प्रत्येक ईपीएफ लाभधारकांना सरकारकडून तीन प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. पहिली म्हणजे ईपीएफ, दुसरे म्हणजे ईपीएस आणि तिसरे म्हणजे ईडीएलआय. ईडीएलआय अर्थात एंम्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्श्युरन्स नावाची सुविधा ही लाभार्थ्याच्या पीएफ खात्याशी संलग्न आहे. ही सुविधा नोकरदारांना मोफत दिली जाते.
नोकरदारांना विशेषत: कमी वेतन असणार्या कर्मचार्यांना मासिक रूपातून वेगळी बचत करता येत नाही. जी मंडळी बचत करतात, तीदेखील कमी असते. या बचतीच्या माध्यमातून भविष्यात कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षा होईलच, याची हमी देत येत नाही. अशा वेळी कर्मचार्यासमवेत एखादी दुर्दैवी घटना झाल्यास कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो.
ही स्थिती पाहता सरकारने कमी वेतनाच्या कर्मचार्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रत्येक पीएफ खातेधारकांना कमाल सात लाख रूपयांचा विमा कवच देण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी हे कवच खूपच कमी होते आणि किमान अडीच लाख ते कमाल सहा लाखांपर्यंत कवच दिले जात होते. एम्प्लॉइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्श्युरन्स योजना सरकारकडून प्रत्येक पीएफ खातेधारकांना प्रदान करण्यात आली आहे.
नोकरदार वर्गासाठी राबवण्यात येणार्या या योजनेनुसार कर्मचार्यांना हप्त्यापोटी वेगळी रक्कम देण्याची आवश्यकता भासत नाही. ईडीएलआयचा विमा हप्ता हा कर्मचार्याच्या कंपनीकडून भरला जातो. ही योजना ग्रुप इन्श्युरन्सप्रमाणे असते. यानुसार कंपनीला आपल्या कर्मचार्यासाठी समूहाच्या रूपातून हप्त्याची रक्कम भरावी लागते.
सामूहिक विमा असल्याने त्याचा हप्ता खूपच कमी असतो आणि सर्वसाधारणपणे हप्त्याची रक्कम बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्त्याच्या जवळपास 0.50 टक्के असते. योजनेत बेसिक सॅलरीची कमाल मर्यादा 15 हजार रुपये असते. याचाच अर्थ असा की, पंधरा हजार रुपयांपेक्षा अधिक बेसिक सॅलरी असेल तरी त्याची आकडेमोड केवळ पंधरा हजार रुपये बेसिक सॅलरीच्या आधारावरच केली जाईल.
ईडीएलआय योजनेनुसार पीएफ लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास वारसदारांना विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी दावा करावा लागेल. गंभीर आजारपण, दुर्घटनेत आंशिक किंवा पूर्णपणे विकलांगता या स्थितीत वारसदारांना दावा करता येतो. पीएफ लाभार्थ्याने नॉमिनी नियुक्त केला नसेल किंवा उल्लेख केला नसेल, तर कायदेशीर नातेवाईक किंवा वारसदाराला त्याची भरपाई दिली जाईल. कायदेशीररित्या लाभार्थी नातेवाईकांत पती/पत्नी, अविवाहित मुली, अविवाहित मुलगा यांना गृहीत धरले आहे. कोरोना काळात या संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचार्यांच्या वारसदारांनी या योजनेंतर्गत केलेले दावे मंजूर करण्यात आले.
वारसदाराकडून पीएफ लाभधारकाच्या मृत्यूनंतर दावा केला जात असेल, तर अशा वेळी काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची गरज भासेल. यात कर्मचार्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र, कायदेशीर वारसदार असल्याचा पुरावा किंवा सक्सेशन सर्टिफिकेट सादर करावे लागते. अल्पवयीन वारसदारातर्फे पालकाकडून दावा केला जात असताना कायदेशीर पालकत्व असल्याचे प्रमाणपत्र आणि बँक डिटेल्स देण्याची गरज भासते. याशिवाय ओळखपत्र आणि पत्ता यासाठी आधार कार्ड, पॅनकार्डची गरज भासते.
या बरोबरच दावा करताना फॉर्म-5 आयएफ जमा करावा लागेल आणि त्याची खातरजमा कंपनीकडून केली जाईल. जर कंपनी उपलब्ध नसेल तर कोणताही राजपत्रित अधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी, सरपंच आणि नगराध्यक्ष किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडून त्यास अटेस्टेड करता येऊ शकते.
या योजनेंतर्गत दावा करताना कर्मचार्यांच्या वारसदारांना किती रक्कम मिळेल, याचे आकलन कर्मचार्याच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या बेसिक आणि डीएच्या आधारावर केली जाईल. ईडीएलआय स्कीमनुसार विम कवचचा दावा हा शेवटची बेसिक सॅलरी आणि डीएच्या 35 पट किंवा कमाल सात लाख रुपये असतील. गणना करताना बोनसची रक्कमदेखील जोडली जाईल आणि ती कमाल 1.75 लाख रुपये निश्चित केलेली आहे.