उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा चेहरा म्हणून प्रियांका गांधी असणार आहेत. त्यांनी आक्रमकपणे काँग्रेसची धुरा हाती घेतली आहे. प्रियांका यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या 40 टक्के उमेदवार या महिला असतील, असे जाहीर केले आहे.
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेसची भूमिका काय असेल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात काँग्रेसला आधीच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांची मोठी स्पर्धा आहे. भाजपविरोधी मते एकवटताना भाजपबरोबरच या दोन पक्षांचा मुकाबलाही काँग्रेसला करावा लागणार आहे. अर्थात, या पक्षांबरोबर काँग्रेसने युती केली तर गोष्ट वेगळी; पण सध्या तरी अशी काही चिन्हे नाहीत.
उत्तर प्रदेश काँग्रेसची धुरा प्रियांका गांधी-वधेरा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. प्रियांका गांधींनी ही जबाबदारी मोठ्या आक्रमकपणाने पार पाडायची, असे ठरवलेले दिसते. लखीमपूर खिरी येथे 3 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या घटनेत 8 व्यक्तींचा मृत्यू झाला. त्यावेळी प्रियांका गांधी आक्रमकपणे उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांबरोबर वाद घालत असल्याची छायाचित्रे आणि व्हिडीओ सगळीकडे प्रदर्शित झाले. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळी प्रियांका गांधींमध्ये इंदिरा गांधीच दिसल्या.
प्रियांकांमध्ये इंदिरा गांधींचे कोणते गुण आहेत, ते येणारा काळच ठरवेल; पण उत्तर प्रदेशात त्यांनी आक्रमकता दाखवत पक्षाचे नेतृत्व करायचे ठरवले आहे, याची मात्र पदोपदी प्रचिती येत आहे. आधी लखीमपूर खिरीमध्ये त्यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारला धारेवर धरले आणि आता 'लडकी हूँ, लढ सकती हूँ' अशी एक नवी घोषणा करून लोकांच्या मनात स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ही घोषणा करताना प्रियांकांनी येणार्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या 40 टक्के उमेदवार या महिला असतील, असे जाहीर केले आहे. याद्वारे त्यांनी एक संदेश मतदारांना दिला आहे. अर्थात, केवळ महिला उमेदवारांबद्दल घोषणा करून भागणार नाही. प्रत्यक्षात कोणत्या महिला उमेदवार असतील आणि त्या उमेदवार असतील तर इच्छुक पुरुष उमेदवार हे कितपत आणि कसे स्वीकारतील, याबद्दल कुणाला काही अंदाज नाही. मात्र, ही घोषणा करून काँग्रेसमध्ये प्रियांकांनी जान आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला आहे.
महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी असा निर्णय घेणार्या प्रियांका एकट्याच नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या 42 जागांपैकी 17 जागांवर महिला उमेदवारांना तिकिटे दिली होती. प्रियांकांच्या निर्णयानंतर अलीकडेच दीदींनी 40 टक्के तिकिटे महिलांना देण्यात आपलाच पहिला नंबर असल्याचे ट्विटही केले. राजकीय पक्ष निवडणुकांमध्ये तिकीटवाटपादरम्यान नेहमीच महिलांना अधिक संधी देण्याच्या घोषणा करत असतात.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी या राज्यातील 33 टक्के जागांवर बीजू जनता दलाच्या महिला उमेदवारांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केली होती. देशभरातील सर्वच राजकीय पक्षांकडून आपापल्या संघटनांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग किंवा आघाडी तयार केली जाते. तथापि, आजही लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिला प्रतिनिधींची संख्या खूप कमी आहे.
1990 च्या दशकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला. मात्र, विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा अनेक वर्षे भिजत पडला आहे. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूरच होऊ शकत नाही, असे चित्र काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात दिसले. काँग्रेसने राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेतले. मात्र, लोकसभेत मुलायमसिंह यादवांचा समाजवदी पक्ष तसेच लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल यासारख्या पक्षांमुळे महिला आरक्षणाचे विधेयक मनमोहन सिंग सरकारला लोकसभेपुढे मांडताही आले नव्हते. गेल्या 7 वर्षांतही याबाबत सकारात्मक पावले पडताना दिसून आली नाहीत.
विशेष म्हणजे, जगभरात राजकारणात महिला सक्रिय होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या यादीत रवांडाचे स्थान पहिल्या क्रमाकांवर आहे. सप्टेंबर 2013 मध्ये या देशात झालेल्या निवडणुकांमध्ये महिलांचे विजयाचे प्रमाण 63.8 टक्के होते. जगातील ही पहिलीच घटना होती की, महिला खासदारांचे प्रमाण साठ टक्क्यांवर पोहोचलेले होते. आजही हे प्रमाण 61.23 टक्के इतके आहे.
दक्षिण आशियातील आपल्या शेजारील देशांची स्थिती पाहिल्यास श्रीलंकेत महिलांनी अध्यक्षपद आणि पंतप्रधानपद सांभाळलेले असतानाही संसदेतील महिलांचे प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. नेपाळमध्ये आतापर्यंत कधीही महिला पंतप्रधान झाल्या नाहीत. मात्र, संसदेतील महिलांचे प्रमाण हे 30 टक्के दिसून आले आहे. चीनमध्ये महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण 25 टक्के आहे.
गेल्या काही वर्षांत अरब राष्ट्रांमध्ये महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढताना दिसत आहे. भारतातही असे दृश्य दिसून येते; पण राजकीय पक्षांच्या निवडून येण्याचे निकष हा यातील मोठा अडसर आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रियांका गांधींनी घेतलेला निर्णय आशादायक ठरणारा आहे. तथापि, काँग्रेस पक्षाची आजवरची परंपरा पाहता घराणेशाहीची जपणूक करत त्या पक्षातील जुन्या जाणत्या नेत्यांच्या कुटुंबातील महिलांनाच पुन्हा संधी देतात की नव्या चेहर्यांना, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसपुढे मोठी आव्हाने आहेत. पक्षाने तेथे एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय आता तरी घेतलेला आहे; पण काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव इम्रान मसूद यांनी काँग्रेसने समाजवादी पक्षाबरोबर युती करावी, असा विचार बोलून दाखवला आहे.
पंजाबमध्ये झालेल्या घडामोडींमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वावर खूप टीका झाली. कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्यासारख्या अत्यंत सक्षम आणि देशभक्त मुख्यमंत्र्याला केवळ अंतर्गत राजकारणामुळे आणि राजकारणात तुलनेने नवख्या असलेल्या नवज्योतसिंग सिद्धूंमुळे पद सोडावे लागले, ही बाब अनेकांच्या पचनी पडली नाही. खुद्द काँग्रेसमध्येही बंडाचे वातावरण तयार झाले. कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या 23 नेत्यांनी पक्षात घडणार्या बाबींबद्दल नाराजी व्यक्त करत पक्ष नेतृत्वावरच शंका घेतली. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काँग्रेसच्या आपणच नेत्या आहोत आणि कुणीही आपल्याशी थेट बोलावे, प्रसारमाध्यमांतून नाही, असे खडसावले होते. त्यामुळे आता काँग्रेसचे नेतृत्व नि:संशयपणे सोनिया गांधी यांच्याकडेच आहे, हे स्पष्ट झाले.
राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसचे नेतृत्व सोनिया गांधी करत असल्याचे फायदे आता काँग्रेसला होतील, यात शंका नाही. एक तर भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची आघाडी करायची झाल्यास त्याचे नेतृत्व आपसूकच काँग्रेसकडे येईल. कारण, इतर विरोधी पक्षांत बहुतांश प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि आपापल्या राज्यांपलीकडे त्यांना फारसा जनाधार नाही. काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि आता त्याचे बळ कमी झाले असले, तरी तो पक्ष संपलेला नाही. शिवाय, सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली दोनवेळा काँग्रेसने केंद्रात सत्ता मिळवली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशातील कामगिरीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे.
प्रियांका गांधींना हे सर्व ध्यानात ठेवून रणनीती आखावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने धडाकेबाज कामगिरी केली आहे; पण त्याचबरोबर त्यांच्याविरोधात विरोधक एकवटणार हेही खरेच आहे. सध्या तरी काँग्रेसचे धोरण एकट्याने निवडणूक लढवण्याचे आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसला किती यश मिळेल, याचा अंदाज आताच येणार नाही; पण प्रियांका गांधी पक्षाला आणि राज्यातील जनतेलाही ठोस कार्यक्रम देऊ शकल्या, तर काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात पुन्हा पाय रोवता येतील.
प्रियांका गांधींनी नेतृत्व करावे, अशी इच्छा उत्तर प्रदेश काँग्रेसची होती आणि आता ती पूर्ण झाली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने त्या राज्यात प्रियांकांना कार्यकर्त्यांची फळी उभी करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्या मेहनत घेताना दिसत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे आहे ते राज्यात काँग्रेसची धोरणे आणि कार्यक्रम काय असणार आहेत, हे स्पष्ट करणे. केवळ भाजप विरोध निवडणुकीत पुरेसा नाही. तितकाच भक्कम कार्यक्रम जनतेसमोर ठेवणेही आवश्यक आहे.
40 टक्के महिला उमेदवार देण्याची घोषणा प्रियांकांनी केली आहे; पण मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असेल, हे जाहीर करण्यात आलेले नाही. महिलांना मोठ्या संख्येने उमेदवारी देताना मुख्यमंत्रिपदाची उमेदवारही महिला असेल का, याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे. महिला असेल तर ती खुद्द प्रियांकाच असणार का, हा प्रश्नही सगळ्यांना सतावत आहे. प्रियांका गांधींनी उत्तर प्रदेशात आक्रमकपणे आघाडी घेतली आहे. निवडणूक प्रचारात हा आक्रमकपणा किती कामाला येतो, हे लवकरच दिसून येईल.