सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : ईडी बाबत ज्यांना नोटीस आली आहे ते घाबरले आहेत, असा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. सरकारविरोधात बोलले की ईडी मागे लावतात. लोकांना घाबरवण्यासाठी ईडीचा वापर केला जात आहे.
राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असणार्या लोकांच्या मागे लागून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकार व सरकारमधील मंत्र्यांना अडचणीत आणावयाचे. त्यांच्यावर सीबीआय, ईडी अशा माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा लावायचा आणि सरकारला पाडण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते ते करायचे असा भाजपकडून एक कार्यक्रम ठरवण्यात आला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना. जयंत पाटील यांनी सातार्यात पत्रकार परिषदेत केला.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती ना. रामराजे नाईक-निंबाळकर, बँकेचे अध्यक्ष आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. दीपक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, शिवरूपराजे खर्डेकर, राजकुमार पाटील उपस्थित होते.
अनिल देशमुख प्रकरण, जरंडेश्वर कारवाई व सातारा डीसीसीला ईडीचा आलेला मेल यावर बोलताना ना. पाटील म्हणाले, आम्हाला आमचे कोणतेही सहकारी यात दोषी आहेत असे दिसत नाही. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जरंडेश्वरला जो कर्जपुरवठा केला आहे, तो सर्व नियमानुसारच असून याची माहिती ईडीला देण्यात आली आहे.
तुम्हाला ईडीची भीती वाटते का? या प्रश्नावर बोलताना ना. जयंत पाटील म्हणाले, अशी भिती वाटण्याचा काही प्रश्न नाही. मला ईडीची भीती वाटत नाही. ज्यांना नोटिस आली आहे ते घाबरले आहेत, असा गैरसमज कोणी करून घेवू नये. सरकारच्या विरोधात बोलले की ईडी मागे लावतात. लोकांना घाबरवण्यासाठी ईडीचा वापर केला जात आहे.
राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असणार्या लोकांच्या मागे लागून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ईडीची नोटीस आली की त्याला प्रसिध्दी दिली जाते. त्यानंतर ईडीची लोकंच वेगवेगळ्या बातम्या पेरतात त्या माणसाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होतो.
ईडीने व सीबीआयने आतापर्यंत अनेक चौकशा केल्या असून त्याचा तपशील सोयीस्कररित्या जाहीर केला जातो. 15 ते 20 वर्षापूर्वीच्या तपशीलावर आजच्या व्हॅल्यूने आरोप करायचा हे अत्यंत चुकीचे आहे.
अनिल देशमुखांच्या केसमध्ये काही वर्षांपूर्वी त्यांनी कुठे जमिन घेतली असेल त्याची किंमत वाढवून सांगितली असेल हे सर्व धादांत खोटे आणि बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे. हे करण्यासाठी कर्ता करविता कोण आहे हे सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. ज्याला या महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता मिळवायची आहे, अशीच लोक या प्रयत्नांच्या मागं आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
विधानपरिषदेच्या नियुक्त करायच्या 12 आमदारांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत बोलताना ना. पाटील म्हणाले, विधान परिषदेच्या आमदारांबाबत आम्ही आमच्या बाजूने प्रक्रिया करून राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवल्यानंतर यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.
यापूर्वी महाराष्ट्रात किंवा देशात अशा पध्दतीचा अनुभव कधी आलेला नाही. राज्य सरकारने एखादी शिफारस केल्यानंतर त्याच्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा येतेय का? हा खरा प्रश्न आहे. त्या-त्या वेळी राज्य सरकारने राज्यपालांना वेळोवेळी आठवण करून दिली आहे. इतका विलंब लावणे आदर्श राज्यपालांना कितपत मान्य आहे मला माहित नाही. आमदारांच्या प्रश्नाबाबत जो विलंब होत आहे तो जनतेच्या लक्षात येत आहे.
जितेंद्र आव्हाडांच्या कार्यपध्दतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना ना. जयंत पाटील म्हणाले, जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यपध्दतीबाबत मुख्यमंत्री व त्यांची चर्चा झाली. यामध्ये समजूती व गैरसमजूती दूर झाल्या तर काय समस्या आहे? काम करताना अडचण आल्यास ती मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनास आणल्यास ती दुरूस्तीसाठीची तक्रार असते.
आम्ही तीन पक्ष असल्यामुळे अशा छोट्या मोठ्या गोष्टी या फार महत्वाच्या आहेत, असे मला वाटत नाही. बाहेर कोणी काय विधान केल यापेक्षा तिन्ही पक्ष एकसंघपणे राज्य चालवत आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समाधानाला उतरलेले हे सरकार आहे, असेही ते म्हणाले.
पकंजा मुंडे यांच्या कारखान्यावर झालेल्या जप्तीच्या कारवाईबाबत बोलताना ना. पाटील म्हणाले, प्रॉव्हिडंड फंड हा संवेदनशील विषय असून तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. कामगारांच्या हितासाठी पीएफ फंडाची नियमाने भरपाई केली पाहिजे. प्रॉव्हिडंड फंडाच्या अॅथारिटीशी बोलून त्या मार्ग काढतील.
एकनाथ खडसे यांनी भाजपमधून राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याही मागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. भाजपमध्ये असताना त्यांना खूप त्रास झाला आहे. त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे पुरावे त्यांच्याकडे सीडी स्वरूपात आहेत.
अनेकदा ईडीने चौकशीसाठी बोलावल्यानंतरही खडसे त्यांच्याकडे असणारी सीडी कधी लावणार? असा सवाल केला जात आहे. ना. पाटील यांनाही पत्रकारांनी खडसे सीडी कधी लावणार? हा प्रश्न केला असता ते म्हणाले, लवकरच खडसे सीडी लावतील, असे सांगितले.
केंद्रात मोदी सरकारने नवीन सहकार मंत्रालय स्थापन करून त्याची कमान गृहमंत्री ना. अमित शहा यांच्याकडे सोपवली आहे. याबाबत ना. शहा यांचे अभिनंदन केले का? असे विचारले असता ना. पाटील म्हणाले, माझा त्यांचा परिचय नाही. मग हवेत अभिनंदन कसे करायचे? ते या क्षेत्रात आल्याने भेट झाल्यास त्यावेळी बघू. ज्याप्रमाणे त्यांनी काश्मीरमधील 370 कलम काढले. त्याचप्रमाणे सहकार क्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवर जे निर्बंध लादले आहेत तेही काढतील आणि सहकाराला मुक्तपणे वाढण्याची संधी देतील, अशी माझी अपेक्षा आहे.