सातारा : महेंद्र खंदारे यंदाच्या गळीत हंगामासाठी केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन 150 रूपयांची वाढ केली आहे. एकीकडे शेतकर्यांना दिले असल्याचे दाखवले असले तरी दुसरीकडे रिकव्हरी बेस हा 10 वरून 10.25 टक्के केल्यामुळे शेतकर्यांच्या खिशातून काढलेही आहे. याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या वर्षी केवळ 75 रूपये प्रतिटन शेतकर्यांना मिळणार आहे. गत 15 वर्षामध्ये एफआरपीमध्ये वाढ होत गेली तरी पावणे दोन टक्क्यांनी बेस वाढवल्याने एफआरपी वाढूनही शेतकर्यांची झोळी रिकामीच असल्याचे चित्र आहे.
पूर्वी एमएसपी असताना 1980-81 ते 2004-05 पर्यंत हा उतारा 8.50 टक्के धरून प्रतिटन वाढ केली जात होती. परंतु, 2005-06 ला प्रथम हा उतारा साडे आठ टक्क्यांऐवजी 9 टक्के करून 50 रूपयांची वाढ केली. 2008-09 पर्यंत 9 टक्के रिकव्हरी बेसला 81 रूपये मिळत होते. या कालावधीपर्यंत एमएसपीचे सूत्र होते. त्यानंतर एमएसपीचे सूत्र जावून एफआरपी लागू झाली.
एफआरपी लागू झाल्या झाल्या रिकव्हरी बेस हा साडे नऊ टक्के करण्यात आला. त्यानंतर 2017-18 पर्यंत या वाढ झाली नव्ही. मात्र, 2018-19 मध्ये परत हा उतारा साडे नऊ टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आला. यावेळी एफआरपीतील वाढ ही 275 रूपये करण्यात आली. या सर्व आकडेवारीवर नजर टाकल्यास गत 16 वर्षामध्ये केंद्र सरकारने उसाच्या दरात वाढ केली. मात्र, त्याबरोबरच तब्बल पावणे दोन टक्के उतार्यात वाढ केली. ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार्या हंगामात शेतकर्यांना 10.25 टक्के उतार्याला 3 हजार 50 रूपये मिळणार आहे. सातारा जिल्ह्यात सरासरी 12 टक्के उतारा पडतो. त्यामुळे जिल्ह्याची एफआरपी ही 3 हजार 600 रूपयांच्या घरात जाणार आहे. मात्र, कारखान्यांनी वाहतूक व तोडणीचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढवल्याने हे दर आता 700 च्या घरातच गेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या हातात 2900 रूपयेच मिळणार असल्याची शक्यता आहे. 15 वर्षाच्या कालावधीत ऊस उत्पादन खर्चात 30 ते 40 टक्के वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत एफआरपी वाढलेली नाही. त्यामुळेच एफआरपी वाढली तरी शेतकर्यांच्या हातात फारसे काही पडले नाही, असेच म्हणावे लागेल.
सरकारने साखर कारखान्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी इथेनॉलला प्रोत्साहन दिले. त्या पार्श्वभूमीवर देशासह राज्यात अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल प्रोजेक्ट सुरू केले. सातारा जिल्ह्यातही गत हंगामात तब्बल 60 कोटी लिटर्स इथेनॉलचे उत्पादन होवून जिल्ह्यातील कारखानदारांना तब्बल 660 कोटी रूपये मिळाले. मात्र, यातील एक दमडीही शेतकर्यांना दिलेली नाही. या हंगामात याच वर्षीचा उतारा धरण्यात आला. मात्र, इथेनॉलसाठी किती रिकव्हरी लॉस झाला याचा अद्याप थांगपत्ता लागलेला नाही. हीच परिस्थिती अन्य उपपदार्थांबाबत आहे. मात्र, यावर कारखाने व सरकार चकार शब्द काढत नाही.