भारतीय हवाई दलाचे सामर्थ्य कित्येक पटीने वाढविणारी रशियन एस-400 ही जगातील सर्वाधिक प्रगत क्षेपणास्त्र यंत्रणा भारतात दाखल होत असल्याने, अमेरिका भारताविरुद्ध त्यांच्या कायद्याप्रमाणे निर्बंध लादण्याचे पाऊल उचलणार की त्यातून देशाला सूट देणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. मुळात देशाच्या संरक्षण गरजा लक्षात घेऊन, त्यानुसार आपल्याला हव्या त्या देशाशी लष्करी मदतीबाबत करार करणे हा भारताच्या सार्वभौमत्वाचा भाग आहे. त्यामुळे त्याला आक्षेप घेतला गेल्यास देशाने आपल्या भूमिकेशी खंबीर राहावयास हवे.
रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांचे 6 डिसेंबर रोजी भारतात होत असलेले आगमन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सार्या जगाचे विशेष लक्ष वेधून घेणार आहे. कारण त्यांच्या नियोजित आगमनापूर्वीच भारतीय हवाई संरक्षण यंत्रणेला बळकट करणारी 'एस-400' ही जगातील सर्वाधिक प्रगत आणि शक्तिशाली क्षेपणास्त्र यंत्रणा भारताला देण्यास रशियाने नियोजित करारानुसार सुरुवातही केली आहे.
जमिनीवरून हवेत मारा करण्याची या क्षेपणास्त्राची अजस्त्र क्षमता आपल्या देशाला संरक्षणसिद्ध करण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाची ठरणार असल्याने त्याचे स्वागतच करायला हवे. पण अमेरिके चा या कराराला विरोध असल्याने त्यांच्या कायद्यानुसार ते भारताविरुद्ध याप्रकरणी निर्बंधांचे अस्त्र वापरणार की इंडो- पॅसिफिक भागातील आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवत चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला रोखण्यासाठी या कायद्यातून भारताला सूट देणार, हा आता कळीचा मुद्दा आहे. येत्या काही दिवसांतच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.
त्यामुळे पुतीन आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिखर बैठकीतील चर्चेपेक्षा एस -400 प्रणाली भारताच्या सीमेवर तैनात केल्याच्या बातम्या ठळक मथळ्याचे विषय होणे शक्य आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्याबरोबरच्या भारताच्या संबंधातील वेगवेगळी वळणे आणि चढउतार यांचा संदर्भ एस-400 प्रणालीच्या या 5.5 अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे 40 हजार, 700 कोटी रुपयांच्या) ऐतिहासिक खरेदी कराराला असून, भावी काळातील या संबंधांची समीकरणे कशा पद्धतीने आकार घेतात, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिल्यास नवल नाही.
एस-400 ट्रिम्फ एअर डिफेन्स प्रणाली ही किती प्रगत आणि प्रभावशाली आहे, याची कल्पना विविध देशांकडून असलेल्या वाढत्या मागणीवरून येते. बेलारूसने 2007 मध्ये याची मागणी केली होती. 2017 मध्ये त्यांना पहिला भाग मिळाला. इजिप्त, सौदी अरेबिया, कतार आदींनाही या प्रणालीच्या खरेदीत रस आहे. अल्जेरिया, चीननेही ही प्रणाली मिळवली. नाटोचे सदस्य राष्ट्र असलेल्या तुर्कस्तानने अमेरिका विरोध डावलून त्याची खरेदी केली असून, त्याला शिक्षा करण्यासाठी या देशावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यांना अमेरिकेने एफ-35 ही लढाऊ विमाने देण्यासही नकार दिला आहे. तुर्कस्तानचे उदाहरण पुढे करीत भारतावरही निर्बंध लादले जाण्याची भीती अमेरिकेतील भारतविरोधी गटातर्फे दाखविली जात आहे.
भारताने अणुचाचणी केल्यानंतरही अमेरिकेने आपल्या विरोधात निर्बंधांचा बडगा उगारलेला होता. पण आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शिवाय परिस्थितीच्या रेट्यामुळे उभय देशांचे संबंध विविध पातळ्यांवर द़ृढ सहकार्याचे झाले असल्याने इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी दिसते. सुदैवाने भारताने एस-400 प्रणालीच्या 5 युनिट्सच्या खरेदीसाठी 2018 मध्ये करार केला आणि त्याची पूर्तता करण्यास आता सुरुवात झाली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस या प्रणालीचे एखादे स्कॅड्रन आपल्या सीमेवर तैनात झालेले असेल, ही देशाला आश्वस्त करणारी जमेची बाजू आहे.
चीनने 2014 मध्ये यासाठी मागणी नोंदवली होती. त्याचवेळी भारताला रशियासोबत हा करार करावयाचा होता. त्यांना 2018 पासून ती मिळण्यास प्रारंभ झाला. मे 2020 मध्ये सीमा भागात लडाखमध्ये जो संघर्ष झाला, त्या वेळी चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर एस-400 प्रणाली तैनात केली होती. आता भारताकडेही हे संरक्षक कवच असल्याने हवाई दलाची ताकद वाढणार आहे. अमेरिकेने चीनवरही या खरेदीनंतर निर्बंध लादले होते. पण चीनला त्यामुळे फारसा फरक पडला नाही.
शत्रूच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना परतावून लावण्याचे सामर्थ्य या प्रणालीत असून अमेरिकेची थाड (टर्मिनल हाय अॅल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स) ही भूस्थित क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली असो, की पॅट्रिऑट ही जमिनीवरून हवेत मारा करणार्या क्षेपणास्त्राची प्रणाली असो, त्याला एस-400 प्रणाली वरचढ ठरली आहे. त्यामुळेच भारताने 'थाड'प्रणाली घेण्याबाबत अजिबात स्वारस्य दाखविले नाही. कोणत्याही प्रकारच्या हवाई हल्ल्यापासून संपूर्ण संरक्षण हे तिचे वैशिष्ट्य. मग ते शत्रूराष्ट्राचे लढाऊ विमान असो.
ड्रोन, क्रूझ अथवा बॅलेस्टिक प्रक्षेपणास्त्र असो. रॉकेट, अज्ञात हवाई अस्त्र किं वा मनुष्यविरहित हवाई वाहन असो. ही प्रणाली त्याला पूर्ण प्रतिरोध करून ते नष्ट करते. यात 4 प्रकारची प्रक्षेपणास्त्रे येतात. शॉर्ट रेंज – 40 कि.मी., मीडियम रेंज – 120 कि .मी., लाँग रेंज – 250 कि.मी. आणि बरीच मोठी लाँग रेंज – 400 कि.मी. 600 कि.मी. रेंजमध्ये ती 160 बाबींना, तर 400 कि.मी. रेंजमध्ये ती 72 बाबींना लक्ष्य करू शकते. यात लाँग सर्व्हेलन्स रडार असून ते कमांड वाहनाला शत्रूने केलेल्या हवाई हल्ल्याची माहिती पुरवते आणि त्यानुसार कमांड वाहन योग्य क्षेपणास्त्र डागण्याचा आदेश देते.
एकावेळी ही प्रणाली 3 वेगवेगळ्या दिशेने क्षेपणास्त्र सोडू शकते. ही प्रणाली रस्त्यावरून जाऊ शकते आणि अवघ्या 5 मिनिटांच्या अवधीत तैनात करता येते. पॅट्रिऑट तैनात करायला 25 मिनिटे लागतात. याचा वेग सेकंदाला 4.8 कि.मी. असून अमेरिकेच्या पॅट्रिऑट प्रणालीच्या क्षेपणास्त्राचा वेग प्रतिसेकंद 1.38 कि.मी. इतका आहे. याचा प्रती बॅटरी खर्च 50 कोटी डॉलर्स, तर पॅट्रिऑटचा खर्च तब्बल 100 कोटी डॉलर्स इतका येतो. एस-400 प्रणालीवर कशी मात करता येईल, यासाठी आफ्रिकन देशात काही प्रयोगही अमेरिकेने करून पाहिले आहेत.
एस-400 मध्ये क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता पूर्वीपेक्षा अडीचपट जास्त आहे. याद्वारे एकाच वेळी 36 ठिकाणी नेम लावता येतो. यासोबतच यात स्टँड-ऑफ जॅमर एअरक्राफ्ट, एअरबॉर्न वॉर्निंग आणि कंट्रोल सिस्टीम एअरक्राफ्ट आहे. त्यामुळेच बॅलेस्टिक आणि क्रूझ या दोन्ही क्षेपणास्त्रांना हवेतच नष्ट करता येते. नौदलाच्या मोबाईल प्लॅटफॉर्मवरून प्रक्षेपित करता येईल अशी व्हर्टिकल लॉचिंग व्यवस्थाही यात आहे.
भारतापुढील चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे आव्हान लक्षात घेता हवाई दलातील त्रुटी कमी करण्यासाठी ही प्रणाली घेण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुरुवातीपासून खंबीर राहिल्यामुळे आज ही प्रणाली आपल्या संरक्षण दलात येत आहे. अमेरिकेच्या नाराजीची पर्वा न करता आपल्या सार्वभौम हक्कांबाबत आपण आता आग्रही असले पाहिजे. या करारामुळे पाकिस्तानची चिंता वाढणार आहे. भारताने अमेरिकेसोबत शस्त्रास्त्र खरेदी सुरू केली त्या वेळी पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यातील संरक्षण संबंध वाढू लागले होते. त्यामुळे रशिया पाकिस्तानला एस-400 देईल, याची भीती भारताला होती.
त्यामुळेच रशिया पाकला ही यंत्रणा देणार नाही, अशी अट भारताने करारात घातली. पाकला ही यंत्रणा हवी असली तरी त्यांच्याकडे त्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ नाही. पाककडे या यंत्रणेला पर्याय नसेल. पाकबरोबर चीनलाही ही यंत्रणा आव्हान ठरू शकते. या यंत्रणेची ट्रॅकिंग रेंज 600 कि.मी. आणि लक्ष्य भेदण्याची क्षमता 400 कि.मी. आहे. पाकच्या हवाई हल्ल्यांची क्षमता लक्षात घेता प्रामुख्याने लढाऊ विमान, क्रूझ मिसाईल आणि ड्रोन्सच्या हल्ल्यांना भारत परतावून लावू शकतो. केवळ 3 एस-400 च्या माध्यमातून पाकच्या सर्व सीमांवर पाळत ठेवू शकता येते, हा स्पुतनिक या रशियन सरकारी वृत्तसंस्थेचाही दावाही लक्षात घ्यायला हवा.
या घडामोडींबाबत अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याबाबत संदिग्धता असली तरी अमेरिकेच्या पेंटगॉनने (संरक्षण खाते) चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावरून वार्याची दिशा लक्षात येते. याबाबतचा CAATSA म्हणजेच काऊंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स अॅक्टचा बागुलबुवा भारतापुढे उभा केला जात आहे. अमेरिकेने 2016 च्या निवडणुकीत रशियाच्या कथित हस्तक्षेपाविरुद्ध रशियन सरकारला धडा शिकविण्यासाठी 2017 मध्ये हा कायदा मंजूर केला.
2018 पासून तो लागू झाला आहे. अमेरिकेने आपल्याला या कायद्यातून वगळावे, अशी भारताची रास्त अपेक्षा आहे. कारण हा कायदा होण्याआधीच या कराराबाबतची बोलणी सुरू होती. रशिया, इराण आणि उत्तर कोरिया या अमेरिकेच्या शत्रूदेशांशी लष्करी संबंध आणि सहकार्य वाढवायला प्रतिबंध करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू. तसे सहकार्य केल्यास आर्थिक आणि इतर कडक निर्बंधांची तरतूद त्यात केली आहे.
मात्र अमेरिकेला आणि त्यांच्या मित्र देशांना संबंधित देशांशी केलेला लष्करी सहकार्य अथवा खरेदी करार धोकादायक नसेल आणि त्या देशाला या कायद्यातून सूट देणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताच्या, सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने अतीव महत्त्वाचे असेल तर ही सूट देण्याचा विशेषाधिकार या महासत्तेच्या अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. भारताला ही सूट देणार की काही नवा पर्याय अमेरिका काढणार, हे पाहावे लागेल. भावी काळातील इंडो-पॅसिफिक भागात चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी भारताची मदत अमेरिकेला लागणार आहे.
त्यामुळे या आपल्या भागीदार मित्रदेशाला दुखावता येणार नाही, याची जाणीव असल्याने टेड क्रूझसारखे रिपब्लिकन सिनेटर यातून मार्ग काढण्यासाठी CRUCIAL (Circumspectly Reducing Unintended Consequences Impairing Alliances and Leadership Act 2021) दुरुस्ती कायदा आणू पाहत आहेत. क्वाड संघटनेतील सदस्यांना त्यातून किमान 10 वर्षे सूट द्यावी, अशी त्यात तरतूद आहे. भारताला सूट दिल्यास इतर देशही रशियाकडे या प्रणालीची मागणी करतील, अशी शक्यता अमेरिकेला वाटते. या प्रणालीमुळे एफ-35 या अमेरिकन लढाऊ विमानाची गुपिते रशिया चोरी करेल किंवा त्यातील त्रुटी शोधून काढू शकेल, असेही या देशाला वाटते.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी युद्धखोरीला खतपाणी बड्या देशांनी घातलेले आहे. प्रतिस्पर्धी देशांना परस्परांशी झुंजवत ठेवून, त्यांना शस्त्रात्रे आणि लष्करी साहित्य विकण्यात त्यांचा स्वार्थ आहे. त्यातून ते गब्बर झाले. सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी साहित्य परदेशातून खरेदी करण्यात भारत दुसर्या क्रमांकावर आहे. या मोठ्या व्यवहारात रशिया वाटेकरी होता कामा नये, असेही अमेरिकेला वाटत असणार. पण रशिया हा भारताचा फार पूर्वीपासूनचा शस्त्रास्त्र विक्रीतील भरवशाचा भागीदार आहे. आजही आपण रशियाकडून 62 टक्के शस्त्रास्त्रे आयात करतो.
अमेरिकेने ज्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान प्रणाली आपल्याला देण्यास टाळाटाळ केली. त्या रशियाने दिल्या आहेत. आण्विक ऊर्जेवर चालणार्या पाणबुड्यांबाबत रशियाने केलेले सहकार्य विसरता येणार नाही. केवळ अमेरिकेच्या विरोधामुळे त्याबाबत तडजोड करणे आपल्या देशाच्या संरक्षणाच्या व्यापक हिताचे नाही. अमेरिकेला दक्षिण आशियात सत्ता संतुलनाचा तोल बिघडू द्यायचा नाही. या सल्ल्यानेही त्यांचा या कराराला विरोध आहे. अर्थात या महासत्तेलाच या प्रश्नावर भूमिका घेणे सोपे नाही. मुळात त्यांच्या कायद्याला संयुक्त राष्ट्राचीही मान्यता नाही.
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा एकतर्फी कायदा ते भारतावर लादू शकत नाही. हा कायदा लागू करणे हे extraterritorial application म्हणजे देशाच्या सीमाबाहेर तो लादणे असा होऊ शकतो . अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेला कायदा भारताने पाळण्याचे कारणही नाही. हट्टाने तो लागू केल्यास संरक्षण, आर्थिक आणि विविध पातळ्यांवर उभय देशांतील वाढत्या सहकार्याच्या प्रक्रियेला त्यामुळे खीळ बसू शकते. अर्थात अमेरिकेने निर्बंध लादले तरी फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, जपान, इंग्लंड आणि जर्मनी यांसारख्या आपल्या संरक्षण सहकार्यातील भागीदार देशांची मदत घेता येईल.
अर्थात काहीही झाले तरी अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकण्याचे कारण नाही. अमेरिकेने टोकाची भूमिका घेतली तर त्यापासून वेळीच योग्य धडा घ्यायला हवा. अखेर या एस 400 ने आपण प्रामुख्याने चीनशी समर्थपणे मुकाबला करणार आहोत, त्यात अमेरिकेचा हेतूच साध्य होत आहे.
अमेरिकेने अगदी प्रतीकात्मक निर्बंध घातले तरी ते न स्वीकारण्याची मानसिकता मोदी सरकारने ठेवायला हवी. पाकिस्तान काय लायकीचा देश आहे, हे माहीत असूनही अधूनमधून त्याच्याशी संबंध वाढविण्याची भाषा अजूनही अमेरिका करते. हे स्वातंत्र्य त्यांना हवे आहे, तर भारतालाही आपल्या संरक्षण गरजा ठरविण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे.
अमेरिकेचा हा दुट्टपीपणा खपवून घेण्याचे कारण नाही. आपल्या सार्वभौमतेवरचे त्यांचे आक्रमण आपण मान्य करता कामा नये. आपण या कराराबाबत ठाम राहून अमेरिकेला सूचक संदेश यापूर्वीच दिला आहे. अमेरिकेने निर्बंधाचे हत्यार आपल्या लहरीनुसार कसेही वापरले आहे. इराणवरून ते सिद्ध होते. ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावाखाली भारताने 2019 मध्ये इराणकडूनची तेल खरेदी थांबवली. हा आपल्या स्वतंत्र सार्वभौम धोरणाला बसलेला मोठा धक्का होता. यात देशाची अब्रूही गेली.
आता ही प्रतिष्ठा पुन्हा मिळविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. म्हणूनच याप्रकरणी संबंधित कायद्यातून सूट देण्याची भीक न मागता हा कायदाच रद्द करण्याचा आग्रह धरायला हवा. कारण कायदा आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेलाच त्याने सुरूंग लावला आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील जागतिक व्यूहरचनात्मक भागीदारीचा पाया याने उद्ध्वस्त होत आहे, याची जाणीव भारताने यावेळी आवर्जून करून द्यायला हवी.
* सुमारे 40,700 कोटी रुपयांचा करार
* अवघ्या 5 मिनिटात तैनात
* सुमारे 400 कि.मी.ची रेंज
* हवाई दलाला आणखी बळ
* अमेरिका निर्बंध लादणार का?
* सार्वभौमत्वाचे रक्षण महत्त्वाचे
* सुमारे 62 टक्के खरेदी रशियाकडून
* तुर्कस्तान आणि चीनविरोधात निर्बंधांचा बडगा