची बैठक त्यांनी बोलावली. कामगारांना संपातून माघार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यावर परिवहन मंत्र्यांनीही आतापर्यंत झालेली सर्व कारवाई मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर कामगारांना कामावर परत बोलावणार्या कृती समितीच्या आवाहनाला आंदोलनकर्त्या कर्मचार्यांंकडून तूर्तास तरी वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आल्या आहेत.
एस.टी. संपामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रचंड हाल होत असल्याचे शरद पवार यांनी सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत नमूद केले. सर्व कामगार संघटनांनी आपापल्या सदस्य कामगारांना कामावर परतण्याचे आवाहन करण्याच्या सूचना केल्या. कामगारांच्या प्रमुख मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी परिवहनमंत्र्यांसह एस.टी. महामंडळातील संबंधित अधिकार्यांना महत्त्वाच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. त्यावर कामावर परतण्यास तीन वेळा संधी दिल्यानंतरही संपात सामील झालेल्या कामगारांना आणखी एक संधी देण्याचे परिवहनमंत्र्यांनी मान्य केले.
सदावर्ते डिप्रेशनमध्ये : परब
परिवहनमंत्री म्हणाले की, वेतवाढीत असलेल्या त्रुटी चर्चेने दूर करू व विलीनीकरणाबाबत न्यायालयीन समिती जो निर्णय घेईल, तो शासनाला मान्य असेल. गुणरत्न सदावर्ते डिप्रेशनमध्ये गेलेत. सुमारे 50 हजार कर्मचार्यांनी कामावर रुजू झाल्यास त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. त्याचबरोबर बडतर्फ, निलंबित आणि सेवासमाप्ती यांसारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचार्यांबाबत वाहतूक सुरळीत सुरू झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, असे आश्वासनही त्यांनी कामगारांना दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर जवळपास सर्व एस.टी. संघटनांच्या प्रमुखांनी संप मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. कृती समितीद्वारे बैठकीस बसलेल्या 22 कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी संप मिटवण्याचे आवाहन करणारी पत्रकार परिषद घेतली. शरद पवार यांनी आमच्या प्रमुख मागण्यांविषयी असलेल्या शंकांचे निरसन केल्याचे कामगार प्रतिनिधींनी सांगितले.
कृती समितीच्या पत्रकार परिषदेमुळे एस.टी. कर्मचार्यांचा संप मिटण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. एस.टी.कर्मचार्यांनी शरद पवारांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवावा; त्यांचा शब्द वाया जाणार नाही, असे कळकळीचे निवेदन एस.टी. कामगारांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केले. मात्र, काही वेळातच आझाद मैदानात आंदोलनाला बसलेल्या कामगारांनी या आवाहनाला बगल देत आंदोलनावर ठाम राहत असल्याचे सांगितले.
विलीनीकरण झाल्याशिवाय लढाई संपणार नाही
आंदोलक महम्मद ताजुद्दीन शेख म्हणाले की, सर्व कामगार संघटनांनी कामगारांना कधीच तिलांजली दिली आहे. कोणताही आंदोलक आंदोलनातून जाणार नाही. कामगारांचा विश्वास फक्त अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर आहे. संविधानाच्या आधारे न्यायालयात एस.टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण झाल्याशिवाय ही लढाई संपणार नाही. आजच्या आंदोलनात आझाद मैदानात सुमारे 40 आंदोलकांची उपस्थिती होती. सोशल मीडियावरही कामगारांच्या संपावर ठाम राहण्याच्या प्रतिक्रिया झळकू लागल्या. परिणामी, शरद पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर तरी एस.टी. कामगारांचा संप मिटणार का? हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच आहे.
मी कर्मचार्यांचा वकील : सदावर्ते
पवारांची मध्यस्थी फेटाळत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, मी एसटी कर्मचार्यांचा वकील आहे. ज्या युनियन होत्या त्या आता मगुजरलेल्याफ आहेत. त्या युनियनकडे एक टक्काही कष्टकरी नाहीत. पवारांच्या युनियनची आणि त्यांचीही मान्यता रद्द झाली आहे. अशा मान्यता रद्द झालेल्या लोकांवर बोलून वेळ वाया घालवणार नाही.
ज्या 67 एसटी कर्मचार्यांनी आत्महत्या केली, त्यांच्याबाबत पवारांनी ब्र देखील काढला नाही. बारामतीच्या कष्टकर्यांनी ठराव घेऊन आणि फ्लेक्स लावून पवार हे कामगारांचे कैवारी नसल्याचे जाहीर केले होते. पवारांनी ते आज कृतीत आणले आहे. सरकारने कष्टकर्यांसमोर नतमस्तक होऊन एसटीचे विलीनीकरण करावे आणि सरकारचीही हीच एकमेव भूमिका असली पाहिजे, असेही सदावर्ते म्हणाले.